काठमाडौं / स्थानीय सरकारको निर्वाचन नजिकिएसँगै निर्वाचन आयोगले मनोनयन दर्ताको मिति सहित उम्मेदवारले कतिसम्म धरौटी राख्नुपर्ने सार्वजनिक गरेको छ । निर्वाचन आउन २२ दिन बाँकी रहँदा आयोग वैशाख ११ र १२ गते भित्रमा मनोनयन दर्ता गराउनु पर्ने भन्दै १२ गते उम्मेदवारको सूची सार्वजनिक गर्ने तयारीमा लागेको हो ।
निर्देशिकामा महिला र दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदाय वा ‘आर्थिक रुमले विपन्न’ (वार्षिक पारिवारिक आय पचास हजार रुपैयाँभन्दा कम भएको भनी सम्बन्धित स्थानीय तहले सिफारिस गरेको) व्यक्तिको हकमा धरौटी रकममा ५० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
एउटा पदको चुनावमा एक व्यक्तिले उम्मेदवार मनोनयन गर्नको लागि एकभन्दा बढी मनोनयनपत्र दाखिला गर्नु परेमा एउटा मनोनयनपत्रको लागि मात्र धरौटी राख्न पाइने छ भने धरौटी राखेको बैंक भौचर वा नगदी रसिद मनोनयनपत्रको साथमा संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै , निर्देशिकाको दफा ४७ को (च) मा धरौटी नराखेमा मनोनयन बदर हुने उल्लेख गरिएको छ । निर्देशिकाको दफा १५५ मा निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचनमा खसेको जम्मा सदर मतको दश प्रतिशतभन्दा कम सदर मत पाउने उम्मेदवारले दाखिला गरेको धरौटी जफत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
तर, मतदानमा जम्मा सदर मतको दश प्रतिशतभन्दा कम सदर मत प्राप्त गरेकै व्यक्ति निर्वाचित भएको खण्डमा भने उम्मेदवारले राखेको धरौटी जफत नहुने समेत व्यवस्था गरिएको छ । उम्मेदवारले तोकिएको म्यादभित्र धरौटी फिर्ता माग नगरेमा निर्वाचन कार्यालयले सो धरौटी रकम सञ्चित कोषमा दाखिला गरी बैंक भौचर सुरक्षित राख्नुपर्ने हुन्छ ।
मनोनयनपत्र सदर नभएका, नाम फिर्ता लिएका, जम्मा सदर मतको दश प्रतिशत वा सो भन्दा बढी मत प्राप्त गरेका वा दश प्रतिशतभन्दा कम मत प्राप्त गरे पनि निर्वाचित भएका उम्मेदवारले राखेको धरौटी रकम निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले नब्बे दिनभित्र सम्बन्धित उम्मेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधिले फिर्ता मागेमा उनीहरूले फिर्ता पाउनेछन् ।
