काठमाण्डौ । नयाँ सरकार गठन भएसँगै सिंहदरबारले आफ्नो पहिलो कदममै देशको राजनीतिमा ठूलो तरंग ल्याइदिएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऐतिहासिक निर्णय गर्दै 'जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोग'को प्रतिवेदनलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यसको सीधा अर्थ हो, अब उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमाथि कानुनी डण्डा चल्नेछ।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आजै राति पक्राउ पर्दैछन्! प्रधानमन्त्री बालेनको ठाडो निर्देशनपछि प्रहरीले ओलीलाई गुन्डुबाटै उठाउने अन्तिम तयारी गरेको छ। बालेनको निर्देशनपछि गृहमन्त्री सुदन गुरुङ प्रहरीप्रमुख दान बहादुर कार्कीसंग छलफलमा छन् । मन्त्रिपरिषद्ले भर्खरै जेन-जी आन्दोलनबारे बनेको कार्की आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने कडा निर्णय गरेको हो। ओली र लेखकसहितलाई १० वर्ष जेल सजायको सिफारिस छ।
आयोगको सिफारिसलाई टेकेर सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक, पूर्वगृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी र काठमाडौँका तत्कालीन सिडिओ छवि रिजालविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। मन्त्रिपरिषद्को यो कडा निर्णय गृहमन्त्री सुधन गुरुङमार्फत प्रहरी प्रधान कार्यालयमा परिपत्र भइसकेको छ। उच्च सुरक्षा स्रोतका अनुसार, आजै राति पूर्वप्रधानमन्त्री ओली लगायतलाई पक्राउ गर्ने सम्भावनाबारे समेत गम्भीर तयारी र 'हाई-भोल्टेज' छलफल भइरहेको छ।
यही निर्णय कार्यान्वयनका लागि नवनियुक्त गृहमन्त्री गुरुङ यतिबेला पूर्ण 'एक्सन मोड'मा छन्। मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट फर्किएलगत्तै उनी नेपाल प्रहरीका आईजीपी दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरीका आईजीपी राजु अर्यालसँग गृह मन्त्रालयमा सघन रणनीतिक छलफलमा जुटेका छन्।आन्दोलन नियन्त्रणको अग्रपंक्तिमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूको हकमा भने सरकारले संयमता अपनाएको छ। सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार, उनीहरूमाथि तत्काल कारबाही नभई थप अनुसन्धान गर्न छुट्टै अध्ययन समिति गठन गरिनेछ। तर, आदेश दिने उच्च नेतृत्वलाई भने कुनै पनि हालतमा नछाड्ने सरकारको प्रष्ट नीति देखिएको छ।
पदभार ग्रहणलगत्तै गृहमन्त्री गुरुङले यो सरकार 'जेनजी आन्दोलनकै जग र रगत-पसिनाबाट बनेको भन्दै जनादेशलाई धोका नदिने प्रष्ट पारेका छन्। सुरक्षा प्रमुखहरूलाई कडा निर्देशन दिँदै उनको स्पष्ट सन्देश थियो, "जेनजी जनादेशबारे प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, यसमा कसैलाई छुट हुँदैन। परिवर्तनको पहिलो जिम्मा गृह मन्त्रालयले लिन्छ। म धेरै बोल्दिनँ, एक्सनमा जान्छु र नतिजा देखाउँछु।"
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले मुलुकी अपराध संहिताअनुसार कैद तथा जरिवानाको सिफारिस गरेसँगै, अबको केही घण्टा र दिन नेपालको राजनीतिक इतिहासमै निकै निर्णायक बन्ने देखिन्छ।
