रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित सहकारी ठगी प्रकरणले फेरि एक पटक नेपालको राजनीति, न्यायपालिका र राज्य संयन्त्रको पारदर्शिता र जवाफदेहितामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। उच्च अदालतले लामिछानेलाई अनुसन्धानको घेरामा ल्याउनु उपयुक्त ठहर गरेको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेपछि आम नागरिकहरु न्याय प्रणालीप्रति आशंकित बनेका छन्।
यस प्रकरणको मूल विषय भनेको लामिछानेको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता भएको भनिएको सहकारी ठगी हो—जसमा हजारौं सर्वसाधारण नागरिकले जीवनभरको बचत गुमाएका छन्। रकम अपचलनमा संग्लन कोहि फरार छन भने कोहि धरौटिमा छुटिसकेका छन। तर लामो समयदेखि राजनीति प्रतिशोधको घेरामा मात्र रवि लामिछाने परेका छन् । अदालतको फैसला कानुनी रुपमा अन्तिम हुन सक्छ तर यो नैतिक र सामाजिक रुपमा अन्यायको प्रतिक हो ।
सरकार आफैं यस मुद्दामा मौन रहेको वा संरक्षण दिने भूमिकामा देखिएको छ। प्रधानमन्त्रीदेखि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले आजको दिन सम्म बचतकर्ताको रकम फिर्ता ल्याउनुको सट्टा रवि कसरी फसाउने भन्ने कुरामा मात्र केन्द्रित रहेको प्रष्ट छ। न्यायको पक्षमा उभिनुपर्ने राज्य संयन्त्र स्वयं पक्षपातपूर्ण देखिनु, लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको गम्भीर क्षय हो।
सर्वोच्च अदालतको निर्णयले एउटा सन्देश दिएको छ—राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरू कानुनी छानबिन र दण्ड सजायबाट माथि छन्। जब सर्वसाधारण नागरिक सामान्य आर्थिक अपराधमा समेत लामो सजाय भोग्न बाध्य छन्, त्यही प्रणालीले शक्तिशालीलाई उन्मुक्ति दिनु कानुनी समानताविरुद्धको व्यवहार हो। अदालतको फैसला माथी थप शंका र प्रश्न गर्न चाहान्न। न्यायपालिका माथी विश्वास राख्न चाहान्छु, तर जब निष्पक्षता भन्दा प्रभाव बलियो देखिन्छतब प्रश्न उठ्छ स्( यो देशमा न्याय केवल राजनीतिक पहुँच भएका शक्तिशालीहरुको मात्र होरु
अन्त्यमा।।।
यो मुद्दा अब केवल रवि लामिछाने वा सहकारी पीडितहरूको मात्र छैन, यो हाम्रो लोकतन्त्र, कानुनी शासन र संस्थागत जवाफदेहिताको प्रश्न हो। जब न्याय प्रणालीमा जनताको भरोसा समाप्त हुन्छ, तब राज्य नै धरापमा पर्छ। सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयले न्यायको होइन, सत्ताको विजय सुनिश्चित गरेको देखिएको छ—र जुनसुकै लोकतन्त्रका लागि यस्तो अवस्था दीर्घकालीन रूपमा खतरनाक हुन्छ।
