बिर्तामोड ( नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट) निर्वाचन आयोगले पदमा बहाल रहेको अवस्थामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले उम्मेदवारी दिन नपाउने गरी आचारसंहिता मस्यौदा तयार गरेको छ । वैशाख ३० गते शुक्रबार हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरी आयोगले यस्तो मस्यौदा तयार गरेको हो ।स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३३ को (ग) मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था छ ।त्यसै गरी सोही दफाको ९घ० मा कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा
बिर्तामोड (आजकोअन्नपूर्ण दैनिकबाट) एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमसीसी संसद्मा लगेर टुंगोमा पुयाउनुपर्ने बताएका छन्। भक्तपुरमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले बाहिर उफ्रिनुभन्दा निर्णय गर्ने थलो संसद्सम्म पुयाउनुपर्ने बताए।सभामुखको भूमिकाप्रति चर्को असन्तुष्टि जनाउँदै एमालेले लामो समयदेखि संसद् अवरोध गरिरहेको छ। ‘हामीले सरकारमा रहँदा संसद्मा एमसीसी पेस गरौं भनेका थियौं’, अध्यक्ष ओलीले भने, ‘संसद्ले नै निर्णय गर्छ। संसद्मा नपुर्याउने बाहिर बुरुक्क बुरुक्क उफ्रिने रु निर्णय गर्ने ठाउँमा त पुयाइदिऔं।’ ।उनले सत्ता गठबन्धनमा रहेकाहरूले नै एमसीसी सम्झौता गरेको बताए। ‘अहिले सरकारमा जो छ उनी
काठमाडौँ / सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहका गरी अहिले ४९ हजार कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त छ । विभिन्न पदमा गरी कुल एक लाख ३६ हजार निजामती कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा अहिले ८७ हजार कर्मचारीको मात्र दरबन्दी पूरा भएको र बाँकी ४९ हजार कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त रहेको राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती)ले जनाएको छ ।ठूलो सङ्ख्यामा कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त हुँदा विकास निर्माण र सेवा प्रवाहको काममा प्रत्यक्ष असर परेको छ । रिक्त दरबन्दीमध्ये अधिकांश प्राविधिक छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, इन्जिनियरिङ, कृषिलगायतका प्राविधिक र केही प्रशासनिक सेवाका कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त रहेको किताबखानाले जनाएको छ ।कोरोनाले गर्दा लोक
बिर्तामोड / नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय परिसरमा रहेको बगैँचा पुनर्निर्माण हुने भएको छ । बगैँचा मासेर रे‚टुरेन्ट सञ्चालन गर्ने निर्णय खारेज भएसँगै बगैँचा पुनर्जीवित हुन लागेको हो । नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय तथा गणतन्त्र ‚मारक व्यव‚थापन तथा समन्वय सञ्चालक समितिले तत्कालीन राजा महेन्द्रले निर्माण गरेको बगैँचा पुरानै स्वरूपमा निर्माण गर्ने जनाएको छ ।सङ्ग्रहालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर गुरुङले बगैँचालाई थप आकर्षक बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । “त्यत्तिकै छोड्ने हो भने फेरि बेवारिसे हुन्छ, झारपात उम्रिन थाल्छ,” उनले भने, “त्यही भएकाले बगैँचालाई पुनर्निर्माण गर्ने तयारी भएको हो ।” नारायणहिट
बिर्तामोड ( आर्थिक अभियान दैनिकबाट) सरकारले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन(एमसीसी) सम्झौता अनुमोदन गर्नेगरी निर्णायक पहल थालेको छ ।प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीसँगको सम्झौता अघि बढाउन निर्णायक पहलमा लागेका छन् । अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने जिम्मेवारी संसद्को नै भएको भन्दै उनले प्रक्रिया भने अविलम्ब अघि बढाउन अग्रसरता लिएका छन् ।पछिल्लो १ सातामा प्रम देउवाकै अग्रसरतामा सत्तारूढ पाँचदलीय गठबन्धनभित्र एमसीसीबारे तीव्र छलफल भएको छ । तर, गठबन्धनभित्र सहमति जुट्नुको सट्टा एमसीसीबारे मतभेद झन् चर्किंदै गएको छ । गठबन्धनभित्रको नेपाली कांग्रेसबाहेक अन्य दलले अहिलेको अ
