काठमाण्डौ । सरकारले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तामाथि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने व्यवस्था लागू गर्ने भएको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सरकारले विद्युत खपतमा सहुलियत दरको भ्याट प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको हो।नयाँ व्यवस्थाअनुसार अन्तिम उपभोक्तालाई बिक्री गरिने मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपतमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्नेछ। सरकारले यसलाई ‘सहुलियत दर’ को भ्याट व्यवस्था भनेर व्याख्या गरेको छ।
हाल घरेलु विद्युत उपभोक्तामध्ये धेरैले न्यून खपतका कारण भ्याट नतिर्ने व्यवस्था रहेको थियो। तर अब निश्चित सीमा नाघेर विद्युत प्रयोग गर्ने उपभोक्ताले थप कर तिर्नुपर्नेछ। सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको राजस्व सुदृढ गर्न तथा करको दायरा विस्तार गर्ने उद्देश्यले यस्तो नीति ल्याएको जनाएको छ। यद्यपि यस निर्णयले मध्यम वर्गीय तथा शहरी उपभोक्ताको मासिक विद्युत खर्च बढ्ने अनुमान गरिएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूले भने करको नयाँ व्यवस्थाले विद्युत प्रयोगको लागत बढाउन सक्ने भए पनि दीर्घकालीन रूपमा राजस्व व्यवस्थापन र ऊर्जा पूर्वाधार विस्तारमा सहयोग पुग्न सक्ने बताएका छन्।
