काठमाडौँ / सरकारले धनुषाको श्रीरेश्वर र ललितपुरको नख्खुस्थित एनसेल कार्यालयको विस्फोट, मोरङको मिक्लाजुङमा शिक्षक अपहरण र हत्या, भोजपुरमा प्रहरीमाथि गोली प्रहार लगायतका अपराधमा जोडिएका व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिने भएको छ ।
आसन्न स्थानीय तहको चुनावी वातावरण सहज बनाउन भन्दै सरकारले व्यक्ति हत्या, विस्फोट, आगजनी, चन्दा असुलीलगायत अपराधमा संलग्न रहेको अभियोग लागेर विभिन्न कारागारमा पुर्पक्षमा रहेका विप्लव समुहका ४० जना नेता तथा कार्यकर्ताको मुद्धा फिर्ता लिएर उन्मुक्ति दिने भएको हो ।
मुद्दा फिर्ता लिन गृह मन्त्रालयले रायका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पत्र पठाएको बताइएको छ ।
चन्द समूहले २०७५ फागुन १० गते नख्खुस्थित एनसेल कार्यालयमा गराएको विस्फोटमा सिंह प्रसाद गुरुङको मृत्यु भएको थियो भने २०७६ मंसिर २७ मा धनुषाको क्षीरेश्वर –५, महेन्द्रनगरमा गराएको विस्फोटमा प्रहरी निरीक्षक अमीरकुमार दाहाल, स्थानीय राजेश साह र उनका छोरा आनन्दको मृत्यु भएको थियो ।
त्यस्तै, २०७६ असार २५ मा चन्द समूहको गोली प्रहारबाट भोजपुर सदरमुकाम नजिकै प्रहरी जवान सञ्जीव राईले ज्यान गुमाएका थिए ।
२०७७ मंसिर २३ मा मोरङको मिक्लाजुङमा सरस्वती आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक राजेन्द्र श्रेष्ठको अपहरणपछि हत्या गरिएको थियो ।
२०७७ फागुन २१ मा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकार र चन्द समुहबीच तीनबुँदे सहमति भएको थियो ।
सहमतिमा चन्द समूहमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा, शान्तिपूर्ण माध्यमबाट गतिविधि गर्ने र प्रतिबन्धको अवधिमा पक्राउ परेका नेता र कार्यकर्ता रिहा एवं मुद्दा फिर्ता गर्ने उल्लेख थियो ।
तीनबुँदे सहमति अघि विध्वंसात्मक र हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोपमा विप्लवका करिब २ हजार १ सय पक्राउ परेका थिए भने १ सय ४० जना पुर्पक्षका क्रममा जेल चलान भए थिए ।
सम्झौता पछि अधिकांश धरौटी र तारेखमा छुटिसकेका छन् भने ४० अझै जेलमै छन् ।
सोही सम्झौता अनुरूप गृहमन्त्रालयले कानुनबमोजिम मुद्दा फिर्ताका लागि तयारी गरिरहेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले जानकारी दिए ।
पोखरेलले भने, –‘मुद्दा फिर्तासम्बन्धी विषय छलफलमै छ, रायका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पत्र पठाइएको छ ।’
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफामा झूटा राहदानी वा नागरिकता, अध्यागमन, भ्रष्टाचार, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध ओसारपसार तथा कारोबार, वन्यजन्तुको अवैध सिकार तथा व्यापार, सार्वजनिक उपभोगका वस्तुमा विष मिसाएको, विष प्रयोग गरी वा क्रूर र अमानवीय तवरले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, सम्पत्ति शुद्धीकरण, प्राचीन स्मारक संरक्षणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने उल्लेख छ ।
चन्द समूहले प्रतिबन्ध कालमा गरेका हत्या र विस्फोटजन्य कसुरलाई यही दफा देखाएर उन्मुक्ति दिने खेल भएको हो ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले कानुनअनुसार मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने र नसकिने भनेर महान्यायाधिवक्ताबाटै राय जाने तर फिर्ता लिने–नलिने कुरा सरकारकै निर्णयमा भर पर्ने बताए ।
