बिर्तामोड / विद्यालयहरूमा विद्यार्थी सङ्गठन बनाउने अभिव्यक्ति दिएपछि स्थानीय निर्वाचनको मुखमा कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा विवादमा तानिएका छन् ।
नेपाल विद्यार्थी सङ्घले मङ्गलवार आयोजना गरेको एउटा कार्यक्रममा देउवाले विद्यालयहरूमा विद्यार्थी सङ्गठन बनाउने अभिव्यक्ति दिएपछि विवादमा तानिएका हुन् ।
देशको उच्च तहको प्रमुख पदमा भएका व्यक्तिको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार र कानुन विपरीत भएको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका पूर्वसहायक महासचिव कुलचन्द्र गौतमदेखि शिक्षाविद् र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तासम्मले प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरिरहेका छन्।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ ले राजनीतिक उद्देश्यका लागि बालबालिकाको प्रयोगमाथि बन्देज लगाएको छ।
ऐनको दफा ७ को उपदफा ७ मा कुनै पनि बालबालिकालाई सेना, प्रहरी र सशस्त्र समूहमा भर्ना गर्न र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सशस्त्र द्वन्द्व वा राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै ऐनको दफा ६६ को उपदफा २ को (छ) मा राजनीतिक प्रयोजनका लागि सङ्गठित गर्ने वा हडताल, बन्द, चक्काजाम, धर्ना वा जुलुसमा प्रयोग गर्ने कार्य बालबालिकाविरुद्धको कसुर हुने उल्लेख छ । बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिमा पनि बालबालिकालाई त्यस्तो कार्यमा रोक लगाइएको छ ।
देशकै जिम्मेवार पदमा रहेको व्यक्तिले बालबालिकालाई पढाइमा प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले उक्साएर राजनीतिमा ल्याउने कुरा गर्नु गैरकानुनी भएको सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले जानकारी दिए ।
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला पनि अबोध बालबालिकालाई राजनीतिमा ल्याउन खोज्न गलत भएको बताउँछन्। आलोचनात्मक चेतको विकासका लागि सोही बमोजिम अगाडि बढ्नुपर्ने कोइरालाको सुझाव छ।
कानुनले नै वर्जित गरेको काम गर्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले नै अभिव्यक्ति दिनु कानुन विपरीतको कुरा भएको बालबालिका शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष राजेश शर्मा बताउँछन्।
राष्ट्रसङ्घका पूर्वसहायक महासचिव कुलचन्द्र गौतमले पनि प्रधानमन्त्री देउवाको अभिव्यक्तिको सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा आलोचना गरेका छन्।
गौतमले ट्विटरमा ‘दुइटा गल्तीले अर्को सही जन्माउँदैन। अरू राजनीतिक दलहरूले स्कूले बालबालिकालाई विद्यार्थी सङ्गठनमा सङ्गठित गरिरहेका छन् भन्दैमा त्यसो गर्न कांग्रेसलाई औचित्य पुष्टि गर्दैन’ लेखेका छन्।
