पत्रपत्रिका

    Showing १,०९१-१,१०० of १,२३६ items.
  • एनआरएनएले निर्माण गरेको एकीकृत नमुना बस्तीको झ्यालढोका प्लास्टिकको

    बिर्तामोड (अन्नपूर्ण पोस्टबाट)धार्चे गाउँपालिका–४ गुप्सीपाखामा निर्माण गरिएको एकीकृत नमुना बस्ती चिरिच्याट्ट देखिन्छ। तर, यहाँ बनाइएका घरका संरचना कच्चा रहेको भन्दै लाप्राकका बासिन्दाले असन्तुष्टि जनाएका छन्।‘ढोका पनि प्लास्टिकको छ, झ्याल पनि प्लास्टिकको छ’, वडाध्यक्ष राज गुरुङले भने, ‘बाहिर बोक्रो, भित्र खोक्रो भनेजस्तो छ। सानोतिनो ठक्करले पनि कतिपय घरका झ्यालढोका फुटिरहेका छन्। घर असुरक्षित भयो।’ काठका झ्यालढोका बनाउन वडा र गाउँपालिका कार्यालयले जति अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो वडाध्यक्ष गुरुङले गरे।भूकम्पका कारण विस्थापित भएका लाप्राकवासीलाई पुनःस्थापित गराउन गैरआवासीय नेपाली संघ ९

    • प्रकाशित मितिः चैत ६, २०७७
    • ५७ पटक पढिएको
  • न्यायाधीशको सम्पति सार्वजनिक कानुन कहिले ?

    बिर्तामोड (राजधानी दैनिकबाट) न्यायालयभित्र हुने भ्रष्टाचार रोक्न भन्दै तत्कालीन कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले ५ चैत २०७४ मा न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नेगरी कानुन निर्माण गर्ने घोषणा गरे । त्यतिबेला उनको घोषणाको ‘वाहीवाही’ भयो ।यद्यपि, घोषित प्रक्रिया अघि बढाउन नपाई तामाङ मन्त्री पदबाटै बिदा हुन विवश भए । उनको घोषणा अलपत्र प(यो । पछि आएका अरू कानुनमन्त्रीले तामाङको जस्तो ‘हिम्मतदार योजना’ ल्याउन नसक्दा न्यायाधीशको सम्पति सार्वजनिकसम्बन्धी कानुन बन्न सकेको छैन । तामाङको कार्ययोजनालाई अरू कानुनमन्त्रीले समेत खासै चासो नदिएको मन्त्रालयकै अधिकारी बताउछन् ।कानुन निर्माणका लागि तामाङपछिका का

    • प्रकाशित मितिः चैत ६, २०७७
    • ४४ पटक पढिएको
  • राराको सतह घटेको आशंका, नाप्ने प्रविधि छैन

    बिर्तामोड ( कान्तिपुर दैनिकबाट) लामो खडेरी र जलवायु परिवर्तनको कारण प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य रारातालमा पानीको सतह घटेको छ । राराबाट निस्किने निकासखोला सुकेपछि तालको सतह घटेको अनुमान गरिएको रारा राष्ट्रिय निकुञ्‍जले जनाएको छ ।निकुञ्‍जका संरक्षण अधिकृत बद्रीविनोद दाहालका अनुसार राराबाट निस्किने निकासखोलामा अहिले पानी छैन । त्यहाँबाट पानी नबग्नु भनेको रारामा पानीको सतह तल खस्नु हो । ५ वर्षअघि पनि राराको सतह करिब १५ सेन्टिमिटर घटेको उनले जानकारी दिए । ‘अहिले राराको सतह करिब १० सेन्टिमिटर घटेको हाम्रो अनुमान रहेको छ, तर नाप्ने मेसिन नहुँदा कति घट्यो भन्ने एकिन थाहा हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘गहिराइ

    • प्रकाशित मितिः चैत ६, २०७७
    • ६४ पटक पढिएको
  • मेलम्ची खानेपानी आयोजना : दुई महिनाभित्र हेडबक्स

    बिर्तामोड (गोरखापत्र दैनिकबाट) मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ‘हेडबक्स’ निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मेलम्चीको पानी सुरुङमा पथान्तरण गर्नुअघि पानीको प्रारम्भिक प्रशोधनका लागि ‘हेडबक्स’को निर्माण गरिँदैछ । अहिले नदीको पानीलाई सीधै सुरुङमा हालिएको छ । हेडबक्स लगभग दुई महिनामा तयार हुनेछ । हेडबक्स तयार नभए पनि चैत १५ देखि परीक्षणको काम भने जारी नै रहने छ ।आयोजनाका प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद पन्तले डिसेम्बरमै ‘हेडबक्स’ निर्माण सम्पन्न गर्ने अन्तिम समयावधि रहे पनि कोभिड–१९ को महामारीका कारण काम सम्पन्न हुन नसकेकाले छ महिना थप गरिएको जानकारी दिनुभयो ।उहाँले भन्नुभयो, “अहिले ‘हेडबक्स’ को भौतिक काम

    • प्रकाशित मितिः चैत ६, २०७७
    • ७२ पटक पढिएको
  • कहाँ हराउँछन् बालबालिका ?

