काठमाण्डौ । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका प्रमुख आईजीपी (सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक) राजु अर्याल अबको एक सातामा अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन् ।
सशस्त्र प्रहरी नियमावलीअनुसार उनी आईजीपीको चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरी अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका हुन् । उनी १८ वैशाख २०७९ मा सशस्त्र प्रहरीको सर्वोच्च पद आईजीपीमा बढुवा भएका थिए । अर्याल अवकाशमा जान एक साता बाँकी छँदासमेत सरकारले सशस्त्र प्रहरीको अब बन्ने आईजीपीको टुंगो लगाउन सकेको छैन ।
सशस्त्र प्रहरीमा बलमा तीन जना एआईजीको दरबन्दी छ । यिनै तीन एआईजीमध्येबाट एक जना आईजीपी बन्ने छन् । आईजीपीको दाबेदारको रूपमा एआईजी नारायणदत्त पौडेल मानव स्रोत विकास विभागका प्रमुखको रूपमा रहेका छन। पौडेल बाहेक वंशी दाहाल र गणेश ठाडा मगर पनि एआईजी छन् । दाहाल सीमा सुरक्षा विभागमा छन् भने ठाडा मगर भने कार्य विभागमा छन्।
सशस्त्र प्रहरी नियमावलीअनुसार एआईजी र एआईजी नभएको अवस्थामा डीआईजीमध्येबाट सरकारले एक जनालाई आईजीपी बनाउन सक्ने उल्लेख छ । जसअनुसार जुनियर भए पनि दाहाल र ठाडा मगरलाई पनि प्रतिस्पर्धी बन्न भने नियमावलीले रोकेको छैन।
सशस्त्र प्रहरी बलको (प्रमख) सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक को ४ वर्षे पदाबधिको कारण यहि बैशाख १८ गते अनिवार्य अवकासमा जांदै गर्दा यस बिचमा प्रायोजित र अनर्गल समाचार सम्प्रेषण भैरहेकोले केहि तथ्यगत सुचना दिन बान्छनिय देखिएको छ।
सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ को दफा ५३ अनुसार “सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा नेपाल सरकारले सशस्त्र प्रहरी अतिरीक्त महानिरीक्षकहरु मध्येबाट जेष्ठता र कार्यकुशलताको आधारमा उपयुक्त देखेको उम्मेद्वारलाई बढुवा गर्नेछ” भन्ने ब्यवस्था रहेको छ । (यसको स्पष्टिकरण खण्डमा कार्यकुशलताको ब्याख्या गरिएको छ) । नियमावलीको प्राब्धान अनुसार सबै अतिरिक्त महानिरीक्षकहरु दावेदार हुने वा कसैलाई पनि बढुवा गर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ ।
तर प्रायोजित समाचारमा हालसम्म नेपाल प्रहरीमा जेष्ठता मिचिएको तर सशस्त्रमा जेष्ठता मिचिएको छैन भन्ने हावादारी समाचार जोडदार प्रसारीत भइरहेको छ । तर वास्तबिकता के हो भने २०६२/०६३ को आन्दोलन पश्चात तत्कालिन संगठन प्रमुख सहबिर थापाको अवकास पछि बरिष्ठतामा १ नं. मा रहेका तत्कालीन अतिरीक्त महानिरीक्षक रबिराज थापाको सट्टा बरियतामा पछाडि रहेका बासुदेव वलीलाई पदोन्नति दिइएको थियो ।
त्यस्तै बासुदेव वली पश्चात बरिष्ठतामा अगाडि रहेका नारायण राज पाण्डेको स्थानमा कार्य क्षमतामा राम्रो मानिएका सनत कुमार बस्नेत आईजी नियुक्त भएका थिए । त्यसै गरि नायव महानिरीक्षक संम्म अगाडि रहेका पुष्पराम केसिको सट्टा शैलेन्द्र खनाल नियुक्त भएका थिए । यी तथ्य स्पष्ट हुंदा हुंदै पनि गलत प्रचार नगरियोस ।
त्यस्तै बिभिन्न समाचारहरुमा कार्यकुशलतामा नारायण दत्त पौडेल अब्बल रहेको अरु अतिरीक्त महानिरीक्षकहरु कम्जोर भनि नियोजित रुपमा समाचार प्रकासित/प्रसारीत गरिएको पाइयो । गत भदौ २३/२४ को जेन्जी बिद्रोह ताका उनि सशस्त्र प्रहरी बलको प्रधान कार्यालय कार्य बिभाग प्रमुख थिए । सो बिद्रोहमा सशस्त्र प्रहरी बलको अप्रेसनल फेलियर बारे त दुनिया जानकार छ । सो दिन गतिलो अप्रेसन भएको भए सशस्त्र प्रहरी बलबाट १३ नाल हतियार तथा हजारौको संख्याको गोलिगट्ठा लुटिने थिएन ।
जेन्जी बिद्रोहमा/अप्रेसनताका उपत्याकामा भएको तोडफोड र बिध्वंश रोक्न टोली खटाउने अथवा आफु खटिने त कुरै छाडौ अरु अधिकृत फिल्डमा जांदा समेत गाडी तोडफोड होला बाहिर नजानु भन्ने गरेको कुरा हल्चोकमा अहिले पनि चर्चाको बिषय बनेको छ । उनको अप्रेसनल नालायकीकै कारण नेपाल प्रहरीले सशस्त्र प्रहरीले सहयोग नै गरेन भनेर प्रसस्त गुनासो तथा प्रहरी एबम् सशस्त्रका भुपुहरु समेतले सशस्त्र प्रहरीको काम छैन भन्ने सार्बजनिक मन्तब्यहरु राखेको देखिएको थियो ।
