देशबन्धु बिश्वामित्र: के सुर्ती उद्योगले आफ्नै क्षतिको मूल्य तिर्ने दिन आउला? नेपाली समाज, स्वास्थ्य र वातावरणमाथि सुर्ती उद्योगको बढ्दो भार “सुर्ती उद्योगले नाफा कमाइरहने, तर त्यसले निम्त्याएको रोग, मृत्यु, प्रदूषण र आर्थिक भार जनता तथा सरकारले व्यहोर्नुपर्ने अवस्था कहिलेसम्म कायम रहने?” अहिले विश्वभर उठिरहेको यो प्रश्न नेपालका लागि पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ।
विश्वव्यापी रूपमा सञ्चालन भइरहेको ‘ठूला सुर्ती कम्पनीलाई क्षतिको मूल्य तिराऔँ’ (मेक बिग टोबैको पे ) अभियानले सुर्ती उद्योगलाई उसले मानव स्वास्थ्य, वातावरण र अर्थतन्त्रमा पुर्याएको क्षतिको जिम्मेवारी बहन गराउनुपर्ने माग गरिरहेको छ। यो अभियान धूम्रपान नियन्त्रणको विषय होइन,सामाजिक न्याय,सार्वजनिक स्वास्थ्य र उत्तरदायित्वको प्रश्न पनि हो।
नेपालमा पनि सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग सार्वजनिक स्वास्थ्यका लागि गम्भीर चुनौतीका रूपमा रहँदै आएको छ। सरकारले विभिन्न कानुनी तथा नीतिगत उपाय अपनाए पनि सुर्ती सेवनका कारण हुने रोग, मृत्यु तथा आर्थिक भार अझै पनि उच्च छ। यस्तो अवस्थामा विश्वभर उठिरहेको “सुर्ती उद्योगले आफ्नै क्षतिको मूल्य तिर्नुपर्छ” भन्ने बहस नेपालका लागि पनि महत्वपूर्ण बनेको छ।
हरेक वर्ष हजारौं नेपालीको ज्यान जाने जोखिम: नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन व्यापक छ। चुरोट, बिँडी, सुर्ती, खैनी, गुट्खा तथा अन्य धुवाँरहित सुर्तीजन्य पदार्थहरू अझै पनि धेरै नेपालीको दैनिक जीवनसँग जोडिएका छन्। विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्र, न्यून आय भएका समुदाय तथा युवावर्गमा यसको प्रयोग चिन्ताजनक मानिन्छ।
स्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार सुर्ती सेवनले फोक्सोको क्यान्सर, मुखको क्यान्सर, घाँटीको क्यान्सर, मुटुरोग, पक्षघात, दीर्घ श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोग तथा अन्य नसर्ने रोगहरूको जोखिम बढाउँछ। प्रत्यक्ष धूम्रपान नगर्ने व्यक्तिहरू पनि परोक्ष धूम्रपान (पैसिव स्मोकिंग ) का कारण स्वास्थ्य समस्याको शिकार बन्ने गरेका छन्।
नेपालमा प्रत्येक वर्ष हजारौं मानिसको मृत्यु सुर्तीजन्य रोगका कारण हुने गरेको विभिन्न स्वास्थ्य अध्ययनहरूले देखाएका छन्। यस्ता रोगहरूको उपचारमा परिवारले ठूलो आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्छ भने सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीमाथि पनि अत्यधिक दबाब पर्ने गरेको छ।
उपचारको खर्च कसले बेहोर्छ: सुर्ती उद्योगले आफ्ना उत्पादन बेचेर नाफा कमाउँछ। तर त्यसका कारण उत्पन्न हुने रोगहरूको उपचार खर्च भने मुख्यतः व्यक्ति, परिवार र सरकारले बेहोर्नुपर्छ।
उदाहरणका लागि, फोक्सोको क्यान्सर, मुटुरोग वा पक्षघातजस्ता रोगहरूको उपचारमा लाखौं रुपैयाँ खर्च हुन सक्छ। कतिपय परिवारले उपचारका लागि ऋण लिनुपर्छ, सम्पत्ति बेच्नुपर्छ वा आर्थिक संकटमा पर्नुपर्छ। अर्कोतर्फ, सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूमा पनि ठूलो बजेट यस्ता रोगहरूको 1उपचारमा खर्च हुने गर्छ।
यही कारणले स्वास्थ्य अधिकारकर्मीहरूले सुर्ती उद्योगले स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको खर्चको निश्चित हिस्सा व्यहोर्नुपर्ने बहस अघि सारेका छन्। विश्वका केही देशहरूमा सुर्ती कम्पनीहरूसँग क्षतिपूर्ति माग्ने कानुनी प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ।
वातावरणमाथि पनि उत्तिकै ठूलो असर: सुर्ती उद्योगको असर स्वास्थ्यमा मात्र सीमित छैन। नेपालका सडक, सार्वजनिक स्थल, पर्यटकीय क्षेत्र तथा नदीकिनारामा जताततै चुरोटका ठुटा देख्न सकिन्छ। प्लास्टिकयुक्त यी ठुटाहरू वातावरणीय प्रदूषणका प्रमुख स्रोत बनिरहेका छन्।
