काठमाडौं– सार्वजनिक जग्गा वितरणसम्बन्धी प्रावधानका कारण आलोचना भएको भूमि सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाको बुधबारको कार्यसूचीबाट हटाइएको छ। प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले विधेयकप्रति कडा आपत्ति जनाएपछि यो कदम चालिएको हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा छलफलविनै विधेयक पारित गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी पाएपछि कांग्रेसले कडा विरोध जनाउँदै विधेयकमा संशोधन दर्ता गरेको थियो। कांग्रेस सांसद गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, जीवन परियारलगायत नेताहरूले सामूहिक प्रतिवादको तयारीसमेत गरेका थिए।
कांग्रेसको दबाबपछि सरकारले विधेयकलाई कार्यसूचीबाट हटाउनु परेको हो। कांग्रेसले सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिगत नाममा बाँडफाँड गर्न खोजिएको भन्दै उक्त विधेयकलाई जनविरोधी र अपारदर्शी भनेको छ।
यससँगै सत्तारुढ नेकपा (एमाले) र कांग्रेसबीच संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकमा पनि गहिरो मतभेद देखिएको छ। दुई ठूला दलहरूबीचको यो द्वन्द्वले संसदमा अन्य विधेयकहरू पारित प्रक्रियामा समेत असर पुर्याउने देखिएको छ।
