काठमाडौं । सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठक सुरु हुने वित्तिकै विपक्षी दलहरूले उठेर चर्को विरोध गरेका छन् ।सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बैठक सुरु गर्ने वित्तिकै नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी श्रम संस्कृती सहितले उठेर विरोध जनाए।
विपक्षी एमाले सांसद पद्मा अर्याललाई सभामुख अर्यालले बोल्न दिएपछि प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठक राष्ट्रियता र सीमा सुरक्षाको बहसले तात्यो । बैठक सुरु हुनासाथ विपक्षी सांसदहरू आ–आफ्नो स्थानबाट उठे, विरोध जनाए र सरकारसँग जवाफ मागे ।
राष्ट्रिय हितका संवेदनशील विषयमा सरकार किन गम्भीर देखिएको छैन ? भन्दै एकपछि अर्का सांसदले प्रश्न माथि प्रश्न उठाए । एमाले नेतृ पद्मा अर्यालले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको भारत भ्रमणका क्रममा आएको अभिव्यक्तिबारे सरकारको स्पष्ट धारणा मागिन् । संसद्मा एमाले उपनेता पद्मा अर्यालले सरकारमाथि ूधम्कीको राजनीतिू गरेको आरोप लगाइन्। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले भनिन्, ओम्नी, वाइडबडी वा टी–इस्टेट, जुनसुकै फाइल भए पनि खोल्नुस्, सत्य बाहिर ल्याउनुस्। एमाले कुनै पनि छानबिनबाट नभाग्ने दाबी गर्दै प्रमाणबिना आरोप लगाएर राजनीतिक लाभ खोज्नु गलत भएको बताइन्। यदि आरोप प्रमाणित भएन भने व्यक्तिको प्रतिष्ठामाथि प्रहार गर्नेहरूले नै त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने चेतावनी समेत अर्यालले दिइन् ।
एमाले प्रमुख सचेतक ऐन महरले खोटाङमा कार्यरत २३ वर्षीया अनमी अनिशा धामीको रहस्यमय मृत्युबारे संसद्मा गम्भीर प्रश्न उठाए। स्वस्थ अवस्थामा राति सुतेकी स्वास्थ्यकर्मी बिहान मृत भेटिनु सामान्य घटना नभएको भन्दै उनले ूयो केवल मृत्यु होइन, हत्या हुन सक्ने गम्भीर आशंकाू व्यक्त गरे।महरले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी जोसुकै भए पनि कानुनी कठघरामा उभ्याउन सरकारसँग माग गरे। सरकारमाथि कटाक्ष गर्दै उनले भने, उता प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री छुट्टी मनाउन र सामाजिक सञ्जालमा रमाउन व्यस्त छन्, यता दुर्गमकी गरिब परिवारकी छोरीको ज्यान जाने अवस्था बनेको छ।
सदनमा थप गम्भीर प्रश्न उठाए नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले । दार्चुलाको नेपाली भूमिमा भारतीय सेनाको हेलिकप्टर प्रवेश गर्दा सरकार किन मौन बस्यो ? उनको सीधा प्रश्न थियो । उनले इलामको ऐतिहासिक चिया उद्योग संकटमा पर्दा समेत सरकार निदाएको आरोप लगाए । दुलालले दुलालले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीमाथि कटाक्ष गर्दै देश बनाउनेभन्दा प्रचारबाजीमा बढी केन्द्रित भएको आरोप लगाए। प्रधानमन्त्रीले बिदा मनाइसकेको र देश बनाउने नाममा तीन जनाको ‘जम्बो टोली’ घोषणा गरिसकेको भन्दै व्यंग्य गरे। प्रधानमन्त्रीज्यू अहिले पक्कै फुर्सदमा हुनुहुन्छ होला, दुलालले भने। अब सदनमा आएर देशका वास्तविक समस्याको जवाफ दिनुस्।
उनले पछिल्ला विवादित घटनाहरू स्मरण गराउँदै टेक्पो गुल्ट्याइएका घटना, घरका छानामाथि ढुंगा हानिएका विषय र उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुग्दासमेत सरकार मौन बसेको आरोप लगाए।
यस्तै श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्ति संसद्को अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने माग दोहोर्याए । उनले राज्य संयन्त्रकै गतिविधिमाथि प्रश्न उठाउँदै विद्यार्थीमाथिको व्यवहारदेखि प्रहरीको कार्यशैलीसम्म आलोचना गरे।
कैलालीमा एक टेम्पोलाई भीरबाट खसालिएको घटनाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै दोषीमाथि कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरे ।
साम्पाङले सुस्तामा एसएसबीको गतिविधिविरुद्ध प्रदर्शन गर्ने युवामाथि पक्राउ र झूटा मुद्दा लगाउने प्रयास भइरहेको भन्दै गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए। यस्तै विद्यार्थीको मोबाइल खोसेर पानीमा डुबाइएको, ट्याम्पो पल्टाइएको र प्रहरीद्वारा घरको छानामाथि ढुङ्गा हानिएको घटनाको निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीको माग गरे। प्रहरीको व्यवहारमाथि प्रश्न उठाउँदै उनले भने, प्रहरी देख्दा सुरक्षा महसुस हुनुपर्ने हो, अहिले त झन् के गर्छ कि भन्ने डर पैदा भएको छ।
