देवेन्द्र किशोर: फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले नेपाली राजनीतिमा एक निर्णायक मोड ल्याएको छ । लामो समयदेखि सत्ता, संरचना र संसाधनमा पकड जमाउँदै आएका परम्परागत दलहरू जनमतबाट कमजोर बनेपछि देशको राजनीतिक केन्द्र नै फेरिने संकेत देखिएको छ । विशेषतः नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस तथा मधेशी जनताका नाममा क्षेत्रीय र जातीय राजनीति गर्दै आएका दलहरू अहिले जनविश्वास गुमाउँदै राजनीतिक रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन् ।
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा एमाले २५ सिटमा सीमित हुनु केवल चुनावी हार मात्र होइन, यो विगतको राजनीतिक शैलीप्रतिको जनअसन्तुष्टिको स्पष्ट अभिव्यक्ति हो । निर्वाचनपछि पार्टीभित्र उत्पन्न अन्योल, अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पक्राउ, नेतृत्व हस्तान्तरणको बहस र बैठकहरू अनिश्चित बन्नुले एमालेको संकट केवल संगठनात्मक नभई वैचारिक तहसम्म पुगेको संकेत गर्छ ।
एमालेभित्र अहिले दुई धार प्रस्ट देखिन्छन् । एउटा धार पुरानै शक्ति संरचना जोगाउन चाहन्छ भने अर्को धार पुस्तान्तरण र रूपान्तरणको पक्षमा उभिएको छ । रामबहादुर थापा बादललाई संसदीय दलको नेता बनाउने निर्णयले यही विवादलाई थप तीव्र बनायो । युवा पुस्ताका नेताहरूले नयाँ नेतृत्वको माग उठाइरहेका बेला फेरि पुरानै अनुहारलाई अगाडि ल्याइनुले कार्यकर्ता पङ्क्तिमा निराशा र असन्तोष बढेको छ ।
विशेषतः सुहाङ नेम्वाङजस्ता युवालाई अवसर नदिइनु केवल व्यक्तिको अवरोध होइन, यो पार्टीभित्रको पुरानो मानसिकताको निरन्तरता हो । युवापुस्ताले पार्टी कार्यालयमै प्रदर्शन गर्नु आफैंमा संकेत हो, अब कार्यकर्ता पङ्क्ति अन्धभक्तिको राजनीतिबाट बाहिर निस्कँदैछ ।
यही अवस्था नेपाली कांग्रेसमा पनि देखिन्छ । दशकौँसम्म लोकतन्त्र, संविधान र परिवर्तनको नाममा सत्ता सञ्चालन गरेको कांग्रेस अहिले आफ्नै राजनीतिक विरासतको बोझमा थिचिएको छ । नेतृत्वको पुनरावृत्ति, गुटगत भागबन्डा, अवसरवाद र नीतिगत अस्पष्टताले कांग्रेसको सामाजिक आधार कमजोर बन्दै गएको छ । युवापुस्ताले कांग्रेसलाई परिवर्तनको शक्ति होइन, सत्ता जोगाउने संरचनाका रूपमा हेर्न थालेका छन् ।
मधेशी जनताको अधिकार, पहिचान र समावेशिताको नाममा राजनीति गर्ने दलहरूको अवस्था पनि फरक छैन । मधेशको नाममा राजनीति गर्ने धेरै नेताहरूले जनताको वास्तविक मुद्दाभन्दा सत्ता साझेदारी र व्यक्तिगत लाभलाई प्राथमिकता दिए । परिणामतः मधेशका आम नागरिक अझै बेरोजगारी, गरिबी, शिक्षा र स्वास्थ्य संकटबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । जातीय र क्षेत्रीय भावनालाई भोट बैंकका रूपमा प्रयोग गर्ने राजनीति क्रमशः असफल बन्दै गएको छ ।
यी सबै दलहरूमाथि लागेको सबैभन्दा ठूलो आरोप भनेको राज्य संयन्त्रलाई निजी सम्पत्तिजस्तै प्रयोग गर्नु हो । सत्तामा पुगेपछि आफन्त, परिवार, झोले कार्यकर्ता र आर्थिक स्वार्थ समूहलाई पोस्ने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई गम्भीर रूपमा कमजोर बनायो । भूमाफिया संरक्षण, सुकुम्बासी समस्याको राजनीतिक दोहन, ठेक्कापट्टा केन्द्रित अर्थतन्त्र र प्रशासनिक भ्रष्टाचारले जनतामा गहिरो वितृष्णा पैदा गरेको छ ।
