काठमाडौं : नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले समग्र शिक्षा प्रणालीमा समस्याहरू विद्यमान रहेको बताएका छन्। शुक्रबार निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूको छाता संगठन (प्याब्सन) द्वारा आयोजित तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले निजी विद्यालयले प्रदान गरेको शिक्षामा मात्र नभइ समग्र सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीमा पनि समस्याहरू विद्यमान रहेको बताएका हुन्।
देश सङ्घीय शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरेसँगै शिक्षामा समता,समावेशिता र सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता गर्ने प्रयास गरिएको उनको भनाइ छ। 'संविधानले शिक्षालाई आधारभूत मानव अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ,'उनले भने,'आधारभूत शिक्षा निःशुल्क तथा माध्यमिक शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क व्यवस्थासहित आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिकले उच्च शिक्षामा पहुँच प्राप्त गर्न विशेष सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।'
उनले संघीय शिक्षा ऐन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारसम्म त्यसले समस्या ल्याएको बताए। स्थानीय तहले शिक्षाको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक ज्ञान,स्रोतसाधन र क्षमता नपाएको उनको भनाइ छ। प्रचण्डले भने,'शिक्षामा पर्याप्त लगानी गर्न सकिएको छैन । नेपालको कुल बजेटको न्यून हिस्सा मात्र शिक्षा क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको छ । अझै पनि ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयहरूमा भौतिक संरचनाको विकास, स्रोतसाधनको व्यवस्था र गुणस्तरीय शिक्षण सामग्रीको अभाव छ । टाढा रहेका विद्यालयमा विद्यार्थीहरू लामो दूरी हिँड्न बाध्य हुन्छन्, पहिरो, बाढी, हिमपात का कारण विद्यालयहरू नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न समस्या भइरहेको छ । विद्यालयहरूमा पर्याप्त संख्यामा दक्ष शिक्षकहरूको व्यवस्था गर्न सकिएको छैन, परिणाम शैक्षिक स्तर अपेक्षाकृत कमजोर छ ।'
ग्रामीण क्षेत्रमा डिजिटल शिक्षाको पहुँच अत्यन्तै सीमित रहेको बताउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले इन्टरनेटको अभाव र प्रविधिमा दक्षता नहुँदा धेरै विद्यार्थी आधुनिक शैक्षिक अवसरबाट बञ्चित रहेको बताए । उनले भने, 'मैले सरकारको नेतृत्व गर्दा यी सवालहरूलाई गम्भीर रूपमा लिएँ । तपाईहरूलाई स्मरण छ– १७ वर्षपछि पहिलोपटक देशका सबै सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिकसत्र सुरु हुनु अघि नै पाठ्यपुस्तक पुग्यो । शैक्षिक क्यालेण्डर लागू गरियो । मेरो नेतृत्वको सरकारले विश्वविद्यालय लगायतका शैक्षिक संस्थामा मेरिटोक्रेसी लागू गर्ने घोषणा मात्र गरेन,लागू गरेरै देखायो । '
निजी विद्यालयहरूले पनि आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गका विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा साझेदारीमा विद्यालय स्थापना,प्रविधिको उपयोग र बिस्तारसहित दुर्गम क्षेत्रमा डिजिटल शिक्षा प्रवाह गर्न सामुदायिक विद्यालयहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताए।
संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादउन्मुख आर्थिक सामाजिक व्यवस्थाको जग बसाल्न नयाँ पुस्तामा देशप्रति माया गर्ने, श्रमप्रति सम्मान गर्ने र नवप्रवर्तनमा आधारित उत्पादितमा केन्द्रित हुने सोचको विकास विद्यालय तहदेखि नै गराउन आवश्यक रहेको उनले बताए।
निजी विद्यालयहरूले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने प्रयास गरे पनि यो सहरी क्षेत्र र सम्पन्न वर्गको लागि मात्र पहुँचमा रहेको बताए। निजी विद्यालयहरूमा महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यताका कारण विपन्न वर्गका विद्यार्थीहरू त्यसबाट बञ्चित रहेको उनको भनाइ छ।
उनले नेपालले विश्व शिक्षा प्रणालीमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने समय आएको बताए। उनले अहिले शिक्षाको खोजीमा वर्षेनि अर्बौं रूपैयाँ विदेसिएको बताउँदै यो लगानी स्वदेशमै रोक्न गुणस्तरीय र विश्वस्तरीय शिक्षा प्रणाली विकास गर्नुपर्ने बताए। विदेशी विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्दै नेपाललाई शैक्षिक गन्तव्यको रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने बताए। त्यसका निम्ति व्यवस्थित अनुसन्धान,वैज्ञानिक नीति र सार्थक पहल आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
