काठमाण्डौ । वैदेशिक रोजगारीका नाममा श्रमिकको रगत र पसिना चुस्ने दिन अब सकिए! सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम मार्फत म्यानपावर व्यवसायी र एजेन्टहरू विरुद्ध "शून्य सहनशीलता" (Zero Tolerance) को नीति सार्वजनिक गरेको छ।
के छ नयाँ नियममा?
1). हदैसम्मको कार'बाही: 'फ्री भिसा फ्री टिकट' को नियम उल्लंघन गरी १० हजारभन्दा बढी सेवा शुल्क लिने म्यानपावरको लाइसेन्स तुरुन्तै खारेज गरिने र सञ्चालकलाई ठ'गी मुद्दामा जेल पठाइने।
2). विमानस्थलमै केरकार: अब विदेश जान लागेका युवाहरूलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 'काउन्सिलिङ' मात्र होइन, कति पैसा बुझाएको हो भनेर गोप्य सोधपुछ गरिनेछ।
3). हटकेयर नम्बर ११४१ र ११११: यदि कुनै म्यानपावरले बढी पैसा मागेमा वा दुःख दिएमा सिधै सरकारलाई खबर गर्न 'हेलो सरकार' र वैदेशिक रोजगार कल सेन्टर चौबीसै घण्टा खुला रहने।
4). डिजिटल ट्र्याकिङ: श्रमिकले बुझाएको शुल्कको डिजिटल अभिलेख राखिने, जसले गर्दा पछि ठ'गी प्रमाणित भएमा ५०% थप जरिवानासहित क्ष'तिपूर्ति भराइने।
अब कोही पनि श्रमिक दलालको चंगुलमा फस्नु पर्ने छैन। सरकारको यो कदमले म्यानपावर क्षेत्रमा तरङ्ग ल्याएको छ। के सरकारले यो नियम क'डाइका साथ लागू गर्न सक्ला त?
