काठमाडौं— वकिलको शुल्कबारे गरिएको टिप्पणीपछि नेपाल बार एसोसिएसन जाँचबुझ आयोगप्रति आक्रोशित बनेको छ। भदौ २३ र २४ का हिंसा र क्षतिको घटनाबारे तयार पारिएको प्रतिवेदनले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघ्दै न्यायालय र कानुन व्यवसायसम्बन्धी विषय उठाएको भन्दै बारले स्पष्ट असहमति जनाएको हो।
यस विषयलाई लिएर बारले सल्लाहकार समिति बैठकसमेत बोलाएको छ, जहाँ प्रतिवेदनका विवादास्पद बुँदामाथि विस्तृत छलफल गरिनेछ। बारका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले प्रतिवेदनका अभिव्यक्तिले न्यायालय र कानुन व्यवसायप्रति समाजमा नकारात्मक धारणा बन्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा बनेको जाँचबुझ आयोगले भने न्यायमा पहुँच सहज बनाउन वकिलहरूको शुल्क संरचना, विकृति र विसङ्गति सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो। प्रतिवेदनमा सर्वसाधारणबाट सामान्य निवेदन लेखिदिँदा पनि अत्यधिक शुल्क असुल्ने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गरिएको छ।
तर बारले यस्ता टिप्पणीहरूले कानुन व्यवसायीको छवि कमजोर पार्ने र न्याय प्रणालीप्रति अविश्वास बढाउने तर्क अघि सारेको छ। त्यसैले प्रतिवेदनका ती अंशप्रति औपचारिक आपत्ति जनाउँदै बारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो।
