धरान / सशक्तीकरण ऐन र सकारात्मक विभेदको कानुन बनाएर सीमान्तकृत दलित समुदायलाई सरकारले सेवा सुविधा प्रदान गर्नुपर्नेमा प्रदेश सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।
संसदीय पत्रकार मञ्च प्रदेश १ को आग्रहमा असोज १५ गते ६ जना सांसदहरुले सुनसरीको बराहक्षेत्र ५ स्थित भलुवाचौरीको मुसहर बस्तीमा पुगेर गरेको नागरिक संवादको प्रतिवेदन अनुसार सिमान्तकृत दलित समुदायलाई प्राप्त हक अधिकार अनुसार सेवा सुविधा दिलाउन सशक्तीकरण र सकारात्मक विभेदको कानुन बनाउनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका हुन ।
२१ असोजमा मञ्चले धरानमा सार्वजनिक गरेको नागरिक संवादको प्रतिवेदन अनुसार सांसदहरुले संविधान र कानुनले समान हक अधिकार दिलाइसक्दा र संघीयता कार्यान्वयन भएर तीन तहका सरकार सक्रिय भैसक्दा पनि अझै सीमान्तकृत दलितहरूले राज्यले प्रदान गदै आएको आधाभुत सेवा सुविधाबाट बञ्चित हुनु परिरहेको बताएका छन ।
जातीय विभेद र छुवाछुतलाई समुल रुपमा नष्ट गर्न जातीय छुवाछुत ऐन २०६८ लाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गराउनुपर्ने हक अधिकारबारे बुझाउन समुदायमा जागरण अभियान चलाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
मद्यपान र धूम्रपानबाट मुक्त गराउन , प्रजनन र मातृशिशु सुरक्षा अनि पोषणको अधिकारबारे बुझाउन व्यवहार परिवर्तन अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने सांसद विकास कोषको रकम भौतिक विकासमा मात्र नभएर मानवीय विकासमा पनि खर्च गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
१५ असोजमा संसदीय पत्रकार मञ्चको आग्रहमा प्रदेश १ सभाको समाजिक विकास समिति सभापति सरिता थापा, उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति सभापति सीता थेबे, जनता समाजवादी संसदीय दलका नेता जयराम यादव, संघीय लोकतान्त्रिक मञ्च संसदीय दलको नेता विष्णु तुम्बाहाम्फे, न्याय प्रशासन तथा विद्यालय समिति सदस्य लोकप्रसाद संग्रौला अनि उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समिति सदस्य उमीता बराइली मुसहर बस्तीमा गएर सेवा सुविधा पाए नपाएकोबार प्रत्यक्ष संवाद गरेका थिए ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै संसदीय पत्रकार मञ्च प्रदेश १ का अध्यक्ष गणेश लम्सालले नागरिकहरूका समस्यालाई सवाल बनाएर हक अधिकार दिलाउनका लागि मञ्चले व्यवस्थापिका संसद्का सांसदहरूलाई सामूहिक रुपमा सीमान्तकृत समुदायमा लगेर प्रत्यक्ष संवाद गराएको बताए ।
उनले सुनसरी भलुवा चौरीको मुसहर बस्ती प्रतिनिधि मुलक मात्र भएकोले शसक्त्तिकरण ऐन र सकारात्मक बिभेदको कानुन निर्माण गर्न निरन्तर नागरिक संवाद गराइरहने बताए ।
अध्यक्ष लम्सालले भने , संसद र सांसदको काम कानुन निर्माण गर्ने आफना निर्वाचन क्षेत्रका समस्या उठाउने मात्र हैन हक अधिकारबाट बञ्चित नागरिकहरूका समस्यालाई सवाल बनाएर समाधान गराउनु पनि हो यसैले हामी हक अधिकारका दाबेदार समुदायमै सांसदहरु लगेर नागरिक संवाद गराएका हौ यसलाई हामी निरन्तरता दिइरहने छौ ।
मञ्चले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार भलुवाचौरीका मुसहरहरु राज्यले प्रदान गरेका सबै खाले सेवा सुबिधाहरु उपभोग गर्नबाट बञ्चित छन ।
अझै उनीहरूले समान रुपमा शिक्षा , स्वास्थ्य , खानेपानी , जस्ता आधारभुत सेवा सुविधाहरु उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन । जातीय र छुवाछतको व्यावहार भोगिरहेका छन ।जनता आवास , पुर्ण सरसफाई, मातृ शिशु सुरक्षा र आमा सुरक्षा अनि स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमहरु पनि पुग्न सकेका छैनन । बालविबाह निर्मुल हुनसकेको छैन ।
विद्यालय छाडने अवस्था कायमै छ । समुदायमैत्री बालकेन्द्रहरु खुलेका छैनन । प्रजनन स्वास्थय , किशोरी शिक्षा , बालबालिका , महिला र युवा शसक्त्तीकरण हुनसकेको छैन । दिर्घरोगको पिडा कायमै छ । रोजगार कार्यक्रममा प्राथमिकता हुनेगरेको छैन । महामारी र प्रकोपमा कष्टकर जिवन बिताउनुपर्ने अवस्था उनीहरूले भोगीरहनु परेको छ ।
