बिर्तामोड / सरकारी कार्यालय र निकायको हिसाब–किताब रेखदेख र परिक्षण गर्ने जिम्मेवारी बोकेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा भएका भ्रष्टाचार र बेथितिका विषयलाई सतहमा ल्याइदिएको छ ।
भ्रष्टाचार र बेथितिका विषयमा सरकारमा रहँदा चर्का कुरा गर्ने ओली नेतृत्वकै पालमा बेथिति र भ्रष्टाचार झन मौलाएको महालेखाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनमा मन्त्रालय , विभाग र ओली समुह निकट रहेका कार्यालय अनि समितिमा भएका बेथिति र भ्रष्टाचारका दर्जनौँ विषय यतिबेला सार्वजनिक भएका छन् ।
ओली निकट मानिएका देशकै ठूला उद्योगी समेत रहेका वैध्य अर्गनाईजेसनका संचालक सुरज वैद्यले समेत ओली शासनकालमा राज्यकोषको करोडौँ रुपैयाँ दोहन गरेको सार्वजनिक भएको छ ।
देशकै ठुलो व्यवसायीक घराना वैध्य अर्गनाईजेसनका संचालक समेत रहेका उद्योगी वैध्यले नेपाल भ्रमण वर्षको नाममा पर्यटक भित्राउन भन्दै ओली सरकारले बनाएको समितिमा रहँदा राज्य कोषको करोडौं रुपैयाँ दोहन गरेको सार्वजनिक भएको हो ।
ओली नेतृत्वको सरकारले सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्राउन भन्दै भ्रमण वर्षका लागि उद्योगी वैध्यको नेतृत्वमा सचिवालय नै बनाएको थियो । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई सफल बनाउन भन्दै वैध्यको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति बनाएको थियो ।
नेपाल सरकारले पर्यटक भित्राउनका लागि तयारी र प्रचारप्रसार थालेकै समयमा संसारभर कोरोना संक्रमण फैलिएको थियो । कोरोना महामारीकै सयमा सुरु गरिएको भ्रमण वर्षको नाममा उद्योगी वैध्य नेतृत्वको समितिले जथाभावी राज्य कोषको ३० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले फेला पारेको हो ।
भ्रमण वर्ष सफल बनाउन भन्दै ओलीको नेतृत्वमा रहेका मन्त्रिपरिषद्को बि.स. २०७४ साउन ३१ गते बसेको बैठकले भ्रमण वर्ष सफल बनाउन भन्दै तत्कालीन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रीको नेतृत्वमा मूल आयोजक समिति गठन गरेको थियो ।
मुल आयोजक समिति मातहत भ्रमण वर्ष सफल बनाउन भन्दै वैध्यको नेतृत्वमा सचिवालय समेत गठन गरिएको थियो । कोरानाको महामारी उच्च बनेपछि सरकारले २०७७ वैशाख १ गते समिति र सचिवालय खारेज गरेको थियो ।
वैध्यको नेतृत्वमा बनाइएको सचिवालयले भ्रमण वर्षका नाममा राज्यकोषबाट ३५ करोड १२ लाख ७२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।महालेखाको प्रतिवेदनमा सचिवालयले भ्रमण वर्षको नाममा वैध्य नेतृत्वमा रहँदा भएको खर्च उपलब्धिमूलक नभएको उल्लेख गरिएको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनमा सचिवालयबाट पर्यटन प्रर्वद्धनका लागि भन्दै नेपाल भित्र २६ करोड ६६ लाख ७७ हजार रुपैयाँ र नेपाल बाहिर ३ करोड ९६ लाख ३३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
महालेखाले सार्वजनिक खरिद अनुगमन ऐन विपरित वैध्य नेतृत्वको समितिले खर्च गरेको समेत किटान गरेको छ । ऐनले २० लाख भन्दा बढीको खरिदमा बोलपत्र आव्हान गर्नु पर्ने भएपनि सचिवालयले १२ करोड ८४ लाख ४० हजार रुपैयाँ कानुन मिचेर सोझै खरिद गरेको पाइएको समेत महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ ।
प्रतिवेदनमा खरिद ऐन मिचेर आफू निकटका लाई दिनकै लागि एउटै बोलपत्र आव्हान गर्नु पर्नेमा टुक्राएर काम गर्न दिएको भेटिएको समेत जनाईएको छ ।
