बिर्तामोड / नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको पालमा भएको अर्बौँ रुपैयाँ करछलीको विषयमा मुछिएका चुडामणि शर्मा विषेश अदालतको आदेशमा धरौटीमा रिहा भएका छन् । अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा शर्मा ५० लाख धरौटीमा रिहा भएका हुन् ।

महतले गठन गरेको कर फछर्यौट आयोगका नाममा भएको २१ अर्ब करछलीको मुद्दामा जोडिएका शर्मा धरौटीमा रिहा भएका हुन् । शर्मा तत्कालीन समयमा बनेको आयोगका सदस्य सचिव रहेका थिए । आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेश प्रसाद ढकाल रहेका थिए । महत र ढकाल पनि ५० लाख धरौटीमा नै रिहा भएका थिए ।

OM Sai Pathibhara Hospital


आयोगले ठूला फर्म तथा कम्पनी , उद्योगी र व्यापारीलाई सो समयमा ११ अर्ब आयकर , ४ अर्ब मुख्य अभिवृद्धि कर र ४ अर्ब अन्तशुल्क सहितका कर मिनाहा दिने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन समयमा ९४८ फर्म तथा कम्पनीलाई मिलेमतोमा कर छुट दिँदा राज्यलाई २१ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान भएको थियो ।

बि.स. ०७३ सालमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत ३० अर्ब ५२ करोडको करछलीमा ९ अर्ब ५४ करोड मात्रै कर असुल्ने भनेर २० अर्ब ९८ करोड राज्यलाई नोक्सान पुर्याएको ठहर गरेको थियो ।

अर्थमन्त्री महतका पालामा बनाइएको आयोगले गोर्खा ब्रुअरीलाई ४० करोड रुपैयाँफूलबारी होटललाई १७ करोड रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि करमा नै छुट दिएको थियो । ठूला १२५ कम्पनीलाई ३ अर्ब ९३ करोड भ्याट नै छुट दिइएको थियो ।

राज्यलाई २१ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान गराएको करछलीको ठुलो अनि जघन्य अपराधको घटनामा महालेखाले प्रश्न उठाएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गरेको थियो । आयोगले अर्बौँ रुपैयाँ भ्रष्टाचारको विषयमा आयोग पदाधिकारीलाई दोषी ठहर गरी मुद्दा चलाएपनि विगोलाई थोरै बनाएको थियो ।

अख्तियारले दायर गरेका मुद्दामा ४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ मात्रै बिगो दावी गरिएको छ । अख्तियारले ०७४ साउन र ०७८ सालमा दायर गरेका दुई मुद्दामा ४ अर्ब ३४ करोड मात्रै नोक्सान भएको ठहर गरेपछि अख्तियारमाथि समेत यो मुद्दालाई लिएर आरोप लागिरहेको छ ।

सरकारी निकायले हिसाब किताब जाँच गरी ठहर गरेको २१ अर्ब रुपैयाँ हिनामिना र नोक्सानीलाई ४ अर्ब बनाएर करछलीमा संलग्नलाई जोगाउन खोजिएको अख्तियारमाथि आरोप लाग्दै आएको छ ।

कर छलीको यति ठुलो अपराधको विषयमा अख्तियार र महालेखाको छानविन बिच देखिएको १७ अर्ब फरक अनि अदालतले तोकेको धरौटीले अपराधमा संलग्नलाई प्रसय दिने काम गरेको भन्दै नागरिक स्तरबाट यो मुद्दाका विषयमा आलोचना सुरु भएको छ ।