देवेन्द्र किशोर: पश्चिम एसियामा चर्किएको इरान–अमेरिका तनावले विश्व अर्थतन्त्रलाई पुनः ऊर्जा संकटतर्फ धकेल्ने संकेत देखिएको छ । युद्धको जोखिम बढ्दै जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य तीव्र रूपमा उकालो लागेको छ । यही दबाबका बीच भारतले चार वर्षपछि पेट्रोल र डिजेलको मूल्य बढाएको छ । भारत सरकार तथा भारतीय आयल मार्केटिङ कम्पनीहरूले लामो समयसम्म मूल्य स्थिर राखे पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारको चाप थेग्न नसकेपछि अन्ततः इन्धनको मूल्य समायोजन गर्न बाध्य भएका हुन् ।
भारतमा शुक्रबारदेखि पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ वृद्धि गरिएको छ । नयाँ मूल्यअनुसार दिल्लीमा पेट्रोल ९७.७७ रुपैयाँ र डिजेल ९०.६७ रुपैयाँ प्रतिलिटर पुगेको छ । कोलकातामा पेट्रोल १०८.७४ रुपैयाँ तथा डिजेल ९५.१३ रुपैयाँ पुगेको छ भने चेन्नईमा पेट्रोल १०३.६७ रुपैयाँ र डिजेल ९५.२५ रुपैयाँ प्रतिलिटर कायम गरिएको छ । सन् २०२२ पछि पहिलो पटक भारतमा इन्धनको मूल्य बढाइएको हो ।
किन बढ्यो इन्धनको मूल्य ?
विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य अचानक बढ्नु यसको मुख्य कारण मानिएको छ । केही महिनाअघि प्रतिव्यारेल ६५ डलर हाराहारीमा रहेको ब्रेन्ट क्रुड अहिले ११५ डलरसम्म पुगेको बताइएको छ । इरान–अमेरिका तनावका कारण तेल आपूर्ति प्रणालीमा अस्थिरता बढेपछि बजारमा त्रास सिर्जना भएको हो ।
विशेषगरी विश्वकै महत्त्वपूर्ण तेल ढुवानी मार्ग मानिने होर्मुज जलडमरूमध्यमा युद्धको जोखिम बढ्दा तेल आपूर्तिमा अवरोध आउने चिन्ता बढेको छ । विश्वको करिब एक तिहाइ समुद्री तेल कारोबार यही मार्गबाट हुने भएकाले त्यहाँको कुनै पनि सैन्य गतिविधिले विश्व बजारलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने गर्छ।
भारतीय पेट्रोलियम मन्त्री हरदीपसिंह पुरीका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेपछि भारतीय आयल कम्पनीहरू ठूलो घाटामा गएका थिए । उनका अनुसार दैनिक करिब १,००० करोड भारतीय रुपैयाँ बराबरको अन्डर–रिकभरी भइरहेको थियो । दीर्घकालीन रूपमा यो घाटा १.९८ लाख करोड रुपैयाँसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
भारत सरकारले चुनावी वर्ष तथा महँगी नियन्त्रणका कारण लामो समयसम्म मूल्य नबढाए पनि अन्ततः अन्तर्राष्ट्रिय बजारको वास्तविकता स्वीकार्नुपरेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले केही दिनअघि मात्रै इन्धनको खपत कम गर्न सार्वजनिक अपिल गर्नु पनि मूल्यवृद्धिको पूर्वसंकेतका रूपमा हेरिएको थियो ।
विश्व तेल बजारको वर्तमान अवस्था: हाल विश्व तेल बजार अत्यन्त संवेदनशील अवस्थामा पुगेको छ । रूस–युक्रेन युद्ध पूर्ण रूपमा साम्य नहुँदै मध्यपूर्वमा पुनः तनाव बढेकाले ऊर्जा बजारमा अनिश्चितता बढेको हो । तेल उत्पादक मुलुकहरूको संगठन ओपेक प्लसले उत्पादन कटौतीलाई निरन्तरता दिइरहेका बेला युद्धजन्य अवस्थाले बजारमा थप दबाब सिर्जना गरेको छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार यदि इरान–अमेरिका द्वन्द्व थप चर्कियो भने तेलको मूल्य १३० देखि १५० डलरसम्म पुग्न सक्ने सम्भावना रहेको छ । त्यसो भयो भने विश्वभर महँगी झन् बढ्नेछ । विशेषगरी विकासशील तथा आयातमा निर्भर मुलुकहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेछन् ।
विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले समेत ऊर्जा संकटले विश्व आर्थिक वृद्धिदरमा नकारात्मक असर पार्ने चेतावनी दिएका छन् । यातायात, उद्योग, हवाई सेवा, कृषि तथा उत्पादन क्षेत्र सबै ऊर्जा मूल्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले तेलको मूल्यवृद्धिले समग्र आर्थिक प्रणालीमा असर पार्ने निश्चित छ।
भारतमाथि परेको दबाब: भारत विश्वकै तेस्रो ठूलो तेल आयातकर्ता राष्ट्र हो । आफ्नो कुल आवश्यकताको झण्डै ८५ प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ भारतले विदेशबाट आयात गर्छ । यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने सानो परिवर्तनले पनि भारतीय अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पार्ने गर्छ ।
तेल महँगिएपछि भारतमा यातायात खर्च बढ्नेछ । उद्योगहरूको उत्पादन लागत वृद्धि हुनेछ । खाद्यान्नदेखि निर्माण सामग्रीसम्म सबै क्षेत्रमा मूल्यवृद्धि हुने सम्भावना छ । यसले भारतीय मुद्रास्फीतिलाई थप चर्काउने खतरा देखिएको छ ।
भारत सरकारले कर कटौती गरेर उपभोक्तालाई राहत दिने सम्भावना भए पनि सरकार स्वयं आर्थिक दबाबमा रहेको बताइन्छ । चुनावी खर्च, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र राजस्व घट्दो अवस्थामा रहेकाले सरकारलाई दीर्घकालीन राहत दिन कठिन हुने देखिन्छ ।
नेपालमा कस्तो पर्ला प्रभाव ?
भारतमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेसँगै यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पनि पर्ने लगभग निश्चित छ । नेपालले आफ्नो सम्पूर्ण पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल र एलपी ग्यास भारतबाटै आयात गर्छ । भारतीय आयल निगमले मूल्य बढाएपछि नेपाल आयल निगमको खरिद मूल्य स्वतः बढ्नेछ ।
नेपाल आयल निगमले हाल केही समयदेखि घाटा कम गर्न सफल भएको भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढिरहे त्यसको असर नेपाली बजारमा पनि देखिन थाल्नेछ । आगामी मूल्य सूचीमा पेट्रोल र डिजेलको मूल्य पुनः समायोजन हुन सक्ने सम्भावना प्रबल देखिएको छ ।
इन्धनको मूल्य बढेपछि नेपालमा सबैभन्दा पहिले सार्वजनिक यातायात प्रभावित हुनेछ । बस, ट्रक, ट्याक्सी तथा ढुवानी क्षेत्रमा लागत बढ्ने भएकाले यातायात व्यवसायीहरूले भाडा वृद्धि माग गर्न सक्छन् । त्यसपछि खाद्यान्न, तरकारी, निर्माण सामग्री, औषधि लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य पनि बढ्ने जोखिम रहनेछ ।
नेपालजस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा इन्धन मूल्यवृद्धिको प्रभाव बहुआयामिक हुन्छ । ढुवानी खर्च बढेपछि बजारमा समग्र महँगी चर्किन्छ । यसले मध्यम तथा न्यून आय भएका नागरिकलाई सबैभन्दा बढी असर पार्छ ।
विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब: नेपालले वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दै आएको छ । तेलको मूल्य बढेपछि आयात बिल झन् बढ्नेछ । यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब सिर्जना गर्न सक्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले केही समययता विदेशी मुद्रा सञ्चिति सन्तोषजनक अवस्थामा पुगेको बताए पनि दीर्घकालीन रूपमा तेल मूल्यवृद्धि चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ । पर्यटन, वैदेशिक रोजगारी र निर्यातबाट आउने आम्दानीले मात्रै आयात खर्च धान्न कठिन हुनसक्ने अर्थविद्हरूको विश्लेषण छ ।
सरकारसामु चुनौती: नेपाल सरकारका लागि अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती महँगी नियन्त्रण हुनेछ । यदि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य अझै बढ्दै गयो भने सरकारलाई कर घटाएर राहत दिने वा मूल्यवृद्धि उपभोक्तामाथि थोपर्ने भन्ने कठिन निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
विज्ञहरूले वैकल्पिक ऊर्जा प्रयोगलाई तीव्र बनाउने समय आएको बताएका छन् । विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग विस्तार, सार्वजनिक यातायात सुधार तथा पेट्रोलियम निर्भरता घटाउने दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
नेपाल जलविद्युत्मा धनी राष्ट्र भएकाले विद्युतीय ऊर्जाको अधिकतम उपयोग गर्न सके पेट्रोलियम आयातमा निर्भरता कम गर्न सकिने विज्ञहरूको तर्क छ । तर त्यसका लागि पूर्वाधार, चार्जिङ स्टेशन, नीतिगत स्थायित्व र लगानी विस्तार आवश्यक छ ।
विश्व राजनीति र ऊर्जा युद्ध: ऊर्जा स्रोत आज विश्व राजनीति र शक्ति संघर्षको केन्द्र बनेको छ । मध्यपूर्वमा हुने कुनै पनि द्वन्द्वले विश्व अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने अवस्था रहेको छ । इरान–अमेरिका तनाव केवल दुई देशबीचको राजनीतिक विवाद मात्र नभई विश्व ऊर्जा सुरक्षासँग जोडिएको विषय बनेको छ ।
यदि युद्ध दीर्घकालीन रूपमा फैलियो भने तेल उत्पादन, ढुवानी र आपूर्ति प्रणाली गम्भीर रूपमा प्रभावित हुन सक्छ । त्यसको असर एसिया, युरोप, अफ्रिका हुँदै विश्वभर फैलिनेछ।
विशेषगरी दक्षिण एसियाली मुलुकहरू ऊर्जा आयातमा अत्यधिक निर्भर भएकाले उनीहरू बढी जोखिममा छन् । भारत, नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंका जस्ता देशहरूले महँगी, व्यापार घाटा र आर्थिक दबाबको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
निष्कर्ष:भारतले चार वर्षपछि पेट्रोल र डिजेलको मूल्य बढाउनु केवल आन्तरिक आर्थिक निर्णय मात्र होइन, यो विश्व ऊर्जा संकटको प्रत्यक्ष प्रभाव हो । इरान–अमेरिका तनावले विश्व तेल बजारलाई अस्थिर बनाइरहेको अवस्थामा भारतजस्ता आयातमुखी देशहरू दबाबमा परेका छन् ।
यसको असरबाट नेपाल पनि अछुतो रहने अवस्था छैन । इन्धन मूल्यवृद्धिले नेपाली अर्थतन्त्र, बजार मूल्य, यातायात, उद्योग तथा सर्वसाधारणको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिन्छ । विश्व राजनीति र ऊर्जा बजारको उतारचढावले अब नेपालजस्ता मुलुकलाई वैकल्पिक ऊर्जा, आर्थिक आत्मनिर्भरता र दीर्घकालीन ऊर्जा नीतितर्फ गम्भीर रूपमा सोच्न बाध्य बनाएको छ ।
