काठमाडौँ / राज्यको सबैभन्दा प्राथमिकीकरणको महत्वपूर्ण क्षेत्र शिक्षा भएकाले आगामी बजेट विनियोजनमा यस क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । मुलुकको गरिबी निवारण, विकास, आर्थिक वृद्धि, समानता र समृद्धिलगायत पक्षलाई सम्बोधन गर्ने आधार नै शिक्षा भएको हुँदा कूल बजेटको कम्तीमा १५ प्रतिशत यस क्षेत्रमा लगानी गर्न सरकारलाई आग्रह गरियो ।
पूर्वप्राध्यापक पुष्करराज बज्राचार्यले उच्च शिक्षाले देशको वास्तविक विकासलाई अघि बढाउने भए पनि राज्यले कलेज तहमा एक विद्यार्थीका लागि हाल खर्च गर्दै आएको वार्षिक रु ३७८ मा अब निकै वृद्धि गर्न आवश्यक भएको बताए ।
नेपाल कानून समाजद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘आगामी बजेट र शिक्षा क्षेत्रका सवाल’ विषयक भर्चुअल अन्तरक्रियामा एक दशकअघि नै राष्ट्रिय बजेटको १७ प्रतिशत विनियोजन भएकामा पछिल्ला वर्षमा शिक्षामा ११ प्रतिशतमा खुम्चाइएको जनाउँदै सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटमा बढोत्तरी गर्न सुझाव दिइयो ।
मुलुकको शिक्षा प्रणाली गुणस्तर सुधारमा नवीनतम् प्रविधिको प्रयोग र अनुसन्धानमा जोड दिन आवश्यक रहेको जनाउँदै उनले शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक सुधारको खाँचो रहेकाले शिक्षा विकासका रणनीति बनाएर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको टिप्पणी गरे ।
खर्चको दक्षता र उपयोगी पाटो महत्वपूर्ण हुन्छ : डा महत
पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले शिक्षाको क्षेत्रमा उपलब्धि हासिल बजेट विनियोजन भएर मात्र नहुने भएकाले खर्चको दक्षता र उपयोगी पाटो महत्वपूर्ण हुने धारणा राखे । उनले भने, “प्रतिफल र परिणाम जहाँ बढी निस्कन्छ, त्यसमा खर्च गर्नुपर्छ, सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तह जुनसुकै बजेटले पनि शिक्षामै बजेटलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रबाट पनि शिक्षा क्षेत्रमा उत्तिकै लगानी भइरहेको तथा सरकारी र निजी क्षेत्रबाट प्रदान हुँदै आएको शिक्षाको गुणस्तरमा झन् ठूलो खाडल कायम हुँदै गएको उनको गुनासो छ । राज्यले पछि परेका समुदाय र वर्गलाई प्राथमिकतामा राखेर विशेष कार्यक्रम तय गरी नगद सुविधा दिएर प्रोत्साहन गर्न आवश्यक रहेको जनाउँदै नेपाली कांग्रेसका नेता डा. महतले बजारमा आवश्यक जनशक्तिलाई हेक्का गर्दै प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षालाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
पूर्वअर्थमन्त्री महतले भने, “विज्ञान र प्रविधिको विकासमा जसले योगदान गर्न सक्छ त्यसलाई अनुदान दिएर प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, विदेशीसँगको सहकार्यमा उच्च गुणस्तरको शिक्षा मुलुकमै उपलब्ध गराउनेतर्फ हामी अग्रसर हुनुपर्छ ।”
कार्यक्रममा मुलुकमा बेरोजगार समस्या ठूलो भए पनि निर्माणको क्षेत्रमा आवश्यक दक्ष नेपाली श्रमिकको सङ्ख्या कमजोर रहेकाले नवीनतम् प्रविधियुक्त र प्राविधिक शिक्षामा राज्यले ध्यान पु¥याउन आवश्यक रहेको सुभाव दिइयो ।
पछिल्ला वर्षमा देशको शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको राजनीतिक हस्तक्षेप र गुणस्तरको विषय धेरै उठ्दै आए पनि यस क्षेत्रमा निकै प्रगति भएको पाटोलाई पनि नकार्न नमिल्ने विज्ञको धारणा छ ।
तथापि, राज्यको लगानीका तुलनामा लक्षित समूह र क्षेत्रगत तहमा प्रोत्साहन र गुणस्तरको विषयमा भने प्रश्न उठिरहेकै छ । लक्षित समुदाय गरीब र दलितलाई वितरण गरिएको छात्रवृत्ति अझै पनि न्यायोचित वितरण र खर्च भएको नदेखिएको सो कार्यक्रममा जानकारी दिइयो ।
पूर्वप्राथमिक तहमा भर्ना ९६ प्रतिशत पुगे पनि उमेर समूह र कक्षाबीच तालमेल हुन नसकेको भए पनि सामाजिक न्याय, रुपान्तरण र प्रगतिका आधारमा क्रमश ः प्रगति हासिल भइरहेकाले सन्तोष लिने धेरै ठाउँ रहेको बताइएको छ ।
मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गरेसँगै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभिन्न शीर्षकमा शिक्षामा बजेट विनियोजन भए पनि तहगत रुपमा खर्चको विवरण राष्ट्रिय बजेटमा उल्लेख हुन नसक्दा बजेट कम भएजस्तो देखिएको केही विज्ञको भनाइ रह्यो । शिक्षा क्षेत्रका उन्नयनका लागि विनियोजित बजेटको अधिकांश हिस्सा तलब भत्तामै खर्च हुने भएका कारण गुणस्तर र अनुसन्धान ओझेलमा परेको बताइएको छ ।
बजेट खर्चका प्राथमिकता पहिचान र कार्यान्वयनमा जोड दिने प्रतिबद्धतामा कमी नभए पनि विभिन्न कारणले ठोस रुपमा सम्बोधन हुन नसकेको जनाउँदै शिक्षा क्षेत्रका अनुभवी भन्छन्, “कक्षा १ मा भर्ना हुने, २ कक्षामा नपुग्दै पढाइ छाड्ने सङ्ख्या राज्यका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती छ ।”
राज्यको आवश्यकताका जनशक्ति उत्पादन, शैक्षिक गुणस्तर पक्षलाई नहेरिएको मात्र होइन, पठनपाठनको प्रक्रिया झन्झटिलो, समस्या समाधानका लागि विश्लेषण गरी निकास दिने विद्यार्थी उत्पादनमा पनि हालको शिक्षा प्रणाली युग सुहाउँदो नरहेको टिप्पणी गरिएको छ ।
निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्र बीचको ठूलो भिन्नता रहे पनि समुदायको प्रयासले उत्कृष्ट नतिजा दिन सफल विद्यालयको अनुसरण गर्न लगाउने संयन्त्रलाई प्रभावकारी तुल्याउन आवश्यक रहेको सुझाव दिइएको छ ।
राज्यले शिक्षा प्रणालीलाई ठीक ढङ्गले अघि बढाउन नसक्दा पछिल्लो एक दशकमा सात लाख ५० हजार विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि विदेश गएका र त्यसका लागि रु २५ देखि ४० अर्ब बराबरको विदेशी उपलब्ध गराइएको तथ्याङ्क रहेको बताइएको छ ।
कोभिड–१९ सङ्क्रमणसँगै देशका ९४ लाख विद्यार्थीको पठनपाठन, परीक्षा र नतिजा प्रकाशनमा ठूलो चुनौती खडा गरिरहेको जनाउँदै विज्ञले भने, “बालबालिकालाई मोबाइल नचलाउ भन्ने शिक्षा मोबाइलमै लिनुपर्ने अवस्थाले झन् अन्यौलमा पारेको छ ।”
बजेटले ठूला लक्ष्य राख्ने, कार्यान्वयन एकदमै कमजोर रहने अवस्थामा सुधार ल्याएर वास्तविकतामा आधारित भएर कार्यान्वयन गर्ने खालले बजेट निर्माण गर्न सुझाव दिँदै अर्थशास्त्रीहरुले भने, “ठूलो बजेट तर्जुमाले आन्तरिक र बाह्य ऋण बढाउँछ, भावी पुस्तालाई वित्तीय बोझ थपिन्छ ।
‘भवनलाई होइन गुणस्तरलाई प्राथमिकता दिऔँ’
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य उषा झाले क्षमतावान् शिक्षकको छनोट, गुणस्तरीय शिक्षालाई भन्दा भवन निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदा शिक्षामा राम्रो नतिजा हासिल हुन नसकेको हो । उनले भने, “आवश्यकता र चाहनाअनुसार होइन, तालमेल मिलाउने प्रवृत्ति बाधक छ, कतिपय गरिआएका काम नचाहिने छन्, गुणस्तर होइन, भवनलाई प्राथमिकता दिएका छौँ, त्यसबाट परिणाम आउन्न ।”
राष्ट्रियसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले आधारभूत तहको शिक्षा प्रदान गर्ने बालशिक्षकको तलब वृद्धि गर्न, विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराइँदै आएको दिवा खाजा खर्च बढाउन सुझाव दिए ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक पुष्पा भुसालले रोजगारीका लागि बजारमा बिक्री हुने जनशक्ति उत्पादन गर्ने गुणस्तर शिक्षामा बजेट विनियोजन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल खुला विश्वविद्यालयका उपकुलपति लेखनाथ शर्माले शिक्षा क्षेत्रमा निजी र राज्यका तर्फबाट गरिएको खर्च पर्याप्त भए पनि कतिपय कानूनी अड्चनका कारण शिक्षालाई युग सुहाउँदो बनाउन उल्झन खडा गरिरहेको बताए ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय मानवशास्त्र सङ्कायका डिन कुसुम शाक्यले मुलुकलाई आत्मनिर्भर हुन विषयगत दक्ष गुणस्तरीय जनशक्ति कति चाहिन्छ त्यसको लेखाजोखा गरी त्यसमा लगानी केन्द्रित गर्न सुझाव दिए ।
