काठमाडौं । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले विदेशमा बस्ने नेपालीहरुसहित नेपालका निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका नेपाली नागरिकहरुका लागि मतदानको अवसर सुनिश्चित गर्ने उपायहरुसहितको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार एक समारोहबीच अध्ययनका नतिजा, निष्कर्ष र सुझावहरुसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।
प्रतिष्ठानले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरुलाई सश्लेषण गर्दै संसारका देशहरुले अवलम्बन गरेका भौतिक उपस्थितिमा, हुलाकमार्फत, प्रतिनिधिद्वारा, डिजिटल अर्थात आई र मिश्रित मतदान विधि ल्याएको उल्लेख गर्दै देशको परिवेश र आवश्यक्ता अनुसार विधिहरु छनोट गर्नुपर्ने औंल्याएको हो । जसमध्ये डिजिटल मतदानको अभ्यास पछिल्लो समय बढ्दै गएको प्रतिष्ठानको निष्कर्ष छ ।
प्रतिस्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष प्राडा लेखनाथ शर्माले पछिल्लो समय विश्वव्यापी रुपमा आइ भोटिङ बढी प्रयोगमा आइरहेको कुरा स्वाभाविक रहेको बताए । ‘मतदानको अधिकारका सबैलाई दिन आवश्यक छ । त्यसका लागि स्रोत, साधन, बुद्धि र विवेक प्रयोग गरी विश्वव्यापी अभ्यासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । हाम्रो अध्ययनले विश्वमा मतदान केन्द्रमा मतदाता आफैं उपस्थित भएर गरिने प्रत्यक्ष मतदान बढी प्रयोगमा आएको भएपनि पछिल्लो समय आइ भोटिङको प्रयोग बढ्दै गइरहेको छ,’ उनले भने ।
हाल सरकारले बनाएका नीति, निर्देशिका र कानुन मतदानका लागि वाधक रहेकाले त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने बताए । उनले विदेशका सवालमा कूटनीतिक नियोगहरुको अवस्था, ति देशका कानुन र सुरक्षा व्यवस्था हेर्नुपर्ने, हुलाक सेवा प्रभावकारी हुनसक्ने अवस्थालाई पनि हेर्नुपर्ने औंल्याए । उनले मतदानको विधि मिश्रित नै हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । आइ भोटिङ भर्खर प्रयोगमा आएकाले प्राथमिकता राखेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । ‘आइ भोटिङलाई प्राथमिकता राखेर काम गर्नुपर्छ तर तत्कालका लागि मिश्रित प्रणाली अपनाउँदा ठिक हुन्छ । आइ भोटिङ विश्वसनीय छ र ९९ प्रतिशत सुरक्षित छ र सोही विधि अपनाएर अभ्यास स्थापित भएका देशहरुबाट सिक्नुपर्छ । त्यसका डेटा सेन्टरहरुको क्षमताको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
मतदानको अधिकार सबैले पाउनुपर्छ तर अभ्यास कति गर्ने भन्नेबारे यसपालीबाट नै काम सुरु गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
अध्ययनको प्रारम्भिक निष्कर्षसहितको प्रतिवेदनबारे जानकारी दिंदै प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डा.दीपक कुमार खड्काले सरकारको कार्यादेश अनुसार प्रतिष्ठानले अशोज २१ गते सुरु गरेको अध्ययनका क्रममा सबैखाले विधिहरुमा अवसर र चुनौति रहेपनि धेरै देशहरुले आइ भोटिङमा गएको पाइएको सुनाए ।
‘हामीले अभ्यासमा आएका पाँच विधिहरुको गहन अध्ययन गर्यौं । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको समीक्षाबाट मतदान केन्द्रमा मतदाता आफैं उपस्थित भएर प्रत्यक्ष मतदान गरिने विधि अधिक प्रयोग भएको पायौं । त्यस्तै हुलाकमार्फत मतपत्र प्राप्त गरी मतदान गरी मतपत्र फिर्ता गर्ने विधि पनि धेरै प्रयोग भएको छ । यि दुवै विधि विश्वसनीय र स्वीकार्य देखिन्छ । तर अनलाइन(आई) भोटिङ विधिका लागि प्लेटफर्म तयार गरी कार्यान्वयनमा जानुपर्ने देखिन्छ,’ डा.खड्काले भने ।
उनले तत्कालका लागि प्रत्यक्ष उपस्थितिमा गरिने मतदान र हुलाकमार्फत गरिने मतदान विधिलाई प्राथमिकताका साथ प्रयोगमा ल्याएर निकट भविष्यमा कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गरी अनलाइन प्रणालीमा जानुपर्ने आफूहरुको निष्कर्ष रहेको बताए ।
प्रतिष्ठानले तत्कालका लागि राजनीतिक सहमति, मजुदा कानुनको संशोधन, मतदाता नामावली, अस्थायी मतदाता नामावली संकलन, स्थायी मतदाता नामावलीको निष्क्रियता, सार्वजनिक विदा, निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीहरुको मतदान, नेपालमा अन्तरनिर्वाचन क्षेत्रमा बस्ने नागरिकहरुका लागि मतदान, आई भोटिङ विधिको प्रयोग, सूचना प्रविधिको सहयोगमा हुलाकबाट गरिने मतदान, हुलाक सेवाको क्षमता विकास र सन्जालीकरण, वाह्य मतदान कार्यान्वयन कार्ययोजना, विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकहरुको नामावली संकलन र बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, कुटनीतिक नियोगमा भौतिक उपस्थितिमा मतदान, बहु दिवसीय निर्वाचन र हाइब्रिड विधिको प्रयोग, संस्थागत संरचना र सहजीकरणलगायत १५ बुँदामा सुझाव समेत दिएको छ ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता शक्ति बस्नेतले विदेशबाट मतदानका विषयमा संभावना र आर्थिक व्यवस्थापनका सवालमा अझै गहन अध्ययन हुनु जरुरी रहेको बताए । ‘तत्काल विदेशमा मतदान गर्दा सबैको पहुँच नहुनसक्छ । नेपाली नागरिकता नत्यागेका र विदेशी नागरिकता लिएकाहरुका सन्दर्भमा अध्ययन हुनु जरुरी छ । विश्वसनीयता र सुरक्षाका विषयमा सरकार प्रतिवद्ध हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
त्यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवालले तत्काल विदेशबाट मतदानको व्यवस्था मिलाउने प्रक्रिया हतारो हुने बताए । ‘कुनै देशमा बसोबास गरेका नेपाली नागरिकले अवसर पाउने र अर्को देशमा नबसेकाले नपाउने भन्ने हुँदैन् । सर्वोच्च अदालतको आदेश आयो भनेर मात्र हुँदैन । व्यवहारिक पक्षपनि हेर्नुपर्छ,’ उनको भनाइ छ ।
उपस्थित सहभागीहरुले विदेशी नागरिकता लिएका, शरणार्थी भएर बसेकाहरुको सवालमा साथै दूतावास तथा नियोगहरुको भौतिक अवस्था र कर्मचारी व्यवस्थापनको अवस्था साथै डिजिटल साक्षात्कारका सवालमा पनि बहस हुुनुपर्ने बताए । प्रतिष्ठानका अनुसन्धाकर्ता गोपाल आचार्यले सहजीकरण गरेको कार्यक्रममा मतदान अधिकार दिलाउने सवालमा सरकारी अधिकारी, सरोकारवाला, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि साथै आइटी विज्ञहरुले आफ्ना सुझावहरु राखेका थिए ।
