बिर्तामोड (राजधानी दैनिकबाट) प्रधानन्यायाधीशको चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कारको गर्दा नागरिक संवैधानिक उपचारको हकबाट वञ्चित भएका छन् । न्यायाधीशको इजलास बहिष्कारका कारण एक सातामा १ हजार बढी मुद्दा सर्वोच्चमा प्रभावित भएका छन् । तीमध्ये संवैधानिक उपचार हकसँग सम्बन्धित १८ वटा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट सुनुवाइ हुन सकेन ।संकटकालीन अवस्थामा समेत संवैधानिक उपचारको हकबाट वञ्चित नहुने नागरिक पहिलोपटक न्यायाधीशले इजलास बहिष्कार गर्दा थुनुवाको मानवअधिकार समेत हनन हुन पुग्यो । अदालतमा दायर हुने थुनुवाको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट ‘इमर्जेन्सी’ प्रकृतिका मुद्दा हु
बिर्तामोड (अन्नपूर्णपोस्ट दैनिकबाट) पटक–पटक जलवायु परिवर्तनका बहस हुन्छन्। अन्य क्षेत्रका असरलाई बहसमा ल्याइन्छ। तर, कृषि उत्पादनमा परेका प्रभावमा खासै ध्यान दिइँदैन। त्यसले भविष्यमा खाद्य संकट आउने कृषि विज्ञहरू औंल्याउँछन्। जलवायु परिवर्तनले बालीनालीको उत्पादन घट्दै छ। असोज अन्तिम साता परेको बेमौसमी वर्षाले मुलुकभर डुबान र बाढीले ठूलो धनजनको क्षति भयो। जसबाट करिब ११ अर्ब ८७ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बराबरको धानबालीमा क्षति पुग्यो। वर्षाले ४ लाख २४ हजार ११३ मेट्रिक टन धान नोक्सान भयो।जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभावका कारण यो वर्ष कृषिबाली लगाउने र भित्र्याउने अनुकूलता नमिलेको नेपाल कृषि अनुसन्धा
बिर्तामोड (आजको गोरखापत्र दैनिकबाट) नेपालीका लागि विद्युतीय चुलोमा खाना पकाउन सहज हुने भएको छ । विद्युत् अभाव र महँगो महसुल रहेको अवस्थामा हालै माथिल्लो तामाकोसीलगायतका आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रणालीमा थप भएपछि वर्षायाममा मुलुक बिजुलीमा आत्मनिर्भर भएको हो ।अब मागअनुसार बिजुली उपलब्ध हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । प्रणालीमा झन्डै दुई हजार मेगावाट बिजुली उपलब्ध भएका सन्दर्भमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री भुसालले विदेशी ग्यास छाड्ने र स्वदेशी बिजुली उपभोग गर्ने योजना अगाडि सारेकी छन् ।नेपाल आयल निगमको विवरणअनुसार झण्डै रु ४० अर्ब बराबरको खाना पकाउने एलपी ग्यास नेपाल आयात हुने गरेको छ
बिर्तामोड (आजको नागरिक दैनिकबाट) सरकारले संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले पास गरेको संघीय निजामती सेवा ऐन केही परिमार्जनसहित अध्यादेशबाट जारी गर्ने गृहकार्य अघि बढाएको छ । विभिन्न गतिरोधका कारण संसद्बाट ऐन ल्याउन नसकेपछि सरकार अध्यादेशको बाटोमा लागेको हो। भदौ २३ बाट सुरु भएको संसद् अधिवेशन शुक्रबार अन्त्य गरिएको छ। संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेपछि सरकार अध्यादेशबाट संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने तयारीमा लागेको हो।प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बेलायतबाट फर्केपछि यसबारे टुंगो लाग्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले बताए। उनले भने, ‘अहिले त्यसका लागि गृहकार्य भइरहेको छ। संघी
बिर्तामोड (आजको नागरिक दैनिकबाट) सरकारले सीमा सुरक्षामा कडाइ गर्दै दुवै देशका नागरिकलाई सीमा क्षेत्रबाट आवतजावतका लागि परिचयपत्रको व्यवस्था गर्न भारतसँग प्रस्ताव गर्ने भएको छ। नेपाल–भारत खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै अवैध घुसपैठ हुँदा सुरक्षा चुनौती बढेको भन्दै सरकारले भारत सरकारसमक्ष यस्तो प्रस्ताव राख्ने तयारी गरेको हो।खुला सीमा नाकाको फाइदा उठाउँदै अफगानिस्तान, म्यान्मारलगायतका मुलुकबाट नेपाल पसेकाहरू शरणार्थीका रूपमा यहीं बसोबास गर्न थालेपछि गृह मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल गरेको थियो। त्यसक्रममा नेपाल–भारत दुवै देशका नागरिकलाई आवतजावतका लागि परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने र
