काठमाडौं— सरकार र सरकारकै मातहतको एउटा निकाय नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच यतिबेला जुहारी चलिरहेको छ । एमाले–कांग्रेस गठबन्धनको सरकार बनेपछि उद्योगहरूको डेडिकेटेड ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद अहिले उत्कर्षमा छ ।
लोडसेडिङको बेला विद्युत् महसुल नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले धमाधम उद्योगहरुको लाइन काटेको विषय उत्कर्षमा छ । लोडसेडिङको बेला उद्योग तथा कलकारखानामा चौबिसै घण्टा पुग्ने गरी डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको व्यवस्था गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री भएलगत्तै केपी शर्मा ओलीले उद्योगहरूको लाइन जोडेर उत्पादन सुचारु गर्न र प्रक्रियाअनुसार बक्यौता उठाउँदै गर्न निर्देशन समेत दिएका थिए । सदनमा विशेषगरी माओवादीका सांसदले ओलीले ठाडो आदेशमा अर्बौं राजस्व गुम्ने गरी बिजुली जोड्ने आदेश दिएको भन्दै विरोध गरेका थिए । माओवादीबाट सांसद तथा पूर्वउर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतले सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि गरेको कामले प्राधिकरणले गरेको राम्रो कामलाई ओझेलमा पारेको बताए ।
विभिन्न समितिले दिएको निर्देशन, अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयनको साटो उल्ट्याउनलाई अहिले भएको बहस निन्दनीय रहेको बस्नेतले बताए ।
उद्योगीले भने प्राधिकरणले आफूखुशी बील काटेर पठाएको भन्दै विस्तृत डाटा खोजेका थिए । प्रयोग नै नगरेको बिजुलीको बील पठाएको उनीहरूको भनाइ थियो । हिजोमात्र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले टाइम्स अफ डे (टीओडी) डेटा समेटिएको विवरण लेखा समितिलाई बुझाएको थियो ।
३७ वटा पोकामा टीओडी डेटा विवरण बुझाएको प्राधिकरणले बताएको छ । जसमा टीओडी मिटरसहित विभिन्न कागजाहरुसहित ३७ वटा पोका लेखा समितिलाई बुझाएको हो । विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादसँग सम्बन्धित एक ट्रक कागजपत्र हिजो सार्वजनिक लेखा समितिलाई पठाइदियो । लेखा समितिले टीओडी डेटाको विवरण मागेकोमा असम्बन्धित कागजहरु पठाइएको चर्चा भइरहेको छ ।
शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेको बीलमात्र काटेको बताए । नयाँ कुनै थपिएको बील नभएको बताउँदै उनले यसलाई अदालतले पनि सखार गरेको दावी गरे ।
उद्योगले भने प्रयोग नै नगरेको विद्युत्को पैसा लिन खोजेको भन्दै आफ्नो उद्योग भएको जिल्लाको अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । अदालतले विद्युत् प्राधिकरणसँग टीओडी मिटरको तथ्याङ्क मागेको थियो । प्राधिकरणले त्यो विवरण नभएको जवाफ पठाएको थियो । टाइम्स अफ डे (टीओडी) मिटर कुन समयमा कति विद्युत खपत गरेको छ भन्ने विवरण हो ।
यो मिटरले कुन समयमा धेरै विद्युत खपत गरेको छ वा कुन समयमा थोरै विद्युत खपत गरेको भनेर डाउनलोड गरेर राख्न सकिन्छ । यसलाई वितरक र प्रयोगकर्ताले हेर्न सक्छन् । विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७३ ले हरेक वर्षको चैतमा टीओडी मिटर रिडिङको डाटा अनिवार्य डाउनलोड गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यतिबेला सरकारकै एउटा अंग विद्युत प्राधिकरण र सरकारबिच एक अर्काको विरुद्धमा लागेको देखिन्छ । सरकार र प्राधिकरणको सुमधुर समन्वय नभए न त प्राधिकरणले जनहितमा कार्य गर्न सक्छ न त सरकारप्रति नै जनविस्वास कायम रहन्छ।
