काठमाडौं। राष्ट्रिय योजना आयोगले विकास आयोजनाको अनुगमन गरे पनि आफ्ना सुझाव कार्यान्वयन गराउने कानुनी अधिकार नभएकाले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको जनाएको छ। आयोगका अधिकारीहरूले आफूहरू अहिले ‘सल्लाहकार संस्था’ जस्तै सीमित भएको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा बोल्दै आयोगका सचिव रविलाल पन्थले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा देखिएका समस्या सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जानकारी गराइए पनि ती सुझाव कार्यान्वयन गराउने अधिकार आयोगसँग नभएकाले धेरै सिफारिस बेवास्ता हुने गरेको बताए।
यस्तै, आयोगका उपाध्यक्ष डा। गुणाकर भट्टले नेपालका लागि आगामी २५ वर्षको दीर्घकालीन विकास रणनीति तयार गर्न ‘भिजन–२०५०’ निर्माणको काम सुरु गरिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार नागरिक र विज्ञको सुझावका आधारमा प्रमाणमा आधारित विकास नीति तयार गरिनेछ।
आयोगले अब ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथिका आयोजनालाई ‘प्रोजेक्ट पाइपलाइन’ मा राखेर प्राथमिकता दिने नयाँ प्रणाली लागू गरेको पनि जनाएको छ।
बैठकमा जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी–पहिरोबाट हरेक वर्ष नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ९जीडीपी० को करिब २ प्रतिशत बराबर क्षति भइरहेको उल्लेख गर्दै खाद्य र ऊर्जा सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।
