-देवेन्द्र के. ढुङगाना
समाचार समीक्षक
नेपाल–भारत खुला सीमाले दशकौंसम्म सीमावर्ती समुदायको जीवनलाई सहज बनाउँदै आएको थियो। दैनिक किनमेल, सस्तो इन्धन, रोजगारी र सामाजिक सम्बन्ध—यी सबै कुरा यही खुलापनसँग गाँसिएका थिए। तर पछिल्लो समय सीमा क्षेत्रमा देखिएको कडाइ र त्यसको प्रतिक्रियास्वरूप उत्पन्न अवरोधहरूले देखाइरहेको छ, नीतिगत निर्णयहरू जब समन्वयबिना लागू हुन्छन्, त्यसको सबैभन्दा ठूलो मूल्य सर्वसाधारण नागरिकले चुकाउनुपर्छ।
बालेन शाह नेतृत्वको सरकार गठनपछि “व्यवस्था सुधार” र “अनुशासन”का नाममा सीमामा निगरानी कडा पारियो। नेपालतर्फ भारतीय सवारीसाधनमाथि कडाइ गरियो, अवैध आयात नियन्त्रणका प्रयासहरू अघि बढाइए। सतहमा हेर्दा यी कदमहरू स्वाभाविक र आवश्यक जस्तै देखिन्छन्—राजस्व चुहावट रोक्नु, तस्करी नियन्त्रण गर्नु, र आन्तरिक बजारलाई सुरक्षित गर्नु कुनै पनि सरकारको दायित्व हो। तर समस्या त्यतिबेला सुरु हुन्छ, जब यस्तो कडाइ एकतर्फी रूपमा लागू हुन्छ र छिमेकी देशसँग आवश्यक कूटनीतिक संवाद हुँदैन।
यही असन्तुलनको परिणामस्वरूप भारततर्फका पेट्रोल पम्पहरूले नेपाली नम्बर प्लेटका सवारीलाई इन्धन दिन बन्द गरेका छन्। वैरगनिया लगायत सीमावर्ती क्षेत्रमा टाँसिएका सूचनाले स्पष्ट संकेत गर्छन्—यो केवल व्यापारिक निर्णय होइन, एक प्रकारको ‘नीतिगत प्रतिक्रिया’ हो। यसले सीमा पार गर्ने नेपालीहरूको दैनिकीमा सीधा असर पारेको छ। सस्तो इन्धनका लागि भारत जानेहरू अब सवारी धकेल्न बाध्य छन्, कतिपयले कामधन्दा नै गुमाएका छन्।
यो अवस्था केवल इन्धनमा सीमित छैन। अघोषित रूपमा लागू गरिएको सीमा कडाइका कारण अब नेपाली नागरिकले भारतबाट रु. १०० भन्दा माथिका सामान ल्याउँदा भन्सार तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसले साना किनमेलदेखि घरायसी उपभोगसम्म प्रत्यक्ष असर पुर्याएको छ। सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाका लागि भारतको बजार कुनै विलासिता होइन—आवश्यकता हो। तर अहिले त्यही आवश्यकता अवरोधमा परिणत भएको छ।
अर्कोतर्फ, नेपाली बजारको अवस्था झन् चिन्ताजनक छ। मूल्यमा एकरूपता छैन, बिचौलिया र कालाबजारीको नियन्त्रण अझै कमजोर छ। सरकारले सीमा कडाइ गरेर आन्तरिक बजारलाई संरक्षण गर्ने दाबी गरे पनि व्यवहारमा उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्न बाध्य छन्। सस्तो विकल्प बन्द हुँदा महँगो विकल्प मात्र बाँकी रहन्छ, र यही खाली ठाउँमा बिचौलियाहरू सक्रिय हुन्छन्। परिणाम—जनता दोहोरो मारमा।
जेन जी आन्दोलनको जगमा बनेको वर्तमान सरकारप्रति युवाहरूको ठूलो अपेक्षा थियो—पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र व्यावहारिक सुधार। तर सीमामा देखिएको यो अवस्थाले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ: के नीतिगत निर्णयहरू यथार्थसँग जोडिएका छन्? वा केवल लोकप्रिय नाराहरूमा सीमित छन्? व्यवस्थापनभन्दा बढी प्रदर्शनमा केन्द्रित नीति दीर्घकालीन समाधान दिन सक्दैन।
सीमा कडाइको मूल उद्देश्य—तस्करी नियन्त्रण—निश्चय नै उचित हो। तर तस्करी रोक्ने उपाय भनेको सम्पूर्ण सीमावर्ती जनतालाई ‘सन्देहको घेरामा’ राख्नु होइन। प्रविधिको प्रयोग, लक्षित निगरानी, र संस्थागत सुधारमार्फत समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। तर अहिले देखिएको उपायले समस्या समाधानभन्दा बढी नयाँ समस्या सिर्जना गरेको छ।
यस परिस्थितिको समाधानका लागि केही स्पष्ट कदमहरू आवश्यक छन्।
पहिलो, नेपाल र भारतबीच तत्काल कूटनीतिक संवाद हुनुपर्छ। खुला सीमाको संवेदनशीलतालाई बुझ्दै दुवै पक्षले सहमति र समन्वयमा आधारित नीति बनाउनु आवश्यक छ। एकतर्फी निर्णयले सधैं प्रतिक्रिया निम्त्याउँछ, जसको मूल्य नागरिकले चुकाउँछन्।
दोस्रो, सीमावर्ती क्षेत्रका लागि विशेष नीति आवश्यक छ। त्यहाँका नागरिकका लागि निश्चित परिमाणसम्मको सामानमा कर छुट, सहज आवतजावत, र स्थानीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने छुट्टै व्यवस्था गर्न सकिन्छ। केन्द्रबाट बनाइएका नीतिहरूले स्थानीय यथार्थलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन।
तेस्रो, आन्तरिक बजार सुधार अपरिहार्य छ। मूल्य अनुगमन कडा बनाउनुपर्छ, बिचौलिया नियन्त्रण गर्नुपर्छ, र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। जबसम्म नेपाली बजार विश्वसनीय र सुलभ हुँदैन, सीमामा कडाइ गरेर मात्र उपभोक्तालाई राहत दिन सकिँदैन।
चौथो, इन्धन आपूर्तिमा दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक छ। भारतमा निर्भरता घटाउने, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतको प्रवर्द्धन गर्ने, र आपूर्ति व्यवस्थापन पारदर्शी बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ।
अन्ततः, नीति बनाउँदा ‘जनता केन्द्र’मा हुनुपर्छ, ‘प्रदर्शन’ होइन। सीमा कडाइले राज्यको शक्ति देखाउन सक्छ, तर त्यसले नागरिकको पीडा पनि बढाउँछ भने त्यो नीति सफल मान्न सकिँदैन। खुला सीमाको अर्थ केवल आवतजावतको सहजता होइन, परस्पर निर्भर जीवनशैलीको सम्मान पनि हो।
आजको आवश्यकता कडाइ होइन, सन्तुलन हो। प्रतिस्पर्धा होइन, सहकार्य हो। यदि सरकारहरूले यो सन्देश बुझ्न सकेनन् भने सीमा केवल भौगोलिक रेखा होइन, जनजीवनमा खडा गरिएको अदृश्य पर्खाल बन्नेछ—जहाँ सबैभन्दा धेरै थिचिनेहरू फेरि पनि आम नागरिक नै हुनेछन्।
