देवेन्द्र किशोर: नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मूल आधार हो । स्वतन्त्र प्रेसबिनाको लोकतन्त्र केवल औपचारिक संरचनामा सीमित हुन्छ । त्यसैले कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारले प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नु केवल राजनीतिक दायित्व मात्र नभई संवैधानिक कर्तव्य पनि हो । वर्तमान सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु सकारात्मक पक्ष हो । यसले सञ्चार क्षेत्रलाई राज्यप्रति केही हदसम्म विश्वस्त बनाएको छ । तर प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण मात्र पर्याप्त हुँदैन, यसको समानान्तर रूपमा जिम्मेवार, मर्यादित र व्यावसायिक पत्रकारिताको विकास पनि अत्यावश्यक छ ।
आज नेपाली पत्रकारिता क्षेत्र अनेक चुनौतीबाट गुज्रिरहेको छ । सञ्चारमाध्यमको संख्या बढ्दै गए पनि पत्रकारिताको गुणस्तर, विश्वसनीयता र सामाजिक उत्तरदायित्वमाथि प्रश्न उठिरहेका छन् । लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने माध्यमका रूपमा पत्रकारिता तथ्यमा आधारित, निष्पक्ष र जनउत्तरदायी हुनुपर्ने हो । तर पछिल्लो समय क्लिकबेट, अतिरञ्जित प्रस्तुति, अपुष्ट समाचार र राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहले पत्रकारिताको मूल धर्म कमजोर बनाएको देखिन्छ । सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लेटफर्मको तीव्र विस्तारसँगै सूचना प्रवाहको गति बढेको छ, तर त्यससँगै भ्रम, अफवाह र गलत सूचनाको जोखिम पनि बढेको छ । यस्तो अवस्थामा पत्रकारिता अझ बढी जिम्मेवार र संवेदनशील बन्नु समयको आवश्यकता हो ।
नेपाली पत्रकारितामा देखिएको अर्को गम्भीर समस्या भनेको राजनीतिक भागबण्डा र संस्थागत सेण्डिकेट हो । पत्रकारिता नगर्ने व्यक्तिहरू समेत विभिन्न संगठनमा प्रभावशाली बन्ने प्रवृत्तिले वास्तविक पत्रकारको सम्मान घटाएको छ । विशेषगरी नेपाल पत्रकार महासंघजस्ता संस्थामा पत्रकारितासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएका व्यक्तिको प्रभाव बढ्नुले संस्थाको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठेको छ । पत्रकारिताको नाममा राजनीतिक संरक्षण खोज्ने र पेशागत मर्यादाभन्दा दलगत निष्ठालाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले सम्पूर्ण सञ्चार क्षेत्रलाई कमजोर बनाएको छ । यदि यही अवस्था कायम रहने हो भने पत्रकारिताप्रति जनविश्वास क्रमशः घट्दै जाने खतरा छ ।
राज्यले प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै सञ्चार क्षेत्रको सुधारमा पनि गम्भीर पहल गर्नुपर्छ । नियमनको अर्थ नियन्त्रण होइन, बरु मर्यादित र उत्तरदायी पत्रकारिताका लागि उचित वातावरण निर्माण गर्नु हो । सरकारी विज्ञापन वितरण प्रणालीमा उठिरहेको अपारदर्शिताको प्रश्नले पनि सञ्चार क्षेत्रलाई विकृत बनाएको छ । सीमित पहुँच र राजनीतिक निकटताका आधारमा विज्ञापन बाँडफाँट हुने प्रवृत्तिले स्वतन्त्र पत्रकारितालाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाएको छ । त्यसैले विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी, मापदण्डमा आधारित र निष्पक्ष बनाउनु आवश्यक छ । यसले सञ्चारमाध्यमलाई संस्थागत गर्न सहयोग पुग्नेछ ।
पत्रकारहरूको श्रम अधिकारको अवस्था पनि अत्यन्त चिन्ताजनक छ । धेरै सञ्चार संस्थामा पत्रकारले नियमित तलब पाउँदैनन् । श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनमा समस्या रहँदा पत्रकारहरू आर्थिक असुरक्षामा काम गर्न बाध्य छन् । आर्थिक असुरक्षाले पत्रकारिताको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि पनि प्रत्यक्ष असर पार्छ । त्यसैले न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा र सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित गर्नु सरकारको प्राथमिक दायित्व हुनुपर्छ । विशेषगरी महिला पत्रकारहरूको अवस्था अझ संवेदनशील छ । कार्यस्थलमा विभेद, असुरक्षा तथा अनलाइन दुर्व्यवहारका घटनाले महिला पत्रकारलाई मानसिक र पेशागत दबाबमा पारेको छ । महिलासम्बन्धी विषयलाई सनसनीपूर्ण र असंवेदनशील ढंगले प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्तिले महिला अधिकार र सामाजिक मर्यादामाथि प्रत्यक्ष आघात पुर्याएको छ ।
बालबालिका, महिला तथा संवेदनशील सामाजिक विषयमा सञ्चारमाध्यमले अपनाउने भाषाशैली र प्रस्तुति अत्यन्त जिम्मेवार हुनुपर्छ । पत्रकारिताको उद्देश्य केवल दर्शक वा पाठक बढाउनु मात्र होइन, समाजलाई सही दिशा दिनु पनि हो । दुर्भाग्यवश केही सञ्चारमाध्यमले टीआरपी र क्लिकको प्रतिस्पर्धामा सामाजिक उत्तरदायित्व बिर्सने गरेका छन् । यसले समाजमा नकारात्मक मनोविज्ञान निर्माण गर्नुका साथै पत्रकारिताको विश्वसनीयतामाथि पनि गम्भीर असर पारिरहेको छ ।
आजको अर्को चुनौती बाह्य हस्तक्षेपको सम्भावना हो । सञ्चार क्षेत्र आर्थिक रूपमा कमजोर र संस्थागत रूपमा विभाजित हुँदै जाँदा विदेशी प्रभाव र स्वार्थ समूहको हस्तक्षेप बढ्ने जोखिम पनि बढेको छ । यदि पत्रकारिता राजनीतिक संरक्षण, आर्थिक निर्भरता र अनियन्त्रित डिजिटल प्रभावको शिकार बन्दै गयो भने यसले राष्ट्रिय स्वाधीनता र सामाजिक एकतामाथि समेत असर पार्न सक्छ । त्यसैले सञ्चार क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर, मर्यादित र व्यावसायिक बनाउने दीर्घकालीन नीति आवश्यक छ ।
प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आत्मा हो भने जिम्मेवार पत्रकारिता त्यसको नैतिक आधार हो । स्वतन्त्रताको प्रयोग जिम्मेवारीबोधसहित हुनुपर्छ भन्ने चेतना सञ्चारमाध्यम, पत्रकार र राज्य तीनै पक्षमा आवश्यक छ । पत्रकारितालाई राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक असुरक्षा र गैरव्यावसायिक प्रवृत्तिबाट मुक्त नगरेसम्म नेपाली पत्रकारिताको विश्वसनीय विकास सम्भव छैन । त्यसैले वर्तमान सरकारले सञ्चार क्षेत्र सुधारलाई केवल औपचारिक बहसमा सीमित नराखी व्यवहारिक सुधारका कार्यक्रम लागू गर्न आवश्यक छ । अन्यथा यो क्षेत्र थप अराजक, अविश्वसनीय र बाह्य हस्तक्षेपको शिकार बन्ने खतरा बढ्दै जानेछ । नेपालको लोकतान्त्रिक भविष्यका लागि पनि मर्यादित, उत्तरदायी र जनमुखी पत्रकारिताको विकास आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।