चुरोटका फिल्टरहरू सजिलै नष्ट हुँदैनन्। तिनमा रहेका रसायनहरू माटो तथा पानीमा मिसिँदा जैविक प्रणालीमा नकारात्मक असर पुग्न सक्छ। नेपालजस्तो प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण मुलुकमा यस्तो प्रदूषणले पर्यटन तथा वातावरण संरक्षणका प्रयासहरूलाई समेत चुनौती दिइरहेको छ।
त्यसैगरी, सुर्ती खेतीमा प्रयोग हुने रासायनिक मल तथा विषादीले माटोको उर्वराशक्ति घटाउने र जैविक विविधतामा असर पुर्याउने अध्ययनहरूले देखाएका छन्।
नेपालका कानुन र चुनौतीहरू: नेपालले सुर्ती नियन्त्रणका लागि महत्वपूर्ण कानुनी व्यवस्था गरेको छ। सार्वजनिक स्थानमा धूम्रपान निषेध, सुर्तीजन्य पदार्थका प्याकेटमा स्वास्थ्य चेतावनी, विज्ञापन प्रतिबन्ध तथा कर वृद्धिजस्ता कदमहरू लागू गरिएका छन्।
नेपाल विश्व स्वास्थ्य संगठनको सुर्ती नियन्त्रण रूपरेखा महासन्धि (डव्लुएचओ फ्रेमवर्क कान्वेंशन ऑन टोबैको कण्ट्रोल –एफसिटीसि ) को पक्ष राष्ट्र पनि हो। यसले सुर्ती नियन्त्रणका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्न नेपाललाई मार्गदर्शन गरेको छ।
तर व्यवहारमा अझै धेरै चुनौतीहरू छन्। खुला रूपमा सुर्ती बिक्री हुने, किशोरकिशोरीहरूको पहुँच सहज हुने, सीमावर्ती क्षेत्रमा अवैध कारोबार हुने तथा कानुन कार्यान्वयन कमजोर हुने समस्या कायम छन्।
यसबाहेक, सुर्ती उद्योगले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा नीति निर्माणमा प्रभाव पार्ने प्रयास गर्ने गरेको आरोप पनि समय–समयमा उठ्ने गरेको छ। त्यसैले स्वास्थ्य नीतिलाई उद्योगको प्रभावबाट मुक्त राख्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण विषय बनेको छ।
उत्तरदायित्वको नयाँ बहस: विश्वभर अहिले सुर्ती उद्योगलाई कर तिराउने वा चेतावनी छाप्ने मात्र होइन, उसले पुर्याएको वास्तविक क्षतिको मूल्य तिराउने बहस अगाडि बढिरहेको छ।
यसअन्तर्गत स्वास्थ्य उपचारमा भएको खर्च, वातावरणीय प्रदूषण सफाइको लागत, जनचेतना कार्यक्रमका खर्च तथा प्रभावित समुदायका लागि क्षतिपूर्ति जस्ता विषयहरू समेटिएका छन्।
ब्राजिललगायत केही देशहरूले सुर्ती कम्पनीहरूसँग स्वास्थ्य उपचार खर्च फिर्ता माग्दै कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। यदि यस्ता प्रयास सफल भए भने अन्य देशहरूका लागि पनि उदाहरण बन्न सक्छन्।
नेपालमा पनि भविष्यमा यस्तो बहस सुरु हुन सक्ने सम्भावना छ। विशेषगरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढ्दो आर्थिक भार र वातावरणीय क्षतिको सन्दर्भमा सुर्ती उद्योगको उत्तरदायित्वबारे गम्भीर छलफल आवश्यक देखिन्छ।
अबको बाटो: सुर्तीजन्य पदार्थबाट हुने क्षति धूम्रपान गर्ने व्यक्तिको व्यक्तिगत समस्या होइन। यसको असर परिवार, समुदाय, स्वास्थ्य प्रणाली, अर्थतन्त्र र वातावरणसम्म फैलिएको हुन्छ।
यसैले सुर्ती नियन्त्रणलाई व्यक्तिगत व्यवहार परिवर्तनको विषयका रूपमा हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। उद्योगको उत्तरदायित्व, प्रभावकारी नियमन, कडा कानुन कार्यान्वयन, जनचेतना अभिवृद्धि तथा स्वास्थ्य सेवामा लगानी बढाउने विषयलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ।
आज विश्वभर उठिरहेको प्रश्न नेपालमा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ—यदि सुर्ती उद्योगले अर्बौं रुपैयाँ नाफा कमाउँछ भने त्यसबाट उत्पन्न रोग, मृत्यु र प्रदूषणको जिम्मेवारी कसले लिने?
सायद अब समय आएको छ, जब सुर्ती उद्योगलाई व्यापारिक संस्था होइन, आफ्नो उत्पादनबाट सिर्जित सामाजिक र वातावरणीय क्षतिको उत्तरदायी पक्षका रूपमा पनि हेर्न थालिनुपर्छ। आखिर नाफा उद्योगको हो भने त्यसबाट उत्पन्न क्षतिको जिम्मेवारी पनि उद्योगकै हुनुपर्छ।
