प्रहरी प्रशासनकै सेटिङमा हुन्छ तस्करी (भिडियो रिपोर्ट) लत्ताकपडा आयात गर्दा झापा, मोरङ र सुनसरीबाट मात्रै गुम्छ वार्षिक नौ अर्ब १० करोड ९८ लाख

काठमाडौं— सडकदेखि सदनसम्म र राज्यका सबै निकायमा एकै स्वरमा निस्कन्छ । भ्रष्टाचार र तस्करी नियन्त्रण गरौँ । हुन पनि देशको नेतृत्व गर्ने कार्यकारी भूमिकाको प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्रीसँगै सरकारी सेवामा निजामति कर्मचारी, प्रहरीले नयाँ नेतृत्व पाउँदा एक साथ र एक श्वासमा उठ्ने आवाज हो देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्छौ, अमनचयन व्यवस्थापन गर्छौ, भष्टाचार र तस्करी रोक्छौँ । तपाईंले सुनेका यी प्रतिवद्धता तपाईंलाई कति विश्वासिलो लाग्छ अर्थात तपाईं  पत्याउनुहुन्छ ? 

होला गर्लान भन्ने भयो भने पनि अब तपाईं आफैँ हेर्नुहोस् र पहिचान गर्नुहोस् । अख्तियारले भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियानका नारा अघि सार्ने र राजनीतिक नेतृत्व त्यसलाई बचाउने खेलमा लागेको त हामीले देखियो नै तर भ्रष्टाचार र तस्करी नियन्त्रण गर्न बनेका यूनिट नै नाकादेखि केन्द्रसम्म सेटिङ मिलाएर जुट्छन् भन्दा तपाईंलाई पत्यार नलाग्न सक्छ। हो यसैको नालिबेली हामी गुप्तचर विशेषमा प्रस्तुत गर्छौं । अनि तपाईंलाई पनि सहयोगका लागि आह्वान गर्दछौ । तपाईंले थाहा पाउनुभएको सुन्नु भएको यस्ता सूचना हामीलाई पठाउनुहोस् हामी त्यसलाई खबरदारीपूर्ण विशेष समाचारका रुपमा प्रस्तुत गर्छौ । 

पहिलो अंकमा भारतीय व्यापारी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राजश्व अनुसन्धान कार्यालयसम्मको सेटिङमा हुने कहालीलाग्दो कपडा तस्करीको कालो कर्तुत प्रस्तुत गर्छौँ ।

नेपालीको महान चार्ड दशैँ हाम्रो नजिक आउँदैछ । राम्रो लगाउने मिठो खाने पर्वका रुपमा दशैँलाई सम्झन्छौँ । यही दशैँमा खाने मिठो परिकार र लगाउने राम्रो नाना भित्रको तस्करीको कहानीले भने तपाईंलाई एक पटक रिंग्याउने छ । आजहामी तपाईंले आफूलाई राम्रो बनाउन लगाउने लुगाको कारोबार र यससँग जोडिएको सेटिङसहितको तस्करीले कसरी सिंगो देशलाई खोक्रो बनाउँछ भन्ने हिसावकितावसहितको विवरण प्रस्तुत गर्दैछौँ । 

लागत बढी पर्ने हुँदा नेपालमा उत्पादन भएको तयारी पोशाक बेचबिखनमा कठिनाइ हुँदा नेपाली व्यापारीले भारत र चीनबाट कपडा आयात गर्नेगर्छन् । प्रतिस्पर्धी बजारमा सस्तो र गुणस्तरीय सामानको उपलब्धता ठिकै होला र नेपाल आयात हुने ७० प्रतिशतभन्दा बढी कपडाले भन्सार शुल्क तिर्दैनन् । यसो भन्दा व्यापारीको बदमासी भन्ने सोझो अर्थ लाग्छ । यो पनि केही हद त ठिक त यहाँ भित्रको खेलो फड्कोमा व्यापारी छिर्नुको विकल्प छैन । किनकी यसभित्र सेटिङ हुन्छ नियामक निकायका सबै अंगको अर्थात राजनीतिक दलदेखि सरकारी निकाय, कर्मचारीसहित प्रहरी प्रशासनको । 

