काठमाडौं— राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौको जेन–जी आन्दोलन दमन प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्ब गुरुङविरुद्ध मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी फौजदारी कारबाही सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले नयाँ कानुन बनाएर उनीहरूलाई कारबाही गर्न सरकारलाई परामर्श दिएको हो । आयोगका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्ध, सुरक्षा संयन्त्रको असफलता र सेनाको परिचालनमा उदासीनताले मानव अधिकार हनन भएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
आयोगले यस्तो कसुरमा तीन महिनासम्म कैद, तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा पाँच वर्षसम्म निर्वाचन र राजनीतिक नियुक्तिमा रोक लगाउने कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाएको छ ।
प्रतिवेदनमा तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकलाई बल प्रयोगको सामूहिक जिम्मेवार ठहर गरिएको छ भने सञ्चारमन्त्री गुरुङले जारी गरेको सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका असंवैधानिक रहेको उल्लेख छ ।
आयोगले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन तथा बहालवाला उच्च अधिकारीसहित १० सुरक्षाकर्मीमाथि पनि कारबाही सिफारिस गरेको छ ।
तर नेपाली सेनाको हकमा आयोग तुलनात्मक रूपमा नरम देखिएको छ । प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देललाई भविष्यमा गम्भीर हुन निर्देशन दिन मात्र सिफारिस गरिएको छ ।
यस्तै आयोगले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, पूर्वगृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल सांसदहरू, कलाकार, सञ्चारकर्मी तथा सामाजिक सञ्जाल अभियन्तामाथि पनि आन्दोलन भड्काउन भूमिका खेले–नखेलेको विषयमा थप अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
प्रतिवेदनले आन्दोलन पूर्वयोजनाअनुसार हिंसात्मक बनाइएको निष्कर्ष निकालेको छ । नक्कली फेसबुक पेजमार्फत विद्यार्थीलाई विद्यालय पोसाकमा प्रदर्शनमा ल्याएर मानव ढाल बनाउन खोजिएको आयोगको दाबी छ ।
२३ भदौमा भएको दमनमा बानेश्वर क्षेत्रमा मात्र १७ युवाको मृत्यु भएको थियो । त्यसपछि देशव्यापी आन्दोलन चर्किएपछि ओली सरकार पतन भएको थियो ।
