काठमाण्डौ । रेल सेवाको विकास र विस्तार गरी नेपालमा सुरक्षित र भरपर्दो रेल यातायात प्रणाली विकास गर्ने, रेल सेवासम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने र रेल सेवा विस्तार गर्न सम्भाव्य भएका ठाउँहरूको अध्ययन गर्ने नाममा एक वर्षमै तीन अर्ब ६९ लाख खर्च भएको छ। खर्च बालुवामा पानी बगाएसरह उपलब्धी शून्य भएको छ।
रेल वे विस्तारको नाममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले दर्जनौं योजना बनाएको छ। ३ वटा शक्तिशाली निकाय बनाएको छ। ३ वटा निकायमध्येबाटै ६ वटा कार्यालय खोलिएका छन्।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा रेल विभाग तथा मातहतका निकायका लागि तीन अर्ब ७७ करोड ९१ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा तीन अर्ब ६९ लाख खर्च भएको जनाएको छ। रेलको नाममा दर्जनौं योजना र अर्बौं बजेट हरेक वर्ष छुट्याउने गरिएको छ। तर प्रगति शून्यझैं छ।
महालेखाको रिपोर्टअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म पूर्वपश्चिम, काठमाडौं–पोखरा, तराई दक्षिणी सीमा (तराई) बाट औद्योगिक, व्यापारिक केन्द्र र प्रादेशिक प्रशासनिक केन्द्रहरूलाई पूर्व–पश्चिम तथा काठमाडौं–तराई रेल सञ्जालसँग आबद्ध गर्न तीन सय ४८ किलोमिटर रेलमार्ग स्तरोन्नति तथा ट्रयाक निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर २०८१ असार मसान्तसम्म प्रगति केही भएन। खाली जनकपुर–जयनगरसम्म ५१ किलोमिटर र जोगबनी, बथनाहा, विराटनगर खण्डमा १० किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण भएको छ।