देशभर हुने सेटिङ फेहरिस्ता लामो छ । तर आज पूर्वी क्षेत्रबाट हुने कारोबारको तथ्यलाई हेरौँ ।

भारतसँगको खुला सीमाका कारण झापा, मोरङ तथा सुनसरीका नाका क्षेत्र असंख्य छन् । वैधानिक नाकाबाटै सेटिङमा तस्करी हुन्छ भने अन्यनाकाको हिसावकिताव खोजेरै भेटिदैन् । 

भारत बंगलाको मुख्य शहर सिलिगुढीबाट नेपालमा तीन जिल्ला झापा, मोरङ र सुनसरी भित्रने कपडासँग नेपाल-भारतका व्यापारी र प्रहरी प्रशासनसँगको सेटिङलाई यो तथ्यांकबाट विस्तृतमा हेरौँ । 

तालिका

कति कारोबारमा कति छली ?

यो तालिकामा हामीले एक दिनमा भारतबाट नेपाल आयात हुने लत्ताकपाको विवरण देखाएका छौँ । जुन तालिकामा दैनिक भारतीय व्यापारी कहाँबाट उठ्ने लत्ता कपडा, त्यसको लागत, तिर्नुपर्ने भन्सार रकम तथा सेटिङमा छिराइने विवरण प्रस्तुत गरेका छन् । 

यो तालिकाबाट के देखिन्छ भने भारतबाट रेडिमेड र थान गरी दुई प्रकारका कपडा आयात हुन्छ । पोका बनाएर पोकाकै मूल्य गणना हुने गरी सामान आयात गरिन्छ । यसरी आयात गरिने रेडिमेड कपडाको मूल्य प्रतिपोका एक लाख ८० हजार रुपैयाँदेखि दुई लाख २५ हजार रुपैयाँसम्म पर्ने गरेको छ । जसको भन्सार शुल्क प्रतिपोका ३५ हजार रुपैयाँदेखि ४० हजार रुपैयाँसम्म पर्छ । त्यस्तै थानको कपडा प्रतिपोका एक लाख २५ हजारदेखि एक लाख ५० हजार लागत पर्छ । त्यसको भन्सार शुल्क भने प्रतिपोका २० हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म पर्ने गरेको छ । तर ७० प्रतिशत सामान भन्सार नतिरी नेपाल भित्रने गरेको छ । गुप्तचरले अनुसन्धानसहित एक दिनमा हुने कारोबारको विवरण तालिकामा हेर्नुहोस् । 

भारत पश्चिम बंगालकै नेपालसँग सीमा जोडिएको व्यस्त शहर सिलिगुढीबाट व्यापारिक घरना जिन्दल रेडिमेडबाट  दैनिक ७० पोका सामान नेपाल आउने गरेको छ । जसको न्यूनतम लागत प्रतिपोका एक लाख ८० हजारकै हिसाव गर्ने हो भने एक करोड २६ लाख रुपैयाँ पर्छ । यसरी नेपाल भित्रने कपडाको ३० प्रतिशत अर्थात ७० पोकामध्ये १५ पोकाको मात्र भन्सार तिर्ने गरेको पाइएको छ । जसको भन्सार रकम रेडिमेड कपडाको न्यूनतम भन्सार शुल्क हिसाब गर्दा पाँच लाख २५ हजार रुपैयाँ पर्छ । अनि करिब ७० प्रतिशत अर्थात ७० पोकामध्ये ५५ पोका भने सेटिङमा नेपाल छिराउने गरिन्छ । जसको भन्सार तिरेमा भन्सार शुल्क न्यूनतममात्रै पनि १९ लाख २५ हजार रुपैयाँ पर्छ । 