बिर्तामोड ( आर्थिक अभियान दैनिकबाट) विद्यमान सातओटा मन्त्रालयबाट विस्तार गरेर १२ पुर्याएको प्रदेश सरकारले आर्थिक भार नपर्नेगरी मन्त्रालय सञ्चालनको तयारी गरेको छ । १२ मन्त्रालय पुर्याएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला प्रदेश सरकारले कामको आवश्यकताअनुसार आर्थिक भार नबढ्नेगरी मन्त्रालय विस्तार गरेको दाबी गरेको छ ।प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को आइतवार बसेको बैठकले मन्त्रिपरिषद् कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरी सातओटा मन्त्रालयलाई १२ ओटा बनाएको थियो ।मन्त्रालय विस्तारको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले विरोध गरेको छ भने नागरिक तहबाट पनि आलोचना भइरहेको छ । सरकारले भने संविधानले १९ ओटा मन्त्रालय बनाउने अधिकार
बिर्तामोड (आर्थिक अभियान दैनिकबाट) बैंकहरूको पूँजी र लगानीमा प्रतिफल घट्दैबैंकहरूको पूँजी र लगानीको तुलनामा प्रतिफल घट्दै गएको छ । बैंकहरू अत्यधिक पूँजीको भारमा थिचिएकाले प्रतिफलदर घट्दै गएको हो ।नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव) को पुससम्ममा पूँजीको प्रतिफल (रिटर्न अन इक्विटी) औसतमा १२ दशमलव ५१ प्रतिशत रहेको छ । गतवर्ष यसै अवधिसम्ममा बैंकहरूको रिटर्न अन इक्विटी १२ दशमलव ७० प्रतिशत रहेको थियो । अघिल्लो पुस मसान्तको तुलनामा चालू आवको पुस मसान्तमा १८ ओटा बैंकहरूको प्रतिफलदर घटेको छ भने नौओटा बैंकको मात्र वृद्धि भएको छ ।बैंक सञ्चालकहरूको छाता संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था पर
बिर्तामोड (गोरखापत्र दैनिकबाट) सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई एक तह वृद्धि गर्ने गरी ल्याउन लागेको मापदण्ड अहिले अलपत्र परेको छ । स्थानीय तहका कर्मचारीको मनोबल उच्च पार्दै स्थानीय तहको कामलाई थप प्रभावकारी र परिणामुखी बनाउन सरकारले एक तह वृद्धि गर्ने मापदण्ड बनाएको थियो ।सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत वैशाखमा मापदण्ड निर्माण गरी सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । प्रस्तावित मापदण्ड अझै अर्थ मन्त्रालयबाट फिर्ता भएको छैन ।सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयबाट कुनै पनि जवाफ नआएको बताए । कर्मचारी समायोजनका क्रममा सरकारले
बिर्तामोड (गोरखापत्र दैनिकबाट) बागमती नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती तथा अस्थायी संरचना खाली गर्न सूचना गरिए पनि बस्ती भने हटेका छैनन् । अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले माघ १७ गतेसम्म गुह्येश्वरीदेखि थापाथली पुलसम्मको नदी किनारका अस्थायी संरचना खाली गर्न सूचना त गर्यो तर खाली भने भएनन् ।समितिले विगत १२ वर्षदेखि अस्थायी संरचना र बस्ती हटाउन यस्तै सूचना जारी गर्दै आएको छ । नदी किनारको जग्गा खाली गर्न बस्तीमा डोजर लगाएर भत्काउने काम पनि भएको थियो तर बस्ती भने थप विस्तार हुँदै आयो । डा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा २०६९ वैशाखमा थापाथलीको सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाइएको थियो त
बिर्तामोड (राजधानी दैनिकबाट) सरकारले दूधको मूल्य बढाएकोमा उपभोक्तकर्मीले आपत्ति जनाएका छन् । सोमबार सरकारले किसानको नाममा बढाएको प्रतिलिटर ६ रुपैयाँ ५२ पैसा वास्तविक किसानको हातमा नपुग्ने र बिचौलियाको मात्र पोसिने उपभोक्ताकर्मीको भनाइ छ ।राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले बिचौलिया पोस्न सरकारले किसानको नाममा दूधको मूल्यवृद्धि गरेकोे आरोप लगाए । ‘एउटा गाईको गोठ, एउटा बाल्टिनसमेत नभएका बिचौलियालाई पोस्नु किसानको नाममा सरकारले दूधको मूल्यवृद्धि हो,’ अध्यक्ष महर्जन भने, ‘सरकारले दूधको मूल्य ५६ रुपैयाँ ४ पैसा पु¥याए पनि गाईको गोठमा गोबर सोहोर्ने किसानले पाउने मूल्य भनेको ४० द
Copyright © 2021 / 2024 / Esoul Media (P) Ltd. / All Rights Reserved.
