देवेन्द्र किशोर:  नेपालको राजनीतिक इतिहास परिवर्तन, संक्रमण र पुनर्संरचनाका अनेक अध्यायहरूले भरिएको छ। प्रत्येक राजनीतिक चक्रमा जनताले वैकल्पिक नेतृत्व र नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको खोजी गरेका छन्। पछिल्लो समय परम्परागत राजनीतिक दलहरूप्रति बढ्दो असन्तुष्टि, सुशासनको अभाव, भ्रष्टाचारका श्रृंखलाबद्ध घटनाक्रम तथा राष्ट्रिय स्वाभिमानसम्बन्धी बहसले नेपाली राजनीतिमा नयाँ ध्रुवीकरणको वातावरण सिर्जना गरिरहेको छ। यही परिवेशमा डा. धवल शम्शेर राणा र दुर्गा प्रसाईँबीच सम्पन्न ११ बुँदे सहमतिले नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माणको सम्भावनालाई औपचारिक आकार दिएको छ।

यो सहमति केवल दुई व्यक्तित्वबीचको राजनीतिक सहकार्य मात्र होइन, बरु नेपालमा राजसंस्था, हिन्दू राष्ट्र, राष्ट्रवाद, सुशासन र आर्थिक न्यायका मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने प्रयासका रूपमा पनि हेरिएको छ। विशेषतः पूर्वी नेपालबाट सहकारी पीडित, लघुवित्त प्रभावित नागरिक, भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समुदायका सवाललाई निरन्तर उठाउँदै आएका दुर्गा प्रसाईँ र लामो समयदेखि राजसंस्था तथा हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा उभिँदै आएका डा. धवल शम्शेर राणाबीचको सहकार्यले नयाँ राजनीतिक समीकरणको संकेत दिएको छ।

११ बुँदे सहमतिका आधारहरू हेर्दा यसले राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक पहिचान, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक पुनरुत्थान तथा सामाजिक न्यायका विषयलाई एकैसाथ समेट्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। नेपालको भूगोल, किराँत तथा बौद्ध सभ्यतासहितको सनातन हिन्दू अधिराज्यको अवधारणा, पृथ्वीनारायण शाहका दिव्य उपदेशमा आधारित राष्ट्रवादी दृष्टिकोण, सुधारमुखी सङ्घीयता, दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था तथा असंलग्न परराष्ट्र नीतिजस्ता विषयले यस अभियानको वैचारिक आधार स्पष्ट पार्छन्।

त्यसैगरी, सहकारी, बैंक, लघुवित्त तथा मिटरब्याजबाट पीडित नागरिकहरूको समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राखिनुले यो अभियानले सामाजिक र आर्थिक न्यायका मुद्दालाई पनि सम्बोधन गर्न खोजेको आभाष दिन्छ। स्वदेशी उत्पादनमा आधारित मिश्रित अर्थतन्त्र तथा भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणको प्रतिबद्धताले आम नागरिकका दैनिक सरोकारलाई राजनीतिक एजेन्डासँग जोड्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।

यद्यपि कुनै पनि नयाँ राजनीतिक शक्ति  घोषणापत्र वा सहमतिपत्रका आधारमा स्थापित हुँदैन। त्यसका लागि स्पष्ट वैचारिक दिशा, संगठित संरचना, प्रभावकारी नेतृत्व र जनविश्वासको आधार आवश्यक हुन्छ। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा विभिन्न समयमा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उदाएका धेरै दलहरू प्रारम्भिक उत्साहका बाबजुद दीर्घकालीन रूपमा स्थापित हुन नसकेको अनुभव पनि विद्यमान छ। त्यसैले यो अभियानको सफलता यसको नाराभन्दा बढी कार्यशैली र व्यवहारमा निर्भर रहनेछ।

