- देवेन्द्र किशोर ढुङगाना
नेपालको समकालीन राजनीति फेरि एकपटक विवाद, अविश्वास र शक्ति संघर्षको चक्रमा प्रवेश गरेको देखिन्छ। राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले पछिल्लो अभिव्यक्तिमार्फत वर्तमान सरकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। विशेषतः उनले पार्टीभित्रको अनुशासन, सरकारको कार्यशैली, र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भविष्यबारे व्यक्त गरेको धारणा अहिलेको राजनीतिक विमर्शको केन्द्रमा पुगेको छ।
लिङ्देनको अभिव्यक्तिमा दुई तहका सन्देश स्पष्ट देखिन्छन्—एकातिर आन्तरिक पार्टी सुदृढीकरणको प्रयास, अर्कोतिर वर्तमान सत्ता संरचनाप्रति कडा आलोचना हो । उनले पार्टीभित्रै बसेर पार्टीलाई कमजोर पार्ने तत्वहरूसँग कुनै सम्झौता नगर्ने घोषणा गर्नु केवल संगठनात्मक कठोरता होइन, राजनीतिक अस्तित्वको रक्षा गर्ने रणनीति पनि हो। नेपालजस्तो बहुदलीय लोकतन्त्रमा पार्टीभित्रको गुटबन्दी र निष्क्रियता दीर्घकालीन रूपमा राजनीतिक अस्थिरताको कारण बन्ने गरेको छ। यस सन्दर्भमा लिङ्देनको चेतावनीलाई पार्टी अनुशासन पुनर्स्थापनाको प्रयासका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ।
तर, उनको अभिव्यक्तिको अर्को महत्वपूर्ण आयाम वर्तमान सरकारप्रतिको असन्तोष हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारप्रति उनले गरेको टिप्पणीले राजनीतिक बहसलाई अझ तीव्र बनाएको छ। विशेषतः “चुनावी प्रचारजस्तो नभई व्यवहारमा परिणाम देखिनुपर्छ” भन्ने भनाइले सरकारको कार्यसम्पादनप्रति बढ्दो असन्तुष्टि झल्काउँछ। नेपालमा नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएको रास्वपाले जनतामा आशा जगाएको थियो, तर त्यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न नसके आलोचना हुनु स्वाभाविक हो।
यसै सन्दर्भमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ सम्बन्धी विवादले सरकारको विश्वसनीयतामाथि थप प्रश्न उठाएको छ। लिङ्देनले उठाएको माग—सरकारले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ- तब मात्र लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको आधारभूत सिद्धान्तसँग मेल खान्छ। सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको पारदर्शिता र जवाफदेहिता लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो। यदि सरकार यस्ता विवादमा मौन बस्छ भने, त्यसले अविश्वासलाई अझ गहिरो बनाउने खतरा रहन्छ।
लिङ्देनले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै जोखिममा परेको संकेत गर्नु भने गम्भीर राजनीतिक आरोप हो। नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जनआन्दोलनको उपलब्धि हो, जसले गणतन्त्रतर्फको संक्रमण सम्भव बनायो। यस्तो प्रणालीलाई कमजोर बनाउने कुनै पनि संकेतले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ। तर, यहाँ प्रश्न उठ्छ—के वास्तवमै वर्तमान सरकारका कार्यहरू लोकतन्त्रविरुद्ध उन्मुख छन्, वा यो विपक्षी दलको राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने रणनीति हो?
यथार्थमा हेर्दा, नेपालको राजनीति सधैं नै आरोप–प्रत्यारोपमा केन्द्रित रहँदै आएको छ। सत्ता पक्षले सुधारका प्रयास गरेको दाबी गर्ने, विपक्षीले त्यसलाई असफल देखाउने—यो चक्र नयाँ होइन। लिङ्देनले सरकारका केही सकारात्मक कामको स्वागत गर्दै पनि समग्र दिशामाथि प्रश्न उठाएका छन्। यसले उनको आलोचना पूर्णतः नकारात्मक नभई सन्तुलित देखिन्छ, तर त्यसमा राजनीतिक स्वार्थको आयाम पनि नकार्न सकिँदैन।
अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको राप्रपाको आफ्नै एजेण्डा हो—राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रको पुनर्स्थापना। यी मुद्दाहरूले नेपालको वर्तमान संवैधानिक संरचनासँग प्रत्यक्ष टकराव राख्छन्। यस्तो अवस्थामा लिङ्देनको अभिव्यक्ति केवल सरकारको आलोचना मात्र नभई वैकल्पिक राजनीतिक दर्शन प्रस्तुत गर्ने प्रयास पनि हो। यसले भविष्यमा वैचारिक ध्रुवीकरण बढ्न सक्ने संम्भावनालाई औल्याउँछ ।
समग्रमा, लिङ्देनको पछिल्लो अभिव्यक्तिले नेपालको राजनीति तीनवटा प्रमुख दिशातर्फ उन्मुख भइरहेको देखाउँछ—पहिलो, पार्टीभित्र अनुशासन र संगठन सुदृढीकरणको आवश्यकता; दोस्रो, सरकारप्रति बढ्दो जनआशा र त्यसको अपूरो कार्यान्वयन; र तेस्रो, वैचारिक संघर्षको पुनरुत्थान हुन । यदि यी तीनवटै पक्ष सन्तुलित रूपमा व्यवस्थापन हुन सकेनन् भने, नेपालको लोकतान्त्रिक संरचना फेरि अस्थिरताको चपेटामा पर्न सक्छ।
अन्ततः, लोकतन्त्र केवल प्रणाली होइन—यो अभ्यास हो। सरकार, विपक्ष, र राजनीतिक दलहरू सबैले पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिन सके मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ। अन्यथा, आरोप र अविश्वासको राजनीति नै हावी हुने खतरा रहिरहन्छ।
