देवेन्द्र किशोर: शुक्रबार गुण्डूस्थित नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवासमा बसेको सचिवालय बैठक केवल नियमित आन्तरिक छलफल थिएन; त्यो एमालेभित्र लामो समयदेखि थन्किएको असन्तुष्टि, वैचारिक अस्पष्टता र नेतृत्व केन्द्रित राजनीतिक संस्कृतिको विस्फोटजस्तै बन्यो। अध्यक्ष ओली र उपाध्यक्ष पृथ्वीसुब्बा गुरुङबीच भएको चर्काचर्कीले एमालेभित्रको शक्ति–संघर्ष सतहमै आएको संकेत गरेको छ।
पार्टी आन्दोलन संकटमा परेको बेला नेतृत्वको प्रतिरक्षा गर्नुको सट्टा केही नेताहरू पुनर्गठनको अभियानमा लागेको भन्दै अध्यक्ष ओलीले असन्तुष्टि जनाए। “नेतृत्वको रक्षा गर्न नसक्नेहरूलाई जिम्मेवारी दिन सकिँदैन” भन्ने उनको अभिव्यक्ति वस्तुतः चेतावनीकै शैलीमा आएको देखिन्छ। त्यसको प्रतिवाद गर्दै पृथ्वीसुब्बा गुरुङले “एमाले तपाईंको निजी कम्पनी होइन” भन्नु केवल व्यक्तिगत प्रतिक्रिया मात्र होइन, एमालेभित्र बढ्दो असन्तोषको प्रतिनिधि आवाज थियो।
यो विवादले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—के एमाले अब वैचारिक पार्टीभन्दा व्यक्तिकेन्द्रित संरचनामा रूपान्तरित भइसकेको हो?
नेतृत्व केन्द्रित एमालेको संकट:- नेकपा एमाले एक समय जनआन्दोलन, संगठन क्षमता र वैचारिक अनुशासनका कारण बलियो कम्युनिस्ट पार्टी मानिन्थ्यो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा पार्टी क्रमशः नेतृत्व केन्द्रित संरचनामा बदलिएको आरोप बलियो बन्दै गएको छ। पार्टीभित्र बहस, आलोचना र वैकल्पिक दृष्टिकोणलाई संस्थागत गर्नेभन्दा पनि 'नेतृत्वप्रति निष्ठा' लाई प्राथमिकता दिइएको अनुभूति धेरै नेताहरूमा देखिन्छ।
यसपटकको सचिवालय बैठकमा उठेको पुनर्गठनको प्रश्न त्यसैको परिणाम हो। विष्णु पौडेलले ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको व्यवस्था हटाउनु गल्ती भएको स्वीकार गर्नुले पनि एमालेले आफैंले बनाएका लोकतान्त्रिक मापदण्ड भत्काएको संकेत दिन्छ। राजनीतिक दलमा नेतृत्व परिवर्तनको स्वस्थ अभ्यास कमजोर बन्दा अन्ततः संगठन जड, रक्षात्मक र व्यक्तिनिर्भर बन्छ। एमाले अहिले त्यही अवस्थातर्फ धकेलिएको देखिन्छ।
२०७५ सालको एमाले–माओवादी एकता पनि दीर्घकालीन वैचारिक लक्ष्यभन्दा तत्कालीन सत्ता समीकरणको उपज थियो भन्ने आलोचना अहिले पार्टीभित्रैबाट उठ्न थालेको छ। त्यो एकता विघटन भएपछि एमालेले पुनः आफ्नो वैचारिक दिशा स्पष्ट गर्न सकेको छैन।
अवसरवादको राजनीतिक परिणाम:- नेपालको समकालीन राजनीतिमा सबैभन्दा गम्भीर समस्या वैचारिक अवसरवाद हो। एमाले पनि त्यसबाट मुक्त छैन। सत्ता प्राप्तिका लागि कहिले राष्ट्रवाद, कहिले वाम एकता, कहिले लोकतन्त्रको रक्षा, त कहिले स्थिरताको नारालाई प्रयोग गरियो। तर व्यवहारमा ती नाराहरू सत्ताकेन्द्रित राजनीतिक रणनीतिमा सीमित भए।