    बिर्तामोड (अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकबाट) पछिल्लो सात महिनामा झन्डै २ हजार बालबालिका हराएका छन्। साउनदेखि माघसम्म १ हजार ९ सय ८८ जना हराएकामा ९ सय ९३ मात्रै भेटिएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ। ९ सय ९५ जना भेटिएका छैनन्। यो अवधिमा १ हजार ५ सय ६३ बालिका र ४ सय २५ बालक हराएका थिए।२ सय २१ बालक र ७ सय ७२ बालिका खोजी गरी परिवारमा पुनर्मिलन गराइएको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलनराज धरेलले बताए। हराएकामध्ये धेरै बालिका रहेको जनाइएको छ। पछिल्लो ६ वर्षको तथ्यांक हेर्दा पनि धेरै बालबालिका भेटिएको देखिँदैन।परिषद्अन्तर्गतको बालबालिका खोसतलास समन्वय केन्द्रका कार्यक्रम अधिकृत सन्तोषचन्द्र

    • प्रकाशित मितिः चैत ६, २०७७
    • ४१ पटक पढिएको
  • हट्यो मरीच, केराउ, छोकडा र सुपारी आयातको पूर्ण प्रतिबन्ध

    बिर्तामोड  (आर्थिक अभियानबाट )सरकारले मरीच, केराउ, छोकडा र सुपारी आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाएको छ । गत फागुन २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त चारओटा वस्तुमा लगाएको पूर्ण प्रतिबन्ध हटाएर परिमाणात्मक बन्देज लगाएको हो ।उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सिफारिशमा सरकारले उक्त वस्तु तोकिएको कोटामा मात्र आयात गर्न दिने निर्णण गरेको हो । मन्त्रालयकी उपसचिव तथा सहायक प्रवक्ता उर्मिला केसीले कोटाका आधारमा उक्त चार वस्तुको आयात खुला गरिएको बताइन् ।यससम्बन्धी आवश्यक सूचना भने आउँदो सोमबारको राजपत्रमा प्रकाशन गरिने उनले जानकारी दिइन् । सम्बद्ध वस्तु कति परिमाणमा आयात गर्न दिने भन्ने विषय केह

    • प्रकाशित मितिः चैत ६, २०७७
    • ५८ पटक पढिएको
  • वस्तु आयातमा लाग्ने विदेशी मुद्राको सीमा बढ्यो

    बिर्तामोड (आर्थिक अभियानबाट) नेपाल राष्ट्र बैंकले मालसामान आयात गर्दा लाग्ने परिवर्त्य विदेशी मुद्राको सीमा बढाएको छ । अबदेखि आयातित वस्तुको भुक्तानीका लागि व्यवसायीले एकपटकमा अधिकतम अमेरिकी डलर १ लाख वा सो बराबरको परिवत्र्य विदेशी मुद्रासम्मको कारोबार गर्न पाउने भएका छन् ।उक्त सीमा भने परिवत्र्य विदेशी मुद्रा भुक्तानी हुनेगरी भारतबाहेक अन्य मुलुकबाट प्रतीतपत्रबाहेक डकुमेन्ट अगेन्स्ट पेमेन्ट ९डीएपी० र डकुमेन्ट अगेन्स्ट असेप्टेन्स ९डीएए०का माध्यमबाट मात्र गर्न सकिनेछ । यो व्यवस्थाअनुसार विदेशी मुद्राबाट गरिने आयातमा सहजीकरण गर्न राष्ट्र बैंकले प्रदेशस्थित कार्यालयका साथै वाणिज्य बैंकहरू र राष्ट

    • प्रकाशित मितिः चैत ६, २०७७
    • ३६ पटक पढिएको
  • एमाले नेपाल–खनाल राष्ट्रिय भेलाः ओली नसच्चिए समानान्तर कमिटी

    बिर्तामोड (नागरिक दैनिकबाट) सत्ताको बागडोर समालेको एमालेभित्रको विवाद अब समानान्तर कमिटी निर्माण तहसम्म पुग्ने भएको छ। पार्टीमा केपी ओली समूहले आफूहरूलाई पेलेर स्थान नदिए त्यसको प्रतिवाद गर्न समानान्तर कमिटी बनाएर अघि बढ्ने तयारीमा नेपाल–खनाल समूह पुगेको हो। नेपाल–खनाल पक्षले आयोजना गरेको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीलाई सच्चिन आग्रह गर्दै नसच्चिए उनको भण्डाफोर गर्न समानान्तर कमिटी बनाएर अघि बढ्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा सहभागीले पार्टीभित्र फरक मत राख्नेलाई ओली पक्षले पेलेर जाने रबैया कायमै राखे त्यसविरुद्ध संघर्ष जारी राख्ने र न

    • प्रकाशित मितिः चैत ६, २०७७
    • ३६ पटक पढिएको
  • तीन वर्षभित्र सबै स्थानीय तहका भवन बन्दै

    बिर्तामोड (गोरखापत्र दैनिकबाट)अबको तीन वर्षभित्र सबै स्थानीय तहका आफ्नै प्रशासनिक भवन निर्माण हुने भएको छ । सम्बन्धित स्थानीय तह र सङ्घीय सरकारको लागत साझेदारीमा स्थानीय तहको प्रशासनिक भवन निर्माण हुन लागेका हुन् । कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये पुराना केही स्थानीय तहबाहेक अधिकांश स्थानीय तहका प्रशासनिक भवन छैनन् ।सरकारले सबै स्थानीय तहका आफ्नै प्रशासनिक भवन निर्माण गरिसक्ने गरी काम धमाधम अगाडि बढाइरहेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विभागले जनाएको छ । विभागका प्रवक्ता अशोककुमार साहले आगामी तीन वर्षभित्र सबै स्थानीय तहले आफ्नै प्रशासनिक भवन निर्माण गरिसक्ने ग

    • प्रकाशित मितिः चैत ६, २०७७
    • ३४ पटक पढिएको
  • Esoul Media (P) Ltd.
  • सूचना तथा प्रशारण बिभाग दर्ता नं: २३१७/०७७-०७८
  • विज्ञापनका लागि सम्पर्क
  • Mb: 9852655454/9814072385
  • [email protected]
  • संवाददाता
  • दिपेन बिश्वकर्मा