ताप्लेजुङ / ताप्लेजुङको मेरिङदेन गाउँपालिकाले हरेक वर्ष दुई जनालाई हाइड्रोपावर इन्जिनियरिङ अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति दिने भएको छ।गाउँपालिकाले बजेट मार्फत आगामी वर्षबाट एक छात्र र एक छात्रालाई हाइड्रोपावर इन्जिनियरिङ अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति दिने निर्णय गरेको हो ।आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा फुङलिङ नगरपालिकास्थित बाल सुबोधिनी संस्कृत माध्यमिक विद्यालयमा दुई जना विद्यार्थीलाई उक्त छात्रवृत्ति प्रदान गरिने छ ।गाउँपालिकाले आगामी वर्षका लागि ४१ करोड १६ लाख ४९ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ।
बिर्तामोड / सर्वोच्च अदालतको आदेशमा दुई दिन अघि पदमुक्त भएका मन्त्री अझै पनि सरकारी अभिलेखमा बहालवाला मन्त्री नै रहेको पाइएको छ ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसपाको महतो ठाकुर समूहलाई साथमा लिएर गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई सर्वोच्च अदालतले अवैधानिक भन्दै गत असार ८ गते खारेज गरिदिएको थियो ।तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमा भने पदमुक्त मन्त्री पनि अझै सम्म मन्त्री परिषदकै सदस्यको रुपमा रहेका छन् । अदालतको आदेशमा २० मन्त्री पदमुक्त भएका थिए ।अदालतको आदेशमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री द्वय रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतो , गृहमन्त्री खगराज अधिकारी , उर्जा मन्त्री
खोटाङ / खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको बैठकमा जनप्रतिनिधी बिच नै कुटाकुट भएको छ । अनियमितता गर्ने उधेष्यले बजेट ल्याईएको भन्दै वडाध्यक्षबीच नै कुटाकुट भएको हो ।मेयर दीपनारायण रिजालले मनोमानी गर्ने उधेष्यले एक पक्षिय रुपमा बजेट बनाएको भन्दै बैठकमा विवाद भएको र सो क्रममा जनप्रतिनिधी बिच कुटाकुट भएको हो ।बैठकमा वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष निर्मल राई र वडा नम्बर ८ का वडाध्यक्ष लीला चौहानबीच कुटाकुट भएको हो । बिनाशीर्षकको बजेट विनियोजन गरेको पाईएपछि विवाद भएको र सो क्रममा कुटाकुट भएको एक जनप्रतिनिधीले जानकारी गराएका छन् ।बैठकमा नगरप्रमुख रिजालले ४ करोड ३१ लाख रुपैयाँ अवस्था हेरेर खर्च गर
बिर्तामोड / सर्वोच्च अदालतमा संसद् विघटन विरुद्ध परेको रिट निवेदनको सुनुवाइ आजबाट शुरु हुँदैछ । अदालतमा संसद् विघटन विरुद्ध ३० रिट निवेदन परेको छ । संसद् पुनःस्थापना गर्न र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गर्दै देउवा सहित १ सय ४६ जना प्रतिनिधिसभाका सदस्यले रिट निवेदन दायर गरेका थिए । रिट निवेदनको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको संवैधानिक इजलासले गर्ने छ । इजलासमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सहित दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा। आनन्दमोहन भट्टराई रहेका छन् ।
काठमाडौं / सर्वोच्च अदालतको आदेशमा पदमुक्त भएका मन्त्रीको विषयमा गरेको फैसलामा त्रुटि देखिएको छ । अदालतको आदेशमा एमाले नेता विष्णुप्रसाद पौडेललाई उपप्रधानमन्त्री रहेको उल्लेख गरिएको छ ।केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा अर्थ मन्त्री रहेका पौडेल पछिल्लो पटक भएको विस्तार पछि मात्रै उपप्रधान मन्त्री बनेका थिए । मन्त्री परिषद विस्तारका विरुद्ध परेको रिटका विषयमा दिएको आदेशमा पौडेल उपप्रधानमन्त्री नै रहेको उल्लेख छ । पौडेल उपप्रधानमन्त्री बनेसँगै मन्त्री बनेका पदमुक्त हुँदा उनको उपप्रधानमन्त्री पद नै रहेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।मन्त्री परिषद विस्तार विरुद्ध परेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र