कांग्रेस सांसद रेनुका काउँचाले गृहमन्त्री सुधन गुरुङको सम्पत्ति छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरिन् । प्रतिवेदन लुकाएर सरकारले पारदर्शितामाथि नै प्रश्न उठाएको उनको आरोप थियो । कांग्रेस सांसद रेनुका काउँचाले संसद्मा प्रधानमन्त्री बालेन शाहमाथि तीखो प्रहार गरेकी छन्।
सीमासम्बन्धी विवादित अभिव्यक्तिपछि प्रधानमन्त्री संसद्मा नदेखिएको भन्दै उनले व्यंग्य गरिन्, प्रधानमन्त्री कहाँ हुनुहुन्छ थाहा छैन, कुनै दिन अचानक आएर ‘म त मजाक गर्दै थिएँ’ भन्नुहोला।
काउँचाले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले सीमा क्षेत्रमा नकारात्मक सन्देश गएको दाबी गर्दै सुस्ता क्षेत्रमा भारतीय एसएसबीको गतिविधि बढेको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
उता राप्रपाका सांसद भरत गिरीले सुस्तामा भारतीय एसएसबीको गतिविधिविरुद्ध उभिएका स्थानीय नेपालीहरूको साहसको प्रशंसा गर्दै सीमा क्षेत्रमा बस्ने नागरिकलाई राज्यले एक्लो छाड्न नहुने चेतावनी दिए । राप्रपा सांसद भरतराज गिरीले पश्चिम नवलपरासीको सुस्तामा भारतीय सीमा सुरक्षा बल ९एसएसबी० नेपाली भूमिमै प्रवेश गरेको घटनालाई राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथिको गम्भीर चुनौतीको रूपमा चित्रित गरेका छन्।
संसद्मा धारिलो शैलीमा बोल्दै गिरीले राज्य संयन्त्रको अनुपस्थितिमाथि प्रश्न उठाए। सीमा क्षेत्रमा विदेशी सुरक्षाकर्मी प्रवेश गर्दा सरकार मौन बसेको भन्दै उनले कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
गिरीका अनुसार सुस्ता गाउँपालिका–५ को थारु टोलमा हतियारधारी भारतीय एसएसबीका जवानहरू नेपाली भूमिमा प्रवेश गर्दा त्यहाँ न सरकार थियो, न सुरक्षा निकायको उपस्थिति। तर सीमा जोगाउन स्थानीय किसानहरू अगाडि उभिए।
त्यहाँ राज्य थिएन, तर राष्ट्र थियो, गिरीले संसद्मा भने, हलो जोतिरहेका किसानहरूले नै विदेशी सुरक्षाकर्मीलाई फर्किन बाध्य बनाए। उनले सुस्ताका स्थानीयको साहसको प्रशंसा गर्दै सीमा रक्षा केवल सुरक्षाकर्मीको जिम्मेवारी नभई राष्ट्रिय चेतनाको विषय भएको बताए।
विपक्षी मात्र होइन सत्ता पक्षकै सांसद निशा डाँगीले झापाको बाहुनडाँगीमा दशकौँदेखि जारी हात्ती आतंकबारे संसद्मा गम्भीर प्रश्न उठाएकी छन्।
उनका अनुसार हरेक साँझ भारतबाट ४०–५० वटा जंगली हात्ती नेपाल प्रवेश गर्छन्, रातभरि बस्ती र खेतबारीमा बितण्डा मच्चाउँछन् र बिहान फर्किन्छन्। यस क्रममा मानिसको ज्यान जाने, घरगोठ भत्किने र किसानको वर्षदिनको मेहनत एकै रातमा नष्ट हुने गरेको छ।
आइतबार मात्रै ६२ वर्षीया पद्मा पौडेल हात्तीको आक्रमणमा परेर ज्यान गुमाएकी थिइन् भने सोमबार तीन बिगाहा मकैबाली नष्ट भएको डाँगीले जानकारी दिइन्। ३५–४० वर्षदेखि हात्तीको त्रास भोगिरहेका बाहुनडाँगीवासीले आजसम्म राज्य भएको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्,ू भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
रास्वपा सांसद आशिका तामाङले नेपाल–भारत सीमामा बढ्दो विवाद र अतिक्रमणका घटनाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकारसँग कडा कदम चाल्न माग गरेकी छन्। संसद्मा बोल्दै उनले ूआवश्यक परे दुई देशको सहमतिमा सीमामा पर्खाल, नभए काँडेतार लगाउनुपर्छू भन्दै सीमा सुरक्षामा अब भाषणभन्दा कार्य आवश्यक रहेको संकेत गरिन्।
तामाङले सुस्ता, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराजस्ता संवेदनशील क्षेत्रको विषय उठाउँदै सरकारले तथ्यगत छानबिन र प्रभावकारी कूटनीतिक पहल तत्काल अगाडि बढाउनुपर्ने बताइन्।
सीमा सुरक्षा, राष्ट्रिय स्वाभिमान, सरकारी जवाफदेहिता र सुशासनका प्रश्न एकैपटक उठेपछि संसद्भित्र सरकार चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको देखिएको छ । विपक्षीको दबाब बढ्दो छ, तर सरकारको स्पष्ट जवाफ अझै प्रतीक्षामै छ । अब हेर्न बाँकी छ यी प्रश्नहरूको उत्तर सरकारले दिन्छ, या विवाद अझै चर्किन्छ ? त्यो हेर्न बाँकीनै छ ।