यसरी अन्य विवरण हेर्दा जिन्दल थानबाट १२० पोका,  सुरबीबाट ५० पोका,  बिहारीबाट ४० पोका, बजरंगवली ४० पोका, कमला ट्रेडिङबाट ६० पोका, मंगलमबाट ३० पोका, राजु इन्टरप्राइजेजबाट ५० पोका, बंशल स्टोरबाट ४० पोका, दर्पणबाट ४०, जेपी टेस्टटाइलबाट १०० पोका,  सनमटीबाट ८० पोका, उमा रेडिमेडबाट ७० पोका, राहुल रेडिमेडबाट ५० पोका, शिव स्टोरबाट ८० पोका, केडियाबाट १२० पोका, बीके सेल्सबाट  ४० पोका, तिरुपतीबाट ६० पोका, एमबी ट्रेड्सबाट ४० पोका, एसपी ट्रेड्सबाट ४० पोका, धनकुवेरबाट ३० पोका, दीपक बश्रालयबाट ३० पोका, तथा डीएन ट्रेड्सबाट ३० पोकासहित दैनिक एक हजार तीन सय ८० पोका लत्ता कपडा नेपाल भित्रने गरेको छ । यसको लागत न्यूनतममात्र २० करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ पर्छ । यसमध्ये करिब ३० प्रतिशत अर्थात ४१४ पोकाको मात्र भन्सार तिरिन्छ ।

जसको न्यूनतम शुल्क एक करोड चार लाख ७० हजार रुपैयाँ पर्न आउँछ भने ९६६ पोका सामान सेटिङमा छिराइन्छ । जसको मूल्य दुई करोड ५३ लाख पाँच हजार रुपैयाँ पर्छ । यदी राज्यका निकायले प्रभावकारी खबरदारी र नियमन गरे दैनिक दुई करोड ५३ लाख पाँच हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन हुने थियो यो भनेको महिनाको ७५ करोड ९१ लाख ५० हजार हुन्छ । अनि यही रकम एक वर्षको हिसाब गरे नौ अर्ब १० करोड ९८ लाख पर्छ। अब तपाईं दर्शकले आफैँ हिसाब गर्नुहोस् ।

झापा, मोरङ र सुनसरी तीन जिल्लामा लत्ताकपडाको आयातबाट मात्रै दैनिक दैनिक दुई करोड ५३ लाख पाँच हजार रुपैयाँ, मासिक ७५ करोड ९१ लाख ५० हजार र वार्षिक नौ अर्ब १० करोड ९८ लाख गुमिरहेको छ भने अन्य सामानको हुने तस्करीबाट कति गुमिरहेको छ । तपाईं हिसाब गर्दै गर्नुहोस् विवरणसहितको अर्को कर्तुत आगामी अंकमा लिएर आउनेछौँ ।

हामीले सरसर्ती कोशी प्रदेशका पनि तीन जिल्ला झापा, मोरङ र सुनसरीमा भएको सेटिङसहितको कपडा तस्करीको विवरण प्रस्तुत गर्‍यौँ । यो तथ्यांक प्रतिनिधिमूलक उदाहरणमात्र हो । सबै जिल्लामा पुग्नेसामानको फेहरिस्ता आगामी अंकमा देखाउने छौँ । विभिन्न अनुसन्धान अनुसार नेपालमा कोशी प्रदेश र मधेस प्रदेश बढी तस्करी हुने क्षेत्र हुन् । 

अरु त अरु यी क्षेत्रमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रदेखि प्रदेश नेतृत्वले नै सीमा नाकामा परिचालन हुने गरी पैसा उठाउन जनशक्ति नै प्रयोग गरेको छ । गुप्तचरखबरले गरेको रिपोर्टिङका आधारमा कोशीमा नेपाल प्रहरीका एसपी, डीआईजीको पैसा उठाउन प्रयोग गरिएका घुमुवा प्रहरी फिल्डमा खटिएका र रकम उपठाउन प्रयोग भएका विवरण फेला परेका छन् ।  

गुप्तचरलाई प्राप्त विवरण अनुसार झापाका गौरीगञ्ज, अल्पमारी, फत्तेपुर नाकाबाट कपडा, मार्बल टायल, सुर्ती तथा किराना सामानको अवैध कारोबार हुने गरेको छ । कुञ्जीबारी, चौरीडाँडा, टागनडुब्बा, टागनडुब्बाकै सुकुम्बासी बस्ती, सालमारा, लसुना तथा सतारगाउँबाट कपडा माछा, सुर्तीको अवैध कारोबार हुने गरेको छ । 