बिर्तामोड (आजको नागरिक दैनिकबाट) कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता रामचन्द्र पौडेल पार्टीको १४औं महाधिवेशनमा आ–आफ्नो टिम व्यवस्थापन गर्न सहमहामन्त्री पद थप गर्ने रणनीतिमा पुगेका छन्। महाधिवेशन अझै निश्चित हुन नसके पनि दुवै नेता निकटहरूको व्यवस्थापनसहित नेतृत्व प्रतिस्पर्धा सहज बनाउन तीन सहमहामन्त्री थप गर्ने पक्षमा देखिएका हुन् ।दुवै समूहका दोस्रो तहका नेताहरूले सभापतिमै प्रतिस्पर्धा गर्ने जनाउँदै तयारी गरिरहेका बेला सहमहामन्त्रीको पद थप गरेर निकट नेताहरूलाई आफ्नै समूहमा व्यवस्थापन गर्ने रणनीति देउवा र पौडेलले लिएको स्रोतको दाबी छ।सहमहामन्त्री थप गर्दा पद नपाएर अर्को समूहमा जानसक्ने
बिर्तामोड ( आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकबाट) सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशले मुद्दाको पेसी तोक्ने, अरू न्यायाधीश इजलासमा नबस्ने क्रम चलिरहेको छ। यो सिलसिला चलेको चार दिन भयो। इजलास बहिष्कारको ‘नजिर’ भने आफू न्यायाधीश हुँदा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले नै बसालेका थिए। विगतमा आफूलाई साथ दिएका सहकर्मीसम्मले अहिले प्रधानन्यायाधीश जबराको आदेशको अवज्ञा गरिरहेका छन्। जबराले त्यस बेला अनपाएको उपाय यस बेला अर्को संस्करण बनेर आफूविरुद्ध नै प्रयोग भइरहेको छ।तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले बिहान १० बजे इजलास तोके। पराजुलीसँग असन्तुष्ट रहेका तत्कालीन न्यायाधीश जबरा समयमै सर्वोच्च पुगे।
बिर्तामोड (आजको कान्तिपुर दैनिकबाट) सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संघीय संसद्लाई आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने थलो बनाउन खोज्दा प्रतिनिधिसभाको एउटा सिंगो अधिवेशन कामविहीन भएर टुंगिएको छ । प्रतिनिधिसभाको नवौं र राष्ट्रिय सभाको १०औं अधिवेशन शुक्रबार रातिबाट अन्त्य गर्न सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।भदौ २३ देखि सुरु भएको अधिवेशनमा सरकारले संसदमै विचाराधीन ५७ वटा विधेयक पारित गर्ने प्रयाससम्म गरेन । बरु प्रतिनिधिसभामा रहेको एउटा र राष्ट्रिय सभामा रहेका तीनवटा विधेयक फिर्ता लगेको छ । संसद् अधिवेशन अन्त्य गरी सरकारले फिर्ता लिइएका विधेयकलाई अध्यादेशमार्फत ल्याउन लागेको एक मन्त्रीले जानकारी
बिर्तामोड (नयाँ पत्रिका दैनिकबाट) नेकपा एमालेको दशौँ महाधिवेशनमा एक हजार ५ सय ३६ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि सहभागी हुने भएका छन् । स्थायी समितिको बिहीबारको बैठकले आगामी १० देखि १२ मंसिरसम्म चितवनमा हुने महाधिवेशनमा सात लाख २१ हजार पार्टी सदस्यबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गर्ने मापदण्ड प्रस्ताव गर्दै संख्या तय गरेको हो ।आज बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा एमालेले महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटसम्बन्धी मापदण्डमाथि थप छलफल गर्दै छ । बैठकपछि सचिव तथा प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले महाधिवेशनमा तीनखाले प्रतिनिधिमध्ये केन्द्रीय कमिटी सदस्य, केन्द्रीय आयोग र केन्द्रीय सल्लाहकारहरूबाट दुई सय ६२ जना पदेन प्रतिनिधि तथा भू
बिर्तामोड(आजको नागरिक दैनिकबाट) धान भित्र्याउने बेलाको वर्षा र बाढीपहिरोले मुलुकभर धानबालीमा सवा आठ अर्ब रूपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। गत साताको वर्षाले काटेर सुकाएको धान डुबेर नष्ट हुनुका साथै काट्न तयारी अवस्थामा रहेको धानमा समेत क्षति पुगेको थियो।कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार मुलुकका सातै प्रदेशमा गरी धानबालीमा ८ अर्ब २६ करोड ८० लाख रूपैयाँ बराबर क्षति पुगेको हो। मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा बढी क्षति लुम्बिनी प्रदेशमा भएको छ। लुम्बिनी एक्लैमा ४ अर्ब ५१ करोड बराबरको धान नष्ट भएको छ। यो कुल क्षतिको आधाभन्दा धेरै हो।लुम्बिनीपछि सबैभन्दा बढी क्षति सुद
Copyright © 2021 / 2024 / Esoul Media (P) Ltd. / All Rights Reserved.
