काठमाडौं— वर्षौ देखि गिजोलिएको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न नेपाल उद्योग परिसंघले वार्तामा बस्न सरकार एवं उद्योगीलाई आग्रह गरेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको, उत्पादनमूलक उद्योगहरूले न्यून क्षमतामा वस्तु उत्पादन गरी जेनतेन उद्योग संचालन गरिरहेको अवस्थामा केही उद्योगहरूमा प्राधिकरणले बिजुलीको लाइन काट्दा ती उद्योगहरू थप मर्कामा पर्नुका साथै ती उद्योगहरूमा कार्यरत श्रमिकहरूसमेत मारमा परेको भन्दै विवाद समाधानका लागि तत्काल वार्ता संवादमा बस्न उद्योगी एवं सरकारलाई परिसंघले आग्रह गरेको हो । साथै, आवश्यक परेमा सो वार्ता संवादका लागि सहजीकरण गर्न परिसंघ तयार रहेको समेत परिसंघले जनाएको छ ।
कनिजी क्षेत्रसमेतको सुझावका आधारमा तत्कालीन सरकारले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्कलाइनको विद्युत् महसुलको विवाद समाधानका लागि जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो । सो आयोगले प्रतिवेदन सरकारलाई दिइसकेको र सरकारले समेत उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक समेत गरिसकेको भन्दै लामो समयदेखिको विवाद समाधान हुन नसक्दा यसले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा राम्रो सन्देश प्रवाह नभइरहेको र यसको असर लगानीको वातावरणमा पर्ने हुँदा विवाद समाधान गर्न अति आवश्यक रहेको परिसंघको स्पष्ट बुझाइ छ ।
