कर्णाली। कर्णाली प्रदेशसभामा प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि विनियोजन भएको विषयगत मन्त्रालयका शीर्षकहरूमाथि छलफल सुरु भएको छ ।
कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको आठौँ अधिवेशनको बिहीबार बसेको १४औँ बैठकमा सभामुख नन्दा गुरुङले असार ११ गतेदेखि १४ गतेसम्म विषयगत मन्त्रालयको शीर्षकहरूमाथि छलफल सुरु भएको जानकारी दिनुभयो । कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत विनियोजन भएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका शीर्षकहरूमाथि भएको छलफलमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्य दुर्गबहादुर रावतले वडा तथा पालिका योजना प्राथमिकतामा नपरेको धारणा राख्नुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य इन्दिरा शाहीले वैज्ञानिक भूउपयोग नीतिलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने विषयलाई सरकारलाई सुझाउँदै परम्परागत, निर्वाहमुखी अवस्थाबाट कृषिलाई आजको आवश्यक प्रविधिसँग जोडेर अगाडि बढ्न आग्रह गर्नुभयो । बजेट विनियोजन भए पनि कार्यान्वयनको अभावले आवश्यक पूर्वाधारका संररचना बन्न नसकेको उहाँको भनाइ थियो ।
प्र्रदेशसभा सदस्य रनसिंह परियारले बजेटले पशुपालन, दुग्ध विकास, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने सकरात्मक कार्यक्रम ल्याएको बताउनुभयो । यद्यपि, विगतका कार्यक्रमको निरन्तरता भएको टिप्पणी गर्दै उहाँले ठोस योजना ल्याएर युवाहरूलाई कृषितर्फ आकर्षण गर्ने कार्यक्रम लागू गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्नुभयो । त्यस्तै, सदस्य कलबहादुर हमालले रैथाने बाली, बगैँचा व्यवस्थापन, उद्यमशीलता, युवा स्वरोजगारलगायतका कार्यक्रम आए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकारको प्रमुख जोड हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
आज १२ गते भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, १३ गते सामाजिक विकास तथा जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय, १४ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेशसभा सचिवालय, प्रदेश लोकसेवा आयोग, कर्णाली प्रदेश योजना आयोग र मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयका शीर्षकहरुमाथि छलफल हुने सभामुख गुरुङले बताउनुभयो ।