विशेषतः “सुकुम्बासी व्यवस्थापन” का नाममा वास्तविक भूमिहीनभन्दा पार्टी निकट कार्यकर्तालाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिले सामाजिक न्यायको अवधारणालाई नै विकृत बनायो । राजनीतिक दलहरूले भूमाफियासँग साँठगाँठ गरेर सार्वजनिक जग्गा कब्जा गराउने र त्यसलाई चुनावी साधन बनाउने काम गरे । यसले राज्यप्रति नागरिकको भरोसा कमजोर बनाएको छ ।
नेपालको वर्तमान राजनीतिक संकट केवल व्यक्तिको असफलता होइन, यो पुरानो राजनीतिक संस्कृतिको संकट हो । आन्दोलन, क्रान्ति र परिवर्तनका नाराबाट स्थापित नेताहरू सत्तामा पुगेपछि जनताभन्दा संरचना र शक्तिको संरक्षणमा केन्द्रित भए । लोकतन्त्रलाई जनसहभागिताको माध्यम बनाउनुपर्ने ठाउँमा उनीहरूले त्यसलाई सीमित समूहको शक्ति–सन्तुलनमा रूपान्तरण गरे ।
यसबीच नयाँ पुस्तामा देखिएको असन्तोष र वैकल्पिक राजनीतिक चेतना भने आशाको संकेत हो । अहिलेको युवा पुस्ता केवल भाषण होइन, परिणाम खोजिरहेको छ । उनीहरू पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सुशासन, प्रविधिमैत्री प्रशासन र अवसरको समान पहुँच चाहन्छन् । यही कारण परम्परागत दलहरू कमजोर बन्दै जाँदा स्वतन्त्र र वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरूको प्रभाव बढिरहेको छ ।
तर केवल पुराना नेताहरूको आलोचना गरेर मात्र समाधान सम्भव छैन । नयाँ पुस्ताले आफूलाई केवल “विरोधको शक्ति” मा सीमित राख्नुभन्दा स्पष्ट वैचारिक आधार, दीर्घकालीन आर्थिक दृष्टिकोण र संस्थागत राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्नुपर्ने चुनौती छ ।
आज नेपालको मुख्य राजनीतिक कार्यभार तीन तहमा देखिन्छ । पहिलो, दलभित्र लोकतान्त्रिक पुनर्संरचना आवश्यक छ । एउटै व्यक्ति वा समूह वरिपरि केन्द्रित राजनीति अन्त्य हुनुपर्छ । दोस्रो, राज्य संयन्त्रलाई दलगत नियन्त्रणबाट मुक्त गरी संस्थागत सुशासन स्थापित गर्नुपर्छ । तेस्रो, युवापुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरेर नीतिनिर्माणमा प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
देश अहिले गम्भीर आर्थिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ । लाखौँ युवा विदेश पलायन भइरहेका छन् । कृषि, उद्योग र उत्पादन क्षेत्र कमजोर छन् । शिक्षा र स्वास्थ्यमा असमानता बढ्दो छ । यस्तो बेला राजनीतिक नेतृत्व अझै सत्ता समीकरण, भागबन्डा र आन्तरिक किचलोमै अल्झिरहनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
फागुन २१ को निर्वाचनले एउटा सन्देश स्पष्ट दिएको छ—जनता अब केवल नारामा विश्वास गर्न तयार छैनन् । उनीहरू परिणाम चाहन्छन्, जवाफदेहिता चाहन्छन् र नयाँ राजनीतिक संस्कार चाहन्छन् । यदि परम्परागत दलहरूले यो सन्देश बुझेनन् भने उनीहरूको राजनीतिक अवसान अझ तीव्र हुनेछ।
अबको आवश्यकता पुरानो असफल राजनीतिक चक्र दोहोर्याउने होइन, लोकतन्त्रलाई जनताको जीवनसँग जोड्ने नयाँ राजनीतिक परियोजना निर्माण गर्नु हो । नयाँ पुस्ताका नेतृत्वले साहस, वैचारिक स्पष्टता र नैतिक प्रतिबद्धताका साथ अगाडि आउन सके मात्र नेपालको राजनीति पुनः जनमुखी बन्न सक्छ । अन्यथा, सत्ता फेरिए पनि जनताको नियति फेरिने छैन ।