झापाकै घेराबारी, कुटी, पथरिया हाट, घेराबारी बगान, केचना, खयरबगान, दलेगाउँ, सुरिभिटा तथा चौरीडाँडाबाट कपडा, सुर्ती र खाद्यान्नको अवैध कारोबार हुन्छ । 

त्यस्तै किच्चकबध, झोलुंगेपुल, आँपगाछी चौकी, नरसिंह चाचाबगान, कालीका दोभान, भन्सारको पुरानोबाटो, देवीवस्ती, नेपाल बैंक पूर्व, पुरानो भद्रपुर नगरपालिका भवनको बाटो, गणेश मन्दिरसहित पूर्वी भेग काँकरभिट्टा, तिरिङमा कपडा, सुर्ती, हाड्वेर तथा खाद्यान्नको अवैध कारोबार हुने गरेको छ । 

यी क्षेत्रमा हुने अवैध कारोबारमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा राजश्व कार्यालयको प्रत्यक्ष सहयोग र उपस्थिति हुने गरेको छ । जनपथ तथा राजश्वका कर्मचारीले फिल्डमै खटिने सशस्त्रका कर्मचारीलाई अप्रत्यक्ष सहयोग गरेको सूचना हामीलाई प्राप्त भएको छ। यसरी अवैध कारोबार गराउन यो क्षेत्रमा सशस्त्रको प्रहरी निरीक्षक भीष्म सापकोटा, असई राजकुमार लिम्बू, सहायक हवल्दार श्याम चौधरी, सहायक हवल्दार मन्दीप राई अवैध कारोबारलाई सहयोग गर्दै व्यापारी तथा कारोबारीसँग पैसा असुलीको काममा खटिएका छन् । 

घुमुवाका रुपमा खटिने यी प्रहरी कर्मचारीलाई सशस्त्र प्रहरी बल कोशी प्रदेशका प्रमुख डीआईजी शम्भु सुवेदीका स्वकीय सचिव भनेर चिनिने इन्पेक्टर भूवन खड्काले परिचालन र संरक्षण गर्ने गरेका छन् । किन यसरी सुरक्षा गर्ने निकायनै तस्करको सहयोगी भनेर हामीले झापाका डीएसपी सुमन पोखरेललाई सोध्दा पोखरेलले विगतमा सिभिलमा जनशक्ति परिचालन गरिए पनि अहिले नगरिएको र सबैलाई अनिवार्य ड्रेसमा परिचालन गरी सकेसम्म तस्करी नियन्त्रणको काममा जुटेको गुप्तचरलाई बताए । 

पोखरेलले चाडपर्व लक्षित सुरक्षा जाँच जारी राखेको जानकारी दिँए । उनले तस्करी बढेको स्वीकार गर्दै पक्राउ पर्ने क्रमलाई पनि बढाएको र विगतको तुलनामा धेरै सफलता हासिल गरेको बताए । 

झापामा भएको यो अवैध कारोबारको विवरणपछि अब मोरङको तथ्य तथ्यांक हेरौँ । मोरङमा अवैध कारोबार हुने चल्तीका नाकामा आम्बारी, रंगेली, इश्लामपुर, नोचा, रानी, मटेरुवा, दरैया, हुलाम चोक, सिक्टी, सोह्रभाग एरिया, कुडरिया, भुटाहा नाका हुन् । यी नाकामा सबैभन्दा धेरै कपडाको अवैध कारोबार हुने गरेको छ भने खाद्यान्नका सामानको पनि सेटिङमै तस्करी हुने गरेको छ । 

यहाँ पनि अवैध कारोबारीसँग पैसा उठाउन सुरक्षाकर्मी नै परिचालन भएका छन् । सुनसरीको धरान कार्यक्षेत्र भएका सहायक हवल्दार तिलक ढकाललाई सेटिङकै आधारमा मोरङका विभिन्न सीमा नाका हेर्नेगरी परिचालन गरिएको छ। ढकाललाई सहयोग गर्ने काम सहायक हवल्दार ओमप्रसाद श्रेष्ठ तथा सहायक हवल्दार प्रकाश घिमिरे र सहायक हवल्दार राम चौधरी परिचालन भएका छन् । यी प्रहरी अधिकारीलाई आर्थिक लेनदेनमा परिचालन भएको अवस्थामा गुप्तचर टोलीले भेटाएको छ ।

