डिजिटल युगमा पत्रकारिताको विश्वसनीयता, संकट र सम्भावनादेवेन्द्र किशोर: पत्रकारिता लोकतन्त्रको चौथो स्तम्भ मानिन्छ। राज्यका तीन अंग—कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामाथि निगरानी राख्दै जनतालाई सत्य सूचना प्रदान गर्नु पत्रकारिताको मूल दायित्व हो। तर पछिल्लो समय दक्षिण एशियामा पत्रकारिताको स्वरूप तीव्र रूपमा बदलिँदै गएको छ। डिजिटल प्रविधिको विस्तार, सामाजिक सञ्जालको प्रभाव र युट्युबजस्ता प्लेटफर्मको सहज पहुँचले पत्रकारितामा नयाँ अवसर त सिर्जना गरेको छ, तर यससँगै विश्वसनीयता, नैतिकता र पेशागत मर्यादामाथि गम्भीर चुनौती पनि थपिएको छ।नेपाल, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र श्रीलंकाजस्ता दक्षिण एशिया
कोक्रोज कविता आन्दोलन :देवेन्द्र किशोरचोर जब भोकै हुन्छउसले चोर्छ—एउटा रोटी,एउटा पुरानो मोबाइल,कहिलेकाहीँसडकछेउको पसलबाटदुई मुठी चामल ।उसलाई समातिन्छ।भीड कराउँछ—“देश बिगार्ने यही चोर हो!”तरजब चोर महलमा बस्छ,टाइ बाँध्छ,राष्ट्रगान गाउछ,र क्यामेराअघिदेशभक्ति झार्छ—त्यो मन्त्री हुन्छ,नेता हुन्छ,ठेकेदार हुन्छ,नीतिको भाषण दिन्छ।उसले चोर्छ—नदी,पहाड,बजेट,युवाको भविष्य,आमाको औषधि,बुबाको पसिना,विद्यार्थीको सपना।तर ऊ पक्राउ पर्दैन।किनकिउसको चोरीलाई“विकास” भनिन्छ।सडकमा उभिएकोएउटा जेन जी केटोरिल बनाउँदै कराइरहेको छ—“यो देश हाम्रै हो!”उसको आवाजमार्यापको रिस छ,टिकटकको गति छ,र बेरो
देवेन्द्र किशोर: शुक्रबार गुण्डूस्थित नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवासमा बसेको सचिवालय बैठक केवल नियमित आन्तरिक छलफल थिएन; त्यो एमालेभित्र लामो समयदेखि थन्किएको असन्तुष्टि, वैचारिक अस्पष्टता र नेतृत्व केन्द्रित राजनीतिक संस्कृतिको विस्फोटजस्तै बन्यो। अध्यक्ष ओली र उपाध्यक्ष पृथ्वीसुब्बा गुरुङबीच भएको चर्काचर्कीले एमालेभित्रको शक्ति–संघर्ष सतहमै आएको संकेत गरेको छ।पार्टी आन्दोलन संकटमा परेको बेला नेतृत्वको प्रतिरक्षा गर्नुको सट्टा केही नेताहरू पुनर्गठनको अभियानमा लागेको भन्दै अध्यक्ष ओलीले असन्तुष्टि जनाए। “नेतृत्वको रक्षा गर्न नसक्नेहरूलाई जिम्मेवारी दिन सकिँदैन” भन्ने उनको अभिव्यक्त
देवेन्द्र किशोर: नेपालको न्यायिक इतिहासमा फेरि एकपटक प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विषय राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आएको छ। संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदित भएपछि मनोज कुमार शर्माले राष्ट्रपतिबाट प्रधानन्यायाधीश पदको शपथ ग्रहण गरेसँगै न्यायालयभित्र मात्र होइन, राजनीतिक वृत्त र कानुनी समुदायमा समेत गम्भीर चर्चा सुरु भएको छ। कारण स्पष्ट छ—सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठता सूचीमा चौथो स्थानमा रहेका व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिएको निर्णयले परम्परागत अभ्यासलाई चुनौती दिएको छ।नेपालमा लामो समयदेखि संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति गर्दा राजनीतिक भागबण्डा, शक्ति सन्तुलन र दलगत प्रभावलाई प्राथमिकता दिने प्रवृ
देवेन्द्र किशोर: नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन आज एउटा जटिल मोडमा उभिएको छ । दशकौँसम्म परिवर्तन, समानता, वर्गसंघर्ष र जनअधिकारको राजनीति गर्दै आएको नेपाली वाम आन्दोलन अहिले आफ्नै नेतृत्व, चरित्र र कार्यशैलीका कारण गम्भीर संकटमा फसेको देखिन्छ । पछिल्लो प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि विशेषगरी ठूला वाम दलहरूबीच पुनः एकताको चर्चा चुलिनु केवल राजनीतिक रणनीति मात्र होइन, कमजोर जनाधार र घट्दो विश्वासको प्रत्यक्ष संकेत पनि हो ।निर्वाचनमा नराम्ररी पराजित भएपछि नेकपा एमाले र नेकपाबीच एकताको बहस पुन: सुरु भएको छ । तर यो बहस सैद्धान्तिक भन्दा बढी अस्तित्व जोगाउने राजनीतिक समीकरणजस्तो देखिन्छ । हिजो दुईतिहाइ