‘अनुसन्धान र शिक्षा विकासमा बजेट चाहिन्छ’
पूर्वशिक्षामन्त्री एवं नेपाल कानून आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले विद्यालय तहको अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा नागरिकको अधिकारका रुपमा व्याख्या गरिए पनि अधिकांश विद्यालयले कुनै न कुनै शीर्षकमा शुल्क लिएको अवस्था अन्त्य हुन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
उनले भने, “शिक्षाका लागि विनियोजित बजेटको निश्चित प्रतिशत अनुसन्धान र शिक्षा विकासमा खर्च गर्ने प्रणाली हुनुपर्छ, अनुसन्धान र विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि राज्यले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, मुनाफाबाट आएको रकमको केही हिस्सा अनुसन्धान र विकासमा खर्च गर्नै पर्ने नीति बनाउनुपर्छ ।”
कानून सङ्कायका डिन विजयसिंह सिजापतिले अनलाइनमा पढिरहेका विद्यार्थीको परीक्षा र रिजल्ट कसरी गर्ने भन्नेमा प्रक्रिया र विधि तय गर्न बजेट विनियोजनको खाँचो औँल्याए ।
बजेट अग्रगामी हुनुपर्छ :
पोखरा विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति खगेन्द्र भट्टराईले दश वर्षअघि शिक्षाका लागि १७ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको र अहिले घटेकामा असहमति जनाउँदै बजेट अग्रगामी र सदुपयोग गर्ने हुनुपर्नेमा जोड दिए । इन्जिनीयर मेदिनी अधिकारी बजेटको आकारभन्दा पनि व्यक्तिको मानसिक र चिन्तन फेरिन आवश्यक रहेको जनाउँदै शिक्षालाई आधुनिक प्रविधिमा रुपान्तरण गर्दै लैजानुपर्ने बताए ।
नीति प्रतिष्ठानका प्रमुख डा विष्णुराज उप्रेती मुलुकका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति यकिन गरी त्यसका आधारमा बजेट तर्जुमा गर्न तथा अरूको चाहना र दिएको पैसाका आधारमा नभई आवश्यकताका आधारमा आफ्नै विद्यार्थीलाई अनुसन्धानमा लगाउन सुझाव दिए ।
‘शिक्षकले पढाउने काम गरे तर सिकाएनन्’
त्रिवी शिक्षा सङ्कायका डिन चित्रबहादुर बुढाथोकीले सरकार र विश्वविद्यालबीच शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी अघि बढाउने भन्नेमा चासो, चिन्ता, योजना र तालमेल नहुँदाको परिणाम विकृति र विसङ्गति मौलाएको बताएका छन् । उनले भने, “शिक्षक तयारी र नियुक्तिमा ध्यान नदिएका कारण गुणस्तर मुख्य चुनौती छ, शिक्षकबाट पढाउने काम गरिएको छ, सिकाउने काम भएको छैन ।”
प्रतिनिधिसभा सदस्य खेमप्रसाद लोहनीले आधारभूत तहको विद्यालय शिक्षालाई व्यावहारिक र समायानुकूल बनाउँदै शिक्षक नियुक्ति तथा भवन निर्माणलाई पनि सँगसँगै लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।
राष्ट्रियसभा सदस्य परशुराम मेघी गुरुङले संविधानअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई शिक्षाको जिम्मेवारी भएर कार्यान्वयनका लागि समययानुकूलको शिक्षा ऐन तर्जुमा गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
अर्का सदस्य रामनारायण विडारीले धनी र गरीब एउटै विद्यालयमा पढ्नैपर्ने शिक्षा नीति बनाउन आवश्यक रहेको धारणा राखे । शिक्षक र समाजले भावी पुस्तालाई पनि आफूजस्तो बनाउन खोज्ने अहिलेको शिक्षा दिने नीति नै गलत रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “मान्ने तन्त्र जान्ने कि नयाँ तन्त्र सिकाउने शिक्षा दिलाउने, शिक्षा र स्वास्थ्यमा बजेट बढाउनुपर्छ ।”
प्रतिनिधिसभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सदस्य जीवनराम श्रेष्ठ र कानून समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले नेपालको शिक्षालाई उन्नत, जीवन उपयोगी बनाउनेतर्फ समाजका सबै तह र तप्काबाट सुझाव तथा सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।
