झापा । मेनपावका शाखा कार्यालयले अब आर्थिक कारोबार गर्न पाउने भएका छन् । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले निर्माण गरेको नयाँ कार्यविधि २०७९ अनुसार मेनपावरका शाखालाई आर्थिक कारोबारको अधिकार दिएको हो ।
बैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले शाखालाई आर्थिक कारोबार गर्न बन्देज गरेको थियो । बैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको हितका लागि नयाँ कार्यविधि बनाएर आर्थिक कारोबारको अधिकार शाखालाई दिएको बैदेशिक रोजगार बिभागका शाखा अधिकृत प्रदिप ढकालले बताए ।
उनले शाखा सञ्चालनका लागि दर्ता प्रकृया समेत खुलेको उल्लेख गरे । नयाँ कार्यविधि अनुसार एक मेनपावरले एक प्रदेशमा एक शाखा सञ्चालन गर्न पाउने छन् । यद्यपी देशभर गरि तीन वटा भन्दा बढि शाखा सञ्चालन गर्न पाइने छैन । शाखा सञ्चालनका लागि ५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने छ भने शाखा सञ्चालकले न्युनतम + २ उतिर्ण गरेको हुनुपर्ने छ ।
कार्यविधिले शाखा कार्यालयलाई आर्थिक कारोबारका लागि मार्ग प्रशस्त गरेपनि व्यवसायी भने अप्ठ्यारोमा परेका छन् । सरकारले खाडी मुलुकका लागि सेवा शुल्क बापत १० हजार भन्दा बढि रकम लिन नपाउने भनेको छ । तर, मेनपावरहरुले जिल्ला तहमा खुलेका शाखा कार्यालयलाई रेट तोकेर पठाउने गरेका छन् ।
जस अनुसार व्यवसायीले देश र कामका आधारमा ३ लाख रुपैयाँ सम्म लिने गरेका छन् । अब मेनपावरका शाखाले पैसा लिएको रसिद अनिवार्य सेवाग्राहीलार्ई दिनुपर्ने छ । जस्ले गर्दा व्यवसायीहरु अप्ठ्यारोमा पर्ने देखिन्छ ।
राज्यले तोकेभन्दा बढि पैसा बुझाएको प्रमाण भेटिए व्यवसायीलाई कारबाही गरिने बिभागले जनाएको छ । कामदारका हितका लागि आर्थिक कारोबार शाखाबाट गर्ने प्रावधान बनाइएको बिभाग श्रोतले बताएको छ ।
बिभागका शाखा अधिकृत ढकालले भने, “सबै प्रकृया शाखाबाटै हुन्छ, आर्थिक कारोबारको अधिकार चाहिँ शाखालाई नदिनु अव्यवहारिक भयो, रोजगारीमा गएका युवाहरु कारणबस फर्किएर आउनुपरे पैसा बुझाएको प्रमाण पनि नहुने भएकाले शाखालाई नै आर्थिक कारोबारको अधिकार दिएको हो ।”