यति मात्र हैन उनि अप्रेसनमा असफल भएपश्चात निर्बाचन गराउन सकिन्न भनेर त्यस-बेलाका सबै पावर उपयोग गरि कार्य बिभाग बाट मानव श्रोत बिभागमा सरुमा मागेर गएका थिए । जेष्ठ सदस्य चुनाव गराउन सचिजो होला भनि संगठन प्रमुखले ३ पटक सम्म सम्झाउदा पनि उनि अप्रेसनल फेलियरको डरले त्यहाबाट सरुवा भई छाडेका थिए ।
जेन्जी आन्दोल क्षति अध्ययन गर्न गठित गौरी बहादुर कार्कि अध्यक्षताको “छानबिन आयोग”ले समेत तत्कालीन कार्य बिभाग प्रमुख नारायण दत्त पौडेललाई स्पष्ट कार्बाहिको सिफारिस गरेको अवस्था छ । सो समितिको सिफारिसमा परेका अरुलाई धमाधम पक्राउ/कार्बाहि गरिरहेको अवस्थामा केहि स्वार्थि ब्यक्तिहरु निज पौडेललाई पदोन्नति गराउनु पर्छ भनि लबिङमा लागिरहेको देखिन्छ । खाषगरि संगठन भित्रका मध्यपश्चिम र सुदुर पश्चिमका लेखा समुहका अधिकृतहरुलाई बिभिन्न ठेकेदारहरु तथा त्यस क्षत्रका माननीयहरुलाई गलत कुरा रिपोर्टिङ गर्दै भनसुनमा लागेको छरपष्ट सुचनाहरु आइरहेको छ ।
साथै हालै सरकारले गौरी बहादुर कार्कि आयोगले कार्बाहि सिफारिस गरेका सुरक्षाकर्मि-हरु बारे थप छानबिन/अनुशन्धान गर्न पुर्ब न्यायधिश प्रेमराज कार्किको अध्यक्षतामा अर्को आयोग गठन मई कार्यारम्भ गरेको अवस्थामा यत्रो आयोगले कार्बाहि सिफारिस गरेको र थप अनुशन्धानमा रहेको ब्यक्तिलाई पदोन्नति गराउनु पर्छ भन्ने सिफारिस बिना स्वार्थ अवस्य पनि भएको छैन होला ।
अनुशासन र नैतिकताको आधारमा पनि निज पौडेल कम्जोर देखिन्छ । भर्खरै राजिनामा दिएका गृहमन्त्रि सुधन गुरुङलाई उनका स्वकिय सचिव अनिल बानिया मार्फत बिभिन्न ठेकेदारहरु प्रयोग गरि रकम समेत कबोलेर आफू आईजी भए पश्चात मात्र गत पौष देखि खालि रहेको नायब महानिरीक्षक (DIG) पदोन्नति गर्ने भनि गृह मन्त्रालयमा गई दवाब दिने गरेको र सो बारे IG राजु अर्यालले स्पष्टिकरण लिएको तथा लेखापालहरुलाई म आईजी हुन्छु अहिले खर्च नगर्नु/पेमेन्ट नदिनु भनि धम्क्याउने गरेको गुनासो हल्चोमा खुब चर्चाको बिषय बनेको सुनिन्छ ।
यतिमात्र हैन अरुलाई खुइल्याउन र फलाना यस्तो ढिस्काना यस्तो भन्दै कुरा गरि हिड्ने निज पौड्याल आफैचाहि आर्थिक मामलामा धेरै नै कम्जोर देखिन्छ । निज काठमाण्डौको निलबराहि गण बलम्बुमा गणपति हुंदा राशन बचाउने उद्देश्यले सिपाहिलाई सामुदायीक वनमा दाउरा काट्न पठाउदा रुख/दाउराले चेपिएर मृत्यु भएको तथा तत्कालिन AIG ठाकुर मोहन श्रेष्ठले कार्बाहि गरेको तथा पछि कोषराज वन्त संगठन प्रमुख हुंदा अनुशासनहिन कार्य गरि तत्कालीन नायब महानिरीक्षक DIG पुष्पराम केसिले कार्बाहि गरेको रेकर्ड अझै संगठनमा रहेको छ ।
बिभिन्न दलका खाष खाष नेता तथा संगठनको खाष पक्षलाई चाकडि गरेर हिड्ने निजको बानिले संगठनका अधिकृतहरु आजित छन् । एमाले पावरमा हुंदा भिम रावललाई साख्खै ठान्ने, माओवादी सत्तामा आएको बखत जनार्दन शर्मा र शक्ति बस्नेतलाई आफ्नै १३ दिने भाई ठान्थे र ! लुम्बिनि प्रदेशमा बाहिनीपति हुंदा तत्काली आन्तरीक मामला मन्त्रिलाई साख्खै बहिनी भनेर साइनो लगाउने निज AIG हुने बेला पुर्ब ब खड्काको फेर समातेर खालि भएको पदमा अर्को प्रतिष्पर्धि चन्द्र प्रकाश गौतमलाई २ हप्ता पछि मात्र पदोन्नति गराउने गरि आफू मात्र एकल रुपमा पदोन्नति भएको कुरा त नाङ्गो आंखाले देखिने बिषय भयो ।
जेन्जी बिद्रोह पछि सुधन गुरुङ पावरमा आउने देखेर चाकडिको पराकाष्ठा नै नाघेर ब्यवहार गरेको देख्ने संगठन प्रमुखहरु जिवितै छन्। यस्तै यस्तै एक हजार कारण छन् यीनि नेतृत्वको लागि योग्य छैनन भन्ने संगठन भित्रै चर्चा छ। यस्तो अवस्थामा अबको एक सातामा को बन्ला सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक ? बालेन सरकारको हातमा छ।
