बिर्तामाेड / सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भीएलएन काण्डमा संलग्न रहेकै कारण निलम्बन गरेको तथ्य बाहिरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकका तत्कालीन डेपुटी गभर्नर रहेका गभर्नर अधिकारी भीएलएन नेपालले मलेसिया पठाउनु पर्ने ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ राजश्व छली गरेर हङकङ पठाएको घटनामा संलग्न रहेकै कारण सरकारले उनलाई निलम्बन गरेको हो ।
भीएलएन नेपालले मलेसिया पठाउनुपर्ने ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हङकङ पठाएर राजस्व छल्ने कार्यमा राष्ट्र बैंकका २७ जना अधिकारीहरूको संलग्नता रहेको पाइएको छ । सोही काण्डमा गभर्रनर अधिकारी पनि मुछिएका छन् ।
सोही घटनाको छानविन गर्न सरकारले गभर्रनर अधिकारीलाई निलम्बन गरेको बताइएको छ ।
भीएलएन काण्डमा गभर्नर अधिकारी, अर्थमन्त्रालयका एक उपसचिव, पूर्व अर्थमन्त्री तथा नेपाल राष्ट्र बैकका तत्कालीन गभर्नर डा. युवराज खतिवडा, धितोपत्र बोर्डका निवर्तमान अध्यक्ष राष्ट्र बैंकका तत्कालीन विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक भीष्मराज ढुंगाना र राष्ट्र बैंकको वितिय संस्था नियमन विभागका तत्कालीन कार्यकरी निर्देशक भाष्करमणि ज्ञवालीसहित २८ जना संलग्न रहेको पाइएको छ ।
मलेसियाले भीएलएन सफ्टवेयर किनेर आफ्नो दुतावास रहेका सबै मुलुकमा भिसा प्रकियाका लागि प्रयोग गर्ने दिने गरि नयाँ नियम लागू गरेको थियो ।
राम श्रेष्ठले मलेसियासँग सम्झौता गरेर २०७० सालमा बुबा दिल प्रसाद श्रेष्ठको नाममा घरेलु तथा साना उद्योगमा दर्ता गराइ भिएलएन नेपाल नामक कम्पनी खोलेका थिए ।
भिएलएन नेपालले मलेसिया जाने कामदारबाट भिसा प्रकिया गर्दा चार हजार सात सय ५० रुपैयाँ उठाउने गरेको थियो । सम्झौता अनुसार उठाइएको रकम मध्येबाट सात सय ५० रुपैयाँ मलेसियन दुतावासलाई र बाँकी रकम भिएलएन मलेसियालाई पठाउनु पर्ने थियो ।
तर, श्रेष्ठले भिसा प्रकियाबाट उठेको रकम भीएलएन मलेसियालाई नपठाई आफै राखेका थिए । लामो समय सम्म रकम नपठाए पछि मलेसियाले भिएलएन नेपाललाई रकम पठाउन ताकेता गरिरहयो ।
यसैबीच राष्ट्र बैकले अर्थमन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्याे । सबै मन्त्रालयले कम्पनी उद्योगमा दर्ता गर्नुपर्नेमा घरेलुमा गरेको भन्दै रकम पठाउन नमिल्ने बताएका थिए ।
श्रेष्ठले घरेलुमा दर्ता गरेको कम्पनी खारेज गरेर कम्पनीको प्रबन्ध पत्र र नियमावली नै परिवर्तन गरी भीएलएन नामको कम्पनी आफ्नै नाममा दर्ता गराए । श्रेष्ठले उद्योगमा दर्ता गरेसँगै राष्ट्र बैकसँग फेरी अनुमति मागेका थिए । राष्ट्र बैंकले पुनः अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयलाई पत्राचार ग¥यो ।
परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने भनी जवाफ पठाएपछि अर्थ मन्त्रालयका एक जना उपसचिवले मन्त्रालयको छाप र लेटरप्याड दुरुपयोग गरी मन्त्रालयमा रेकर्ड नै नरहने गरी एउटा पत्र बनाई राष्ट्र बैंकमा पठाएका थिए ।
उक्त पत्र पाएपछि राष्ट्र बैंकले यसअघि रकम पठाउन दिन नमिल्ने भनी रोकेको भएपछि रकम पठाउन दिन मिल्ने वा नमिल्ने बारेमा राय÷सुझाव दिन एउटा उपसमिति बनायो ।
उपसमितिको राय–सुझावअनुसार विभिन्न तहबाट टिप्पणी उठाउँदै माथिल्लो निकायलाई सिफारिस गरिँर्दै गर्यो । उपसमितिको सिफारिसअनुसार निर्णय गरेर राष्ट्र बैंकले भीएलएन नेपालले मलेसिया पठाउनुपर्ने उक्त रकम भीएलएन हङकङ पठाउन अनुमति दिएको पाइएको छ ।
रकम मलेसिया पठाउँदा त्यहाँको सरकारले १५ प्रतिशत कर लिने गरेका कारण राष्ट्र बैंकले करमुक्त रहेको क्षेत्र हङकङमा सो रकम पठाएको पाइएको छ ।
घटनाकाे छानबिन भएपछि संलग्न २८ जना अधिकारी कारबाहीको भागिदार बन्नुपर्ने अवस्था छ ।