यी तीनै प्रहरीलाई झापामा झै इन्पेक्टर भूवन खड्काले नै परिचालन र संरक्षण गरेको पाइएको छ। गुप्तचरले फेलापारेको यो तथ्यलाई पुष्टी गर्न हामीले मोरङ प्रहरीका एसपी विश्वबन्धु खड्कालाई सोध्यौँ । एसपी विश्ववन्धुले मातहतका धेरैके निगरानी गर्नुपर्ने भएकाले को कहाँ हुन्छ कुनै बेला थाहा हुन नसक्ने भएकाले कुनै सूचना पाएमा र दोषी देखिएमा कारबाही गरिने बताए । 

झापा, मोरङजस्तै अवैध र सेटिङमा तस्करी हुने जिल्लाको सूचीमा अग्रणी सूचीकृत जिल्ला हो सुनसरी । जहाँ लागूऔषधदेखि दैनिक प्रयोजनमा आउने धेरै सामानको अवैध तस्करी हुने गरेको छ । सुनसरीका देवगञ्ज, कप्तानगञ्ज, घुस्की, मधुवन, लौकही, भूटाहा, वसन्तपुर, अमदुवा, साहेवगञ्ज, श्रीपुर, हरिपुर, उल्टी, लाही, भन्टाबारीबाट कपडा, किरानाका सामग्री तथा स्याउको अवैध कारोबार हुने गरेको छ।

यी क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीका सहायक हवल्दार तिलक ढकाल, सहायक हवल्दार चेतराज कोइराला, सहायक हवल्दार जीतेन्द्र ठाकुर, सहायक हवल्दार निर्मल चौधरी, सहायक हवल्दार वेचु बस्नेत, सहायक हवल्दार भेषराज भट्टराई भूवन खड्काको संरक्षणमै कारोबारीसँग नगद संकलनमा खटिने गरेका छन् । अझ रोचक त के छ भने पैसा उठाउन खटिने सहायक हवल्दार निर्मल चौधरी र जीतेन्द्र ठाकुर भने घुस्की नाकाबाट अवैधरुपमा भित्र्याइएको कपडालाई स्कटिङ गरी इटहरी पुर्‍याउन परिचालन हुने गरेको भेटिएको छ ।

यो खबरदारीको हाम्रो सानो प्रयास हो । हामीमाथि हुने गरेका गैर कानूनी काम कारबाहीलाई हामी आफैँले नियन्त्रण गर्न सकेमात्र देशमा कानूनी शासनको अनुभूत गर्न सकिन्छ । हामीले देखेको कुरा हामीभित्रै राख्यौ भने देशको विकास नहुनुमा सत्तीले सरापेको देश भनेर थाप्लो ठोक्नु सिवाय अरु कुनै उपलब्धी हामीसँग हुनेछैन् । यो अंकमा हामीले भएका गतिविधि र यी गतिविधि नियन्त्रणमा प्रहरी नेतृत्व किन तै चुप मै चुप भनेर प्रश्न गर्‍यौँ ।

प्रहरी नेतृत्वले हामीसँग गरेको प्रतिवद्धता यही घटनाक्रमको फलोअप स्टोरीमा प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको खबर सुनाउन हामी प्रतिक्षा गर्छौँ । अनि यी तीन जिल्लामा भएका प्रतिनिधि मूलक घटनाले ७७ जिल्लामा प्रवेश गरेको जानकारी नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान, राजश्व अनुसन्धानसहित गृहमन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यलयलाई यही सामग्रीमार्फत सूचित गर्दै नियमनको भूमिका चाल्न अनुरोध गर्छौँ । 

हाम्रो अपिल छ सरकारले दिएको जिम्मेवारी सरकारी निकायका अधिकारीले प्रभावकारी रुपमा पालना गरुन् र नियामक निकायले उचित खबरदारी गरुन । 

हाम्रो देशलाई तस्करविहीन बनाउन गुप्तचरको यो अभियानमा हातेमालो गरौँ । सबैको जय होस् । नमस्कार ।