काठमाण्डौ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत कर प्रणालीलाई सरल, लगानीमैत्री र उत्पादनमुखी बनाउन विभिन्न कर सहुलियत, छुट तथा सुविधा विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै उद्योग, कृषि, पूर्वाधार र सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित क्षेत्रमा कर छुट तथा प्रोत्साहन कार्यक्रम अघि सारिएको जानकारी दिए ।
बजेट अनुसार नेपालभित्र कृत्रिम हातखुट्टा तथा अपाङ्गता सहयोगी सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार महसुल छुट दिइने व्यवस्था गरिएको छ । यसले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि आवश्यक उपकरण उत्पादनलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
आवासीय भवनको बीमा बापत तिर्ने प्रिमियममध्ये अधिकतम १० हजार रुपैयाँसम्म आयकर प्रयोजनका लागि कट्टी गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसले बीमा सेवा प्रयोग बढाउने विश्वास गरिएको छ।
विकास निर्माण आयोजनाहरू सञ्चालनका लागि जग्गा प्राप्ति गर्दा घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्कका लागि तोकिएको सरकारी मूल्याङ्कनसम्मको रकममा पुँजीगत लाभकर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले पूर्वाधार परियोजना सञ्चालनलाई सहज बनाउने सरकारको अपेक्षा छ ।
कृषि प्रशोधन उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न पहिलो १० वर्षसम्म पूर्ण आयकर छुट दिइनेछ। साथै, कोल्ड स्टोर, प्याकेजिङ तथा टेस्टिङ ल्याबका लागि आवश्यक मेसिनरी उपकरणको आयातमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिइने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले कर प्रणालीलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन कर परिपालना गर्ने करदातालाई उच्च सम्मान, सुविधा र सेवा प्रवाहमा सरलीकरण गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै नयाँ तरिकाले कर निर्धारण गरेका छन् । उनले यसअघि विद्युतीय कारमा मोटर पावरको आधारमा लागदै आएको करलाई हटाउँदै अब मूल्यका आधारमा कर लगाउने व्यवस्था गरेका हुन् ।
सरकारले ईभीमा अन्तःशुल्क हटाउँदै नयाँ शिर्षकमा ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ लगाउने भएको छ । विद्युतीय साधनको स्वदेशमा उत्पादन, चार्जिङ स्टेशन निर्माण, ब्याट्रीको ब्यवस्थापनका लागि पैठारी बिन्दुमा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लगाइएको छ ।
आर्थिक ऐन अनुसार २० लाख रुपैयाँसम्मको ईभीमा २.५ प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लगाएको छ । त्यस्तै, ३० देखि ४० लाख रुपैयाँका ईभीमा थप १५ प्रतिशत (कुल १७.५ प्रतिशत), ४० देखि ५० लाख रुपैयाँका ईभीमा थप ७० प्रतिशत (कुल ७२.५ प्रतिशत) र ५० लाख मूल्य माथिका ईभीमा थप ११० प्रतिशत (कुल ११२.५ प्रतिशत) कर लाग्ने भएको हो।
सरकारले २० देखि ३० लाख रुपैयाँ मूल्यका विद्युतीय कारमा लाग्ने कर भने उल्लेख गरेको छैन । सम्भवतः आर्थिक ऐनमा उक्त कुरा छुटेकाले पछि आउन सक्छ ।