नयाँ शक्ति निर्माणको सन्दर्भमा नेतृत्वको भूमिकासमेत महत्वपूर्ण हुन्छ। दुर्गा प्रसाईँले डा. धवल शम्शेर राणालाई अभिभावकीय नेतृत्वको रूपमा स्वीकार गर्दै सहकार्यलाई प्राथमिकता दिएको सन्देश उल्लेख छ भने राणाले पनि नयाँ पार्टी गठनलाई व्यवस्थित र संस्थागत ढंगले अघि बढाउने संकेत गरेका छन्। यसले नेतृत्वबीच तत्कालका लागि एकताको वातावरण निर्माण गरेको देखिए पनि भविष्यमा संगठनात्मक समन्वय र निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम रहनु उत्तिकै आवश्यक हुनेछ।

राजनीतिक रूपमा हेर्दा यो अभियानले परम्परागत दलप्रति निराश भएका मतदातालाई आकर्षित गर्ने सम्भावना राख्छ। विशेषगरी राष्ट्रवाद, हिन्दू राष्ट्र, राजसंस्था तथा भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनका पक्षधर समूहहरूलाई एउटै राजनीतिक छातामुनि ल्याउने प्रयासले नयाँ शक्ति केन्द्र निर्माणको आधार तयार गर्न सक्छ। तर यसले लोकतान्त्रिक मूल्य, समावेशिता, सामाजिक विविधताको सम्मान तथा संवैधानिक प्रक्रियाप्रतिको प्रतिबद्धतालाई समेत समान रूपमा आत्मसात गर्नुपर्ने चुनौती बिद्यमान छ।

नयाँ दलमा ६० प्रतिशत युवा तथा महिला सहभागिताको प्रतिबद्धता अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो। यदि यो केवल घोषणामा सीमित नभई व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सक्यो भने नेपाली राजनीतिमा पुस्तान्तरण र समावेशी नेतृत्व विकासको नयाँ उदाहरण स्थापित हुन सक्छ। आजको युवा पुस्ता केवल राजनीतिक नारा होइन, परिणाममुखी नेतृत्व, रोजगारी, सुशासन र अवसरको अपेक्षा गरिरहेको छ। त्यसैले नयाँ शक्तिले युवाको आकांक्षा र राष्ट्रिय मुद्दाबीच सन्तुलन कायम गर्न सक्नुपर्छ।

वर्तमान राजनीतिक वातावरणमा जनताले नयाँ शक्तिबाट सबैभन्दा बढी अपेक्षा गर्ने विषय भनेको विश्वसनीयता हो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, राज्य संयन्त्रको सुधार, आर्थिक अवसरको विस्तार, राष्ट्रिय हितको संरक्षण तथा नागरिकका आधारभूत समस्याको समाधानमा ठोस परिणाम देखाउन सके मात्र नयाँ राजनीतिक अभियानले स्थायित्व प्राप्त गर्न सक्छ। अन्यथा यो पनि असन्तुष्टिको क्षणिक अभिव्यक्तिमा सीमित हुने जोखिम रहन्छ।

अन्ततः, डा. धवल शम्शेर राणा र दुर्गा प्रसाईँबीचको ११ बुँदे सहमतिले नेपाली राजनीतिमा नयाँ बहस र सम्भावनाको ढोका खोलेको छ। यो अभियानले राष्ट्रवाद, सुशासन, सामाजिक न्याय र राजनीतिक पुनर्संरचनाको प्रश्नलाई पुनः केन्द्रमा ल्याएको छ। तर यसको वास्तविक मूल्याङ्कन जनताले गर्नेछन्, र त्यो मूल्याङ्कन नाराले होइन, व्यवहार, नीति र परिणामका आधारमा हुनेछ। नयाँ शक्ति निर्माणको यो प्रयास नेपाली राजनीतिमा स्थायी विकल्प बन्न सफल हुन्छ वा अर्को अस्थायी प्रयोगमा सीमित रहन्छ, त्यसको उत्तर आगामी राजनीतिक यात्राले दिने नै छ।