केपी ओली नेतृत्वको राजनीति विशेषगरी राष्ट्रवादी भावनाको तीव्र प्रयोगमा आधारित रह्यो। भारतसँगको सीमा विवाद, नक्सा राजनीति, राष्ट्रिय स्वाभिमानका मुद्दाले तत्काल जनसमर्थन त दिलायो, तर त्यसलाई दीर्घकालीन आर्थिक, सामाजिक र कूटनीतिक रणनीतिसँग जोड्न नसक्दा त्यो राष्ट्रवाद भावनात्मक नारामै सीमित रह्यो।
अन्ध राष्ट्रवादले क्षणिक लोकप्रियता त दिन सक्छ, तर त्यसले संस्थागत लोकतन्त्र बलियो बनाउँदैन। बरु आलोचनालाई 'राष्ट्रविरोध' वा 'षड्यन्त्र' का रूपमा चित्रित गर्ने प्रवृत्ति बढाउँछ। सचिवालय बैठकमा रामबहादुर थापा ‘बादल’ले “डिप स्टेट”, “सफ्ट कू” र सुरक्षा निकायको षड्यन्त्रको प्रसंग उठाउनु पनि त्यही राजनीतिक मनोविज्ञानको निरन्तरता हो।
लोकतान्त्रिक राजनीतिमा असफलता वा कमजोरीको समीक्षा गर्नुभन्दा अदृश्य शक्तिमाथि दोष थोपर्ने प्रवृत्तिले अन्ततः पार्टीलाई यथार्थबाट टाढा लैजान्छ। ओलीले बादलको अभिव्यक्तिलाई समर्थन गर्नुले एमालेभित्र आलोचनात्मक आत्मसमीक्षाभन्दा रक्षात्मक राजनीतिक मनोवृत्ति अझै बलियो रहेको देखाउँछ।
विभाजनको संकेत कि पुनर्जागरणको अवसर?
एमालेभित्र अहिले देखिएको विवादलाई केवल फुटको संकेत भनेर बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। यो पार्टीभित्र दबिएको बहस सतहमा आएको अवस्था पनि हो। गोकर्ण विष्ट, रघुजी पन्त लगायत नेताहरूले नीति, कार्यशैली र दृष्टिकोणमा व्यापक समीक्षा आवश्यक रहेको बताउनु सकारात्मक पक्ष हो।
कुनै पनि ठूलो राजनीतिक दलमा मतभेद स्वाभाविक हुन्छ। तर त्यो मतभेदलाई कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ भन्ने कुरा निर्णायक हुन्छ। यदि नेतृत्वले आलोचनालाई विद्रोह ठानेर दमन गर्ने बाटो रोज्छ भने विभाजन अपरिहार्य बन्छ। तर आलोचनालाई सुधारको अवसरका रूपमा ग्रहण गरियो भने पार्टी पुनर्जीवित पनि हुन सक्छ।
एमाले अहिले यही दोबाटोमा उभिएको छ। एकातिर नेतृत्वको पूर्ण नियन्त्रण कायम राख्ने प्रवृत्ति छ, अर्कोतिर संस्थागत लोकतन्त्र र पुनर्गठनको माग उठिरहेको छ।
नेपाली राजनीतिका लागि सन्देश:- एमालेभित्रको यो घटनाले समग्र नेपाली राजनीतिलाई पनि ऐना देखाएको छ। नेपालका अधिकांश दलहरू व्यक्तिकेन्द्रित छन्। पार्टी संरचना भन्दा नेता शक्तिशाली बन्ने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर बनाएको छ। विचारभन्दा व्यक्तित्व, संगठनभन्दा सत्ता, र नीति भन्दा अवसरवाद हाबी हुँदा राजनीतिक संस्कृतिमा अविश्वास बढेको छ।
जनताले पटक–पटक राजनीतिक परिवर्तनका लागि बलिदान दिए पनि राजनीतिक दलहरूले आत्मसुधारको संस्कार विकास गर्न सकेका छैनन्। परिणामतः लोकतन्त्रप्रति नै वितृष्णा बढ्दो छ।
एमालेको वर्तमान संकट केवल एउटा पार्टीको आन्तरिक विवाद होइन; यो नेपाली राजनीतिमा संस्थागत लोकतन्त्र, वैचारिक स्पष्टता र उत्तरदायित्वको अभावको प्रतिविम्ब हो। यदि एमालेले यसलाई गम्भीर आत्मसमीक्षाको अवसर बनाउन सकेन भने पार्टी अझ गहिरो विभाजन र अविश्वासतर्फ जान सक्छ। तर खुला बहसलाई संस्थागत सुधारतर्फ मोड्न सकियो भने यही संकट पुनर्जागरणको आधार पनि बन्न सक्छ।
