काठमाडौँ
/ झापाको पाडाजुगीबाट मोरङको उर्लाबारीसम्मको प्रसारण लाइन निर्माणमा
स्थानीयवासीले अवरोध गरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणका
अनुसार पाडाजुगी–उर्लाबारी ३३ केभी प्रसारण लाइन निर्माणमा आज अवरोध भएको छ ।
उर्लाबारी नगरपालिका–८ स्थित अठियाबारीका बासिन्दाले बत्ती बाल्नका लागि लाइन हुँदाहुँदै
अर्को लाइन किन तानेको भन्दै निर्माणमा अवरोध गरेका हुन् ।
सो
प्रसारण लाइनको लम्बाइ १६ किलोमिटर छ । आन्दोलनरत पक्षले लाइन नै तान्न नदिने अडान
लिएका कारण त्यस क्षेत्रमा ३०० मिटर लाइन तान्न नसकिएको प्राधिकरणले जारी गरेको
प्रेसनोटमा उल्लेख छ ।
अवरोधका
कारण उर्लाबारीमा निर्माण गरिएको ३३/११ केभी सबस्टेशन सञ्चालनमा ल्याई विद्युत्
आपूर्ति हुन सकेको छैन । नगर प्रमुख, उपप्रमुख, आन्दोलनकारी लगायतका सरोकारवालासँगको
केही दिनअघि छलफल गरी निर्माण शुरु गर्ने विषयमा सहमति भएको थियो तर केही व्यक्तिले
असहमति जनाउँदै निर्माणमा पुन:अवरोध गरेका हुन् ।
मोरङको
उर्लाबारी, रतुवामाई
पथरी शनिश्चरे नगरपालिका क्षेत्रका बासिन्दाले बेहोरिरहेको विद्युत् आपूर्तिको
समस्या समाधान गर्न प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माण शुरु गरिएको प्राधिकरणको भनाइ
छ ।
एशियाली
विकास बैंकको ऋणमा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण तथा विस्तारअन्तर्गत सञ्चालित आयोजनाको
निर्माण सम्पन्न भएपछि त्यस भेगका करीब तीन लाख उपभोक्ताले गुणस्तरीय र भरपर्दो
विद्युत् उपभोग गर्न पाउनेछन् ।
हाल
उक्त स्थानमा झापाको दमकबाट दुईवटा ११ केभी फिडर लाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति
गरिएको छ । लाइनको लम्बाइ अत्यधिक भएकाले सामान्य अवस्थामा समेत विद्युत्
आपूर्तिमा समस्या आउने गरेको छ । सोही कारण फिडर लाइनको ओभरलोड र ट्रिपिङको समस्या
अत्यधिक छ ।
प्राधिकरणको
वितरण प्रणाली सुदृढीकरण तथा विस्तार आयोजनाका सहायक इन्जिनीयर दुर्गादत्त सुवेदी
समस्या समाधान गरी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्न आफूहरु लागिपरेको बताएका छन्
। उनले समस्या समाधानका लागि स्थानीय सरकार तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई समेत
आग्रह गरिएको जानकारी दिएका छन् ।
आयोजनाका
साइट इन्जिनीयर शैलेश सापकोटाले स्थानीयवासीले राखेको माग सम्बोधन गरेर प्रसारण
लाइन निर्माण गरिने बताएका छन् । स्थानीयवासीले प्रसारण लाइन निर्माणको डिजाइन
एन्ड ड्रइङ देखाउन भनेको तथा केही अनावश्यक मागसमेत राखेको उनको भनाइ छ ।
एशियाली
विकास बैंक प्रमुख लगानीकर्ता भएकाले आफूहरुले प्रसारण लाइनको मार्ग परिवर्तन गर्न
नसक्ने र त्यसका लागि लामो प्रक्रिया हुने भएकाले स्थानीयवासीलाई नै सम्झाई बुझाई
गर्नेतर्फ लागिएको उल्लेख गरेका छन् ।
