बिर्तामोड / अन्तराष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धि भएसँगै बढ्दो आयातका कारण नेपालको अर्थतन्त्रले व्यापार घाटा खेपीरहेको समयमा इन्धन आयातका लागि थप मुद्रा बाहिरिने भएपछि सरकार र आयल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न चुनौति बनेको छ । तरलता अभाव र विदेशी विनिमय सञ्चिति हरेक दिन घटिरहेको समयमा नेपाल आयल निगमको मूल्य स्थिरीकरण कोषमा समेत मुद्राको अभाव भएपछि आयात गर्न चुनौति बढ्दै गएको हो ।
राष्ट्र बैकले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटिरहेको भन्दै पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन दवाव दिएपछि निगम पनि आर्थिक अवस्था धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । निगमसँग पेट्रोलियम पदार्थ आयातका मूल्य स्थिरीकरण कोषमा २५ करोड रुपैयाँ मात्र मौज्दात बाँकी रहेको छ । भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी)लाई १४ अर्ब बुझाउनु पर्ने रकम बुझाउन असक्षम भएपछि आयतमा समस्या भएको निगमका प्रवक्ता विनीत उपाध्यायले बताएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा मात्रै १ खर्ब ७६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ नेपालमा आयात भएको छ । परिमाणका आधारमा नभएर मूल्यका आधारमा यो वर्ष गत वर्षभन्दा ९५ प्रतिशत बढी पेट्रोलियम पदार्थ आयातका लागि मुद्रा विदेशिएको छ । गत साल ८ महिनाको सोही अवधिमा भन्दा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ९५ दशमलव २५ प्रतिशत बढी रकम इन्धन आयातका लागि विदेशिएको छ । निगमले गत महिनामा मात्रै नौ अर्ब २७ करोड घाटा ब्यहोर्नु परेको थियो भने निगम चालु आर्थिक वर्ष को हालसम्म ३३ अर्ब रुपैयाँ घाटामा रहेको छ ।
नेपाल आयल निगमले मासिक रुपमा ३० अर्ब भन्दा बढीको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको जनाएको छ । मूल्यवृद्धिको क्रम सुरु हुनु भन्दा अगाडिको समयमा नेपाल आयल निगममा १९ अर्वको सञ्चिति मुनाफा र निगमको मूल्य स्थिरीकरण कोषमा १४ अर्ब रहेको भएपनि सबै रकम सकिएपछि निगम सरकारसँग ऋण लिन बाध्य बनेको थियो । बुधबार मात्रै सरकारबाट निगमले ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ ऋण लिएको थियो ।
गत असार मसान्तसम्म १५ अर्ब ८० करोड रकम सञ्चित गरेको निगमले कोष रित्तिएपछि गत २२ चैतमा मूल्य स्थिरीकरण कोषबाट चार अर्ब २० करोड लिएर भारतीय आयल कर्पोरेसनलाई पठाएको थियो । आईओसीलाई नियमित रुपमा रकम बुझाउन घाटामा खरिद गरिएको पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रीबाट केही रकम उठाउन सके पनि दुई अर्ब रकम नपुग्ने निगमले जनाएको छ । निगमको सिफारिसमा ऋण उपलब्ध गराउनका लागि अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई पत्र लेखिदिए पनि कुनै औपचारिक निर्णय भने आइसकेको छैन ।
राष्ट्र बैंकको दवाव पछि निगमले पनि आयात घटाउन दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने देखि सवारीसाधन सञ्चालनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्ने सम्मका सुझाव दिएको थियो । सरकारले निगमको सुझावका विषयमा दुई दिन सार्वजनिक बिदा गर्ने निर्णय गरेपनि केही गृहकार्य बाँकी रहेको भन्दै निर्णयलाई आधिकारिक रुपमा सार्वजनिक गरेको छैन ।
इन्धन आयातको चाप धान्ने नसक्ने अवस्था आएपछि सहज बनाउन अन्तराष्ट्रिय बजारमा रहेको मूल्यका आधारमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्ने विषयमा समेत निगमले छलफल थालेको छ । स्वचालित मूल्य प्रणाली अपनाईए पेट्रोलको मूल्य १ सय ८२ रुपँैया , डिजेलको मूल्य १ सय ७० रुपैयाँ र खाना पकाउने ग्याँसको मूल्य २ हजार ५ सय २८ रुपैँयासम्म पुग्ने आकलन गरिएको छ ।
