काठमाडौँ / राष्ट्रियसभाका सांसदले ‘सङ्घीय निजामति
सेवा विधेयक’ जतिसक्दो चाँडो संसद्बाट पारित गरी जनतालाई सुशासनको अनुभूति दिन माग
गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा सांसद उदया शर्मा
पौडेल भन्छन्, “स्थायी सरकार निजामति सेवालाई मनोमानी चलाउनु भनेको पारदर्शीता नहुनु हो, त्यसैले जतिसक्दो
चाँडो राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोबल बढाउन र सुशासनको प्रत्याभूति गराउन विधेयक
अगाडि बढाउन आग्रह गर्दछु ।”
सांसद प्रकाश पन्थले संविधानमा व्यवस्था भएको समावेशी
समानुपातिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उनले अब गठन हुने
मन्त्रिपरिषद्लाई समावेशी बनाउन पनि अनुरोध गरेका छन् ।
वर्तमान सरकारसँग जनताको आशा र भरोसा भएको उनको भनाइ छ ।
सांसद देवेन्द्र दाहालले सरकारले भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्न नहुनेमा जोड दिएका
छन् । उनले सरकार बाढीपहिरो र विपत्तिमा परेका जनताका सवाल केन्द्रित हुन नसकेको
दोष लगाएका छन् ।
सांसद रामनारायण विडारीले सर्वोच्च अदालतको परमादेशबारे
राजनीतिक दलका नेताले गरेको टिप्पणीले संवैधानिक नैतिकतामाथि विवाद सिर्जना भएको
टिप्पणी गरेका छन् ।
सांसद दिलकुमारी रावलले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई अगाडि
बढाउनुपर्नेमा जोड दिएकी छन् । उनले निर्वाचन कानूनलाई समयअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने
मागसमेत गरेकी छन् ।
सांसद गङ्गाकुमारी बेल्वासेले निजामति कर्मचारी सेवा
विधेयकलाई छिटो ल्याउनुपर्ने र आयोगमार्फत सुकुम्बासीका समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताएकी
छन् ।
उनले विगतका सरकारले गरेका राम्रा कामलाई अगाडि बढाउन
सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। सांसद इन्द्रिरादेवी गौतमले राजनीतिक स्वार्थका लागि
सुकुम्बासी आयोग खारेज गर्न नहुने बताएकी छन् ।
सांसद जीतेन्द्रनारायण देव, शान्तिकुमारी
अधिकारी, चक्रप्रसाद स्नेही, खिमलाल देवकोटाले मुलुकको समसामयिक विषयलाई उठाएका थिए ।
