विराटनगर / प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाखको बजेट ल्याएको छ । कोरोना महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा असर देखिएको बताउँदै आर्थिक मामिलातथा योजनामन्त्री टंक आङ्बुहाङले आर्थिक अभाव र प्राथमिकताका क्षेत्र बढेकाले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा सानो बजेट ल्याईएको बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ८ अर्ब ४३ करोड रुपैंया कमको छ ।
प्रदेश सभामा आज प्रस्तुत भएको बजेटमा चालु खर्चका लागि १४ अर्ब १६ करोड १५ लाख, पूँजीगत खर्चका लागि १५ अर्ब ५ करोड ३५ लाख, स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब २२ करोड ४२ लाख र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा कोरोना महामारीलाई प्राथमिकतामा राखेर स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कोभिड विरुद्धको खोप , जनस्वास्थ्य केन्द्र स्थापना, अक्सिजन प्लान्ट तथा सघन उपचार कक्ष निर्माण, जिल्ला अस्पतालको स्तरोन्नति, गरिब तथा विपन्न वर्ग लक्षित उपचार कोषको स्थापना र स्वास्थ्यकर्मीहरुको मनोबल वृद्धि लगायतका काममा विनियोजित बजेट खर्च गरिने योजना ल्याईएको छ ।
प्रदेश सरकारले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन राहत कार्यक्रम , सञ्चार क्षेत्रको दर्ता तथा नवीकरण शूल्कमा छुट , माध्यमिक विद्यालयमा तालिम प्राप्त शिक्षक शिक्षिकाद्धारा मनोसामाजिक विमर्श तथा यौन शिक्षा लगायतका कार्यक्रम नयाँ बजेट मार्फत ल्याएको छ । बजेटमा शिक्षा क्षेत्रका लागि सरकारले १ अर्ब १९ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
कृषि क्षेत्रका लागी २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ छुट्याईएको छ । बजेटमा किसानलाई उत्पादनका आधारमा प्रोत्साहन गर्ने , साना सिँचाई पुर्वाधार विस्तार गर्ने, कृषिबजार तथा कृषिउपज भण्डारण विकास गर्ने र पशु उपकरण खरिद गर्ने लगायतका कार्यक्रम ल्याईएको छ ।
सरकारले उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रका लागी १८ करोड विनियोजन गरेको छ । पर्यटन क्षेत्रका लागी ८३ करोड ३८ लाख, वन वन्यजन्तु तथा वातावरण संरक्षणका क्षेत्रका लागी १ अर्ब ३६ करोड, भौतिकपूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रका लागी १३ अर्ब २१ करोड, उर्जा तथा सिँचाई क्षेत्रका लागी ३ अर्ब १५ करोड र खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रका लागी १ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले आन्तरिक श्रोतबाट ४ अर्ब ९ करोड ७७ लाख र राजश्व बाँडफाँडबाट ९ अर्ब ८१ करोड ६६ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । संघीय सरकारबाट आउने वित्तीय समानीकरणबाट ८ अर्ब ५६ करोड ७८ लाख प्राप्त हुने , सर्शत अनुदान ५ अर्ब ९६ करोड ७७ लाख, समपुरक अनुदान १ अर्ब १६ करोड ४८ लाख र विशेष अनुदानबाट ५९ करोड ३३ लाख रुपैंया प्राप्त हुने वजेटमा अनुमान गरिएको छ ।
