काठमाडौं— भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन सोमबार शाङ्घाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलनपछि तिआनजिनमा भएको द्विपक्षीय बैठक स्थलमा एउटै गाडीमा सँगै गएका छन् ।
सो अवसरको तस्बिर सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा शेयर गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले लेखे, “एससीओ शिखर सम्मेलनको कार्यसूचीपछि राष्ट्रपति पुटिनसँग म द्विपक्षीय बैठक स्थलमा सँगै गइरहेको थिएँ । उहाँसँगका वार्तालापहरू सधैँ गहन हुन्छन् ।”
यो भेटघाट भारत–रुसबीचको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउन प्रयास भइरहेको अवस्थामा भएको हो । जब वाशिङ्टनसँगको सम्बन्ध तनावपूर्ण बन्दै गएको छ । अमेरिकाले हालै भारतीय वस्तुमा ५० प्रतिशतसम्म शुल्क लगाएको छ, जसमा रसियाबाट आयात गरिएको सस्तो क्रुड तेलका लागि २५ प्रतिशत अतिरिक्त दण्ड पनि समावेश गरिएको छ ।
ह्वाइट हाउसका व्यापार सल्लाहकारले पटक–पटक नयाँ दिल्लीलाई “क्रेमलिनको लाण्ड्री”को रुपमा काम गरिरहेको आरोप लगाउँदै आलोचना गरेका छन् र भारतको रुस तथा चीनसँगको नजिकिँदो सम्बन्धप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
एससीओ शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले क्षेत्रीय व्यापार र आवागमन सुदृढ गर्न भारतको प्रतिबद्धता दोहो¥याए । उनले चाबहार बन्दरगाह र इन्टरनेशनल नर्थ–साउथ ट्रान्सपोर्ट कोरिडोरजस्ता परियोजनालाई अफगानिस्तान र मध्य एसियासँगको सम्पर्क बढाउन महत्वपूर्ण पहलका रुपमा उल्लेख गरे ।
“भारतले सधैँ विश्वास गरेको छ कि मजबुत सम्पर्कले व्यापारलाई मात्र होइन, विश्वास र विकासका ढोका पनि खोल्छ,” मोदीले भने । उनले थपे कि भारतको २०२३ को एससीओ अध्यक्षताका क्रममा स्टार्टअप, नवप्रवर्तन, युवा सशक्तिकरण, डिजिटल समावेशीकरण र साझा बौद्ध धरोहरजस्ता नयाँ क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो ।
राष्ट्रपति पुटिनले एससीओको अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा बढ्दो प्रभावको प्रशंसा गर्दै भने, “एससीओभित्रको संवादले पुराना यूरोप–केन्द्रित तथा यूरो–एटलान्टिक मोडेललाई विस्थापित गर्दै नयाँ युरेशियन सुरक्षा प्रणाली निर्माणको आधार तयार गर्न सहयोग गरेको छ।” उनले एससीओ मुलुकबीचको व्यापारमा राष्ट्रिय मुद्राको बढ्दो प्रयोगलाई समेत जोड दिए ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले पनि बैठकलाई सम्बोधन गर्दै न्याय र निष्पक्षता कायम गर्न आह्वान गरे। उनले भने, “हामीले द्वितीय विश्वयुद्धबारे सही ऐतिहासिक दृष्टिकोण प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ र शीतयुद्ध मानसिकता, ब्लक टकराव र जबर्जस्तीको अभ्यासको विरोध गर्नुपर्छ ।”
सन् २०२५ को एससीओ शिखर सम्मेलनले विश्व शासन प्रणालीमा बहुध्रुवीयताको महत्व बढ्दो रहेको प्रष्ट पारेको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आक्रामक शुल्क नीति र व्यवहारिक कूटनीतिले उसका परम्परागत सहयोगीहरूलाई झन् टाढा बनाएको छ भने भारत, रुस र चीनजस्ता मुलुकलाई अझ नजिक्याएको छ ।
