झापा । स्थानीय तहलाई जग्गाको वर्गीकरण तत्काल गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सुझाव दिएको छ ।
स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगरेका कारण जग्गा बेचबिखन लगायतका कारोबार र हक हस्तान्तरण हुन नसकिरहेका वेला मन्त्रालयले यस्तो सुझाव दिएको हो ।
मन्त्रालयले मालपोत र नापी कार्यालयमार्फत स्थानीय तहलाई जग्गाको वर्गीकरणका लागि प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
भूमि व्यवस्थापनलाई समयमै योजनाबद्ध ढंगबाट अघि बढाउन नसकिएका कारण भौतिक पूर्वाधार अव्यवस्थित हुनका साथै खेतीयोग्य जमिन नष्ट भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
देशका उर्वर भूमिमा अन्न र तरकारीको साटो धमाधम घर बन्न थालेपछि सरकारले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न २०७२ मा भू–उपयोग नीति र २०७६ भू–उपयोग ऐन ल्याएको हो