-देवेन्द्र के. ढुङगाना
नेपाल–भारत खुला सीमाले दशकौँदेखि जनजीवनलाई सहज बनाएको छ। तर यही खुलापनको आडमा अवैध तस्करी, सेटिङ र गैरकानुनी कारोबारको गहिरो जालो फैलिएको यथार्थ पनि लुकेको छैन। पछिल्लो समय बालेन शाह नेतृत्वको सरकारद्वारा सीमामा भन्सार कडाइ र निगरानी बढाइएपछि देखिएको परिवर्तनले यही पुरानो संरचनालाई चुनौती दिएको छ। सीमावर्ती व्यापारमा आएको गिरावटलाई केहीले नकारात्मक रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन्, तर यसको अर्को पाटो देशको अर्थतन्त्र सुधारतर्फ उन्मुख भएको संकेत पनि हुन सक्छ।
विगतमा नेपाल–भारत सीमा केवल आवतजावतको माध्यम मात्र थिएन, त्यो एक प्रकारको “अनौपचारिक आर्थिक करिडोर” जस्तै बनिसकेको थियो। सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा सामानको ओसारपसार प्रायः भन्सार प्रणालीभन्दा बाहिर हुँदै आएको थियो। यसमा स्थानीय स्तरका व्यापारी मात्र होइन, राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, केही प्रभावशाली नेता र प्रहरी प्रशासनसम्मको मिलेमतो रहेको आरोप बारम्बार उठ्दै आएको थियो। यस्तो सेटिङले गर्दा राज्यले पाउनु पर्ने अर्बौँ रुपैयाँ राजस्व गुमिरहेको थियो।
विशेषगरी दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू—जस्तै चामल, दाल, तेल, कपडा, जुत्ता—भारतबाट सस्तो मूल्यमा ल्याइन्थ्यो र नेपालभित्र बिना कर बिक्री गरिन्थ्यो। यसले नेपाली बजारलाई प्रतिस्पर्धाहीन बनाउनुका साथै स्थानीय उद्योगहरूलाई कमजोर बनाएको थियो। अझै गम्भीर कुरा के भने, भारतीय रुपैयाँको खुलेआम कारोबार पनि सीमामा भइरहेको थियो, जबकि आधिकारिक रूपमा २०० रुपैयाँभन्दा माथिका नोटहरूमा प्रतिबन्ध रहेको छ। तर व्यवहारमा “सेटिङ” मार्फत सबै कुरा सम्भव थियो।
सीमामा सक्रिय “पोके” र तस्कर समूहहरूले ठूलो मात्रामा नगद असुली गर्ने, प्रहरी प्रशासनसँग मिलेमतो गरेर अवैध सामान पास गराउने, र त्यसबाट ठूलो आर्थिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने काम गरिरहेका थिए। यसले राज्य संयन्त्रलाई नै कमजोर बनाएको थियो। यसरी बनेको “छायाँ अर्थतन्त्र” ले आधिकारिक अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष असर गरिरहेको थियो—राजस्व घाटा, व्यापार असन्तुलन, र घरेलु उत्पादनमा गिरावट यसको प्रमुख परिणाम थिए।
यही सन्दर्भमा सरकारले हालै लागू गरेको भन्सार कडाइ र निगरानी प्रणालीलाई हेर्नुपर्छ। १०० नेपाली रुपैयाँभन्दा बढीका सामानमा भन्सार अनिवार्य गर्ने निर्णय सानो देखिए पनि यसको प्रभाव गहिरो छ। यसले सस्तो किनमेलका लागि सीमा पार गर्ने प्रवृत्तिमा रोक लगाएको छ। नतिजा स्वरूप भारतीय सीमावर्ती बजारहरू सुनसान भएका छन् र त्यहाँका व्यापारीहरूले ४० प्रतिशतसम्म व्यापार घटेको गुनासो गरेका छन्।
तर प्रश्न उठ्छ—के यो गिरावट वास्तवमै नकारात्मक संकेत हो? वा यो एउटा आवश्यक सुधारको प्रारम्भिक चरण हो?
यथार्थमा हेर्ने हो भने, सीमामा कडाइ भएपछि अवैध तस्करीमा ठूलो गिरावट आएको संकेतहरू देखिन थालेका छन्। सेटिङमा आधारित कारोबार घट्दै जाँदा राजस्व संकलनमा वृद्धि हुने सम्भावना बढेको छ। राज्यले पाउने कर राजस्व बढ्दा विकास निर्माण, पूर्वाधार र सामाजिक सेवामा लगानी गर्न सक्ने क्षमता पनि बढ्छ। यसले दीर्घकालमा अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने आधार तयार गर्छ।
अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको आन्तरिक बजारमा देखिएको चहलपहल हो। पहिले भारतीय बजारमा निर्भर रहने उपभोक्ताहरू अहिले नेपालभित्रै किनमेल गर्न थालेका छन्। यसले स्थानीय व्यापारीहरूलाई राहत मिल्नुका साथै घरेलु उत्पादन र उद्योगलाई प्रोत्साहन दिन सक्छ। सीमावर्ती नेपाली बजारहरूमा पुनः गतिविधि बढ्नु अर्थतन्त्रको “लोकल सर्कुलेशन” बलियो बन्नु हो।
यद्यपि, यस परिवर्तनसँग केही चुनौतीहरू पनि छन्। उपभोक्ताहरूले छोटो अवधिमा मूल्यवृद्धिको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। किनभने भारतबाट आउने सस्तो सामानमा रोक लाग्दा बजारमा प्रतिस्पर्धा घट्न सक्छ। त्यसैले सरकारले सँगसँगै बजार अनुगमन, मूल्य नियन्त्रण र स्थानीय उत्पादन वृद्धि गर्ने नीति पनि प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न आवश्यक छ।
त्यसैगरी, सीमामा कडाइ गर्दा वैध व्यापारलाई सहज बनाउने प्रणाली पनि विकास गर्नुपर्छ। अन्यथा अत्यधिक कडाइले साना व्यापारीहरूलाई मारमा पार्न सक्छ। डिजिटल भन्सार प्रणाली, पारदर्शी कर संरचना र छिटो सेवा प्रवाह जस्ता सुधारहरूले यो चुनौती समाधान गर्न मद्दत गर्न सक्छन्।
समग्रमा हेर्दा, सीमावर्ती व्यापारमा आएको गिरावट केवल एउटा सतही संकेत मात्र हो। यसको भित्री अर्थ भनेको दशकौँदेखि जरा गाडेको तस्करी र सेटिङको सञ्जालमा प्रहार हुनु हो। यस्तो संरचना भत्काउँदा प्रारम्भिक असहजता हुनु स्वाभाविक हो, तर दीर्घकालीन लाभ स्पष्ट देखिन्छ।
यदि सरकारले यस कडाइलाई निरन्तरता दिँदै पारदर्शिता, सुशासन र आर्थिक सुधारका अन्य उपायहरू पनि अघि बढाउन सकेमा, यो कदम नेपालको अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशातर्फ लैजाने महत्वपूर्ण मोड बन्न सक्छ। सीमामा देखिएको सुनसान केवल व्यापारको गिरावट होइन, यो अवैध अर्थतन्त्रको अन्त्यतर्फको संकेत पनि हुन सक्छ।