बिर्तामोड / प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका हरेक निर्णयलाई अदालतले खारेज गर्न थालेपछि उनी विरुद्ध अदालतमा मुद्धा दायर गरिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी उनका लागि तगारो बनेर सतहमा देखा परेका छन् ।पछिल्लो पटक सरकारका २० मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि अधिवक्ता त्रिपाठी चर्चामा समेत आएका छन् । फैसला प्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै रिट निवेदन दायरकर्ता अधिवक्ता त्रिपाठीले अदालतले प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको शक्ति देखाइदिएको वताएका छन् ।प्रधानमन्त्रीको अधिनायकपन, अहंकार र घमण्डमा अदालतले ठुलो धक्का दिएको उनले टिप्पणी समेत गरेका छन् । नेपालको राजनीतिमा ओलीको उपस्थितिले लोकतन्त्र र
बिर्तामोड / सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण पछिल्लो पटक सङ्घीय सरकारमा मधेशी जनताको माग पुरा भएको भन्दै आफ्नो दल नै विभाजन गरी सहभागि बनेको जसपाको महन्त ठाकुर–राजेन्द्र महतो समूहका नेताको राजनीतिक भविष्य नै सङ्कटमा पर्ने भएको छ ।मन्त्री बनेको १८ दिनमा नै पद गुमाएका उनीहरूको राजनीतिक भविष्य सर्वोच्चको आदेश सँगै सङ्कटमा परेको हो । सर्वोच्चको आदेशमा पदमुक्त भएका उनीहरु माथि सामाजिक सञ्जालमा यसरी व्यङ्ग्य हुन थालेको छ – धोवीका कुत्ता घरका न घाटका ।पार्टी नै फुटाएर सरकारमा पुगेका राजेन्द्र महतो र लक्ष्मण लाल कर्ण सहितका नेतालाई सर्वोच्चको आदेशले धोबीको कुत्ता घर न घाटका बनाइदिएको हो । आफ्नो दल समेत गु
काठमाडौं / सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो पटक भएको मन्त्री परिषद बिस्तारमा मन्त्री बनेकालाई पदमुक्त गर्ने आदेश दिएपछि संवैधानिक प्रकृया मिचेर सरकार चपाईरहेको नेकपा एमालेको ओली समूहले अदालतको आदेश अप्रत्याशित भएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।सर्वोच्चको आदेशका विषयमा संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै एमालेको ओली समूहका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले आदेश अप्रत्याशित भएको बताएका हुन् ।सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले अदालतले आदेशले राष्ट्रिय राजनीतिलाई जटिल मोडमा पुर्याएको समेत बताएका छन् । उनले सर्वोच्चको आदेशका विषयमा पार्टी भित्र छलफल गरी निर्णय गरिने बताएका छन् ।
काठमाडौं / प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको एमालेले कर्णाली प्रदेशका एमालेका चार सांसदलाई बर्खास्त नगर्न भनी दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न राखेको मागलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।ओली समूहले कारवाही गरेका कर्णाली प्रदेश सभाका चार सांसदलाई पुनर्वहाली गर्न भन्दै सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशविरूद्ध ओली समूहले सर्वोच्चमा पुनरावेदन निवेदन ९भ्याकेट० दर्ता गराएको थियो ।भ्याकेटमाथि सुनुवाइप गर्दै सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलमा उपस्थित हुन आदेश दिएको हो । न्यायाधीशद्धय आनन्दमोहन भट्टराई र हरि फुँयालको संयुक्त इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको हो ।कारवाहीमा परेका सांसद
बिर्तामोड / सर्वोच्च अदालतका कारण केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका २० मन्त्रीले २० दिन पनि नभई आफ्नो पद गुमाउनु परेको छ । मन्त्री परिषद विस्तारका विरुद्धमा परेको रिटको सुनवाई पछि अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले पछिल्लो समयमा मन्त्री परिषदमा सहभागि बनेका २० जनालाई पदमुक्त गरिदिएको हो ।संसद् विघटन पछि सङ्कटमा परेका ओलीले आफू नेतृत्वको सरकार टिकाउन जसपाको महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो समुहका ११ सहित २० जनालाई मन्त्री परिषदमा सहभागि बनाएका थिए ।संसद् विघटन र निर्वाचन घोषणाका कारण कामचलाउ बनेको सरकारले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नपाउने र विस्तारित मन्त्री परिषद अवैधानिक भएको भन्दै अधिवक्ता दिनेश
Copyright © 2021 / 2024 / Esoul Media (P) Ltd. / All Rights Reserved.