देवेन्द्र किशोर: झापाको बिर्तामोडमा शर्मिला राजवंशी परिवारमाथि आएको संकट केवल एउटा घरजग्गा फुकुवा नहुँदाको प्रशासनिक ढिलासुस्ती होइन, यो देशभर फैलिँदै गएको सहकारी विकृति, राजनीतिक संरक्षण, आर्थिक अपारदर्शिता र सर्वसाधारणमाथि संस्थागत रूपमा भइरहेको अन्यायको प्रतिनिधिमूलक चित्र हो। पाँच लाख रुपैयाँ ऋणका लागि धितो राखिएको घरजग्गा सहकारी संस्थाले पुनः राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा २० लाख रुपैयाँ ऋणका लागि प्रयोग गरेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि यो घटना एउटा परिवारको निजी पीडाबाट उठेर राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको छ।सहकारीको मूल अवधारणा “एकका लागि सबै, सबैका लागि एक” भन्ने सामाजिक–आर्थिक दर्शनमा आधारित थियो
देवेन्द्र किशोर: नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मूल आधार हो । स्वतन्त्र प्रेसबिनाको लोकतन्त्र केवल औपचारिक संरचनामा सीमित हुन्छ । त्यसैले कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारले प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नु केवल राजनीतिक दायित्व मात्र नभई संवैधानिक कर्तव्य पनि हो । वर्तमान सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु सकारात्मक पक्ष हो । यसले सञ्चार क्षेत्रलाई राज्यप्रति केही हदसम्म विश्वस्त बनाएको छ । तर प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण मात्र पर्याप्त हुँदैन, यसको समानान्तर रूपमा जि
देवेन्द्र किशोर: पश्चिम एसियामा चर्किएको इरान–अमेरिका तनावले विश्व अर्थतन्त्रलाई पुनः ऊर्जा संकटतर्फ धकेल्ने संकेत देखिएको छ । युद्धको जोखिम बढ्दै जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य तीव्र रूपमा उकालो लागेको छ । यही दबाबका बीच भारतले चार वर्षपछि पेट्रोल र डिजेलको मूल्य बढाएको छ । भारत सरकार तथा भारतीय आयल मार्केटिङ कम्पनीहरूले लामो समयसम्म मूल्य स्थिर राखे पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारको चाप थेग्न नसकेपछि अन्ततः इन्धनको मूल्य समायोजन गर्न बाध्य भएका हुन् ।भारतमा शुक्रबारदेखि पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ वृद्धि गरिएको छ । नयाँ मूल्यअनुसार दिल्लीमा पेट्रोल ९७.७७ रुपैयाँ र डि
-देवेन्द्र किशोर सहरको धुलोमाअझै रगतको गन्ध मिसिएको छ,गल्लीहरूमा भोक कराइरहेको छ,र राज्यका अग्ला भवनहरूभित्रमान्छेको पीडालाईफाइलको पानाजस्तै पल्टाइँदैछ।यहाँगरिबी केवल अभाव होइन,यो त एउटा दीर्घ यन्त्रणा हो—जसले आमाको आँखाबाटनिद्रा चोर्छ,बाबुको काँधबाट साहस,र युवाको भविष्यबाट उज्यालो चोर्छ ।कसैले खेत गुमायो,कसैले श्रम;कसैले सपना बेच्यो विदेशको विमानस्थलमा,कसैले आफ्नै आत्मा बेच्यो ।तर सिंहदरबारका झ्यालहरूमाअझै उत्सवको बत्ती बलिरहेको छ।यो कस्तो देश होजहाँ आँसु करभन्दा सस्तो छ ?जहाँ उपचार नपाएरमान्छे अस्पतालकै पेटीमा मर्छ,तर सत्ता भनेआरामदायी यात्रामा राष्ट्रवाद खोजिरहन्छ।हामीले धेरै सह्य
देवेन्द्र किशोर: नेपाल की राजनीति एक बार फिर तीव्र ध्रुवीकरण के मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। संसद के बजट अधिवेशन के पहले ही दिन सरकार और विपक्ष के बीच जो टकराव देखने को मिला, वह केवल प्रक्रियागत असहमति नहीं, बल्कि पुरानी राजनीतिक संस्कृति और नई राजनीतिक सोच के बीच वैचारिक संघर्ष का संकेत भी है। अध्यादेश, संवैधानिक परिषद, सुकुम्बासी बस्तियों पर कार्रवाई, न्यायपालिका और संसद की भूमिका को लेकर उठे सवालों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि देश अब केवल सत्ता संघर्ष में नहीं, बल्कि शासन प्रणाली की पुनर्परिभाषा की बहस में प्रवेश कर चुका है।विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार संसद को दरकिनार कर अध्यादेशों
Copyright © 2021 / 2026 / Esoul Media (P) Ltd. / All Rights Reserved.
