देवेन्द्र किशोर :मणिपुरको भारत–म्यानमार सीमावर्ती क्षेत्रमा पछिल्ला दिनहरूमा बढ्दो हिंसा र कथित आक्रमणका घटनाले पुनः असुरक्षा र तनावको वातावरण सिर्जना गरेको छ। नागा नागरिक समाजका विभिन्न संगठनहरूले यस अवस्थाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग तत्काल हस्तक्षेपको माग गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा सीमाक्षेत्रमा सक्रिय सशस्त्र समूहहरूको गतिविधिले स्थानीय बस्तीहरूमा भय, विस्थापन र अस्थिरता बढाएको छ।
संयुक्त नागा परिषद्, नागा महिला संघ र अल नागा विद्यार्थी संघले नयाँ दिल्लीमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आक्रमणलाई “लक्षित हिंसा” का रूपमा चित्रण गरेका छन्। उनीहरूले म्यानमारतर्फबाट प्रवेश गर्ने लडाकू समूहहरूले नागा गाउँहरूमा आक्रमण, आगजनी र धम्कीपूर्ण गतिविधि गरेको आरोप लगाएका छन्। यसले स्थानीय समुदायको जीवनयापन मात्र होइन, क्षेत्रीय शान्ति प्रक्रियामा समेत असर पारेको उनीहरूको दाबी छ।
संगठनहरूले सस्पेन्सन अफ अपरेशन्स सम्झौताको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउँदै यसको दुरुपयोग भइरहेको आरोप लगाएका छन्। साथै भारत–नागा राजनीतिक वार्तालाई छिटो निष्कर्षमा पुर्याएर दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
स्थानीय बासिन्दाहरूले सुरक्षा कमजोरी र प्रशासनिक सुस्तताप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार लगातारका घटनाले गाउँ खाली हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ। यसैबीच, समाजिक संगठनहरूले न्यायिक छानबिनसहित कडा सुरक्षा कदम चाल्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
समग्रमा, सीमावर्ती क्षेत्रमा बढ्दो तनावले क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरतामाथि चुनौती खडा गरेको देखिन्छ। यसको समाधानका लागि संवाद, सुरक्षा सुदृढीकरण र राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूको साझा धारणा छ।
विश्लेषकहरूले सीमावर्ती क्षेत्रमा देखिएको यो तनाव दीर्घकालीन जातीय र राजनीतिक समस्यासँग जोडिएको बताउँदै दीर्घकालीन नीति सुधारको आवश्यकता औँल्याएका छन्। उनीहरूले सुरक्षा संयन्त्र, सीमा निगरानी र स्थानीय संवादलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन्। यस्तो अवस्थामा केन्द्र सरकारको तात्कालिक र निर्णायक भूमिकाले मात्र क्षेत्रीय शान्ति पुनःस्थापित गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले भारत–म्यानमार सीमामा स्थायी शान्ति स्थापनाको आवश्यकता झन् स्पष्ट बनाएको छ। सरकार, समुदाय र सुरक्षाबिच समन्वय नै दीर्घ समाधान हो भन्ने साझा निष्कर्ष देखिन्छ छ।
