प्रधानमन्त्री ओलीको नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाण्डौ । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। ओलीले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएकै दिन ३ जना कानुन विदले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। 

उक्त रिटमाथि सर्वोच्चले साउन ६ गतेलाई पेसी तोकेको छ। अधिवक्ताहरु दीपक अधिकारी, खगेन्द्रप्रसाद चापागाईं र शैलेन्द्रकुमार गुप्ता रिट दायर गर्न सर्वोच्चमा पुगेका हुन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ७६ (२)अनुसार आइतबार नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।

यसअघि संविधानको धारा ७६ (२)अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत नपाएपछि पदमुक्त भएकाले अब धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम नयाँ सरकार गठन हुनुपर्ने जिकीर रिट निवेदकले गरेका छन्।

‘एउटा धारा फेल भएपछि अर्को धारामा जाने संविधानको व्यवस्था छ,’ रिटमा लेखिएको छ, ‘संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रतिनिधि सभा सदस्यको रुपमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको र उनले विश्वासको मत नपाए ७६ (३)को सरकार बन्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो, यसबाट बाहिर जान मिल्दैन।’ संविधानतः राष्ट्रपतिले  ७६ (३) बमोजिम संसदको ठूलो दलबाट सरकार गठन प्रक्रियामा जानुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ । रिटमा लेखिएको छ, ‘संविधानले स्पष्ट बोलेको यही हो । दुई पार्टी मिल्दैमा संविधानविपरीत जान मिल्दैन ।’

रिटमा राष्ट्रपति तथा राष्ट्रपतिको कार्यालय, कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा तथा कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय, एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली तथा संसदीय दलको कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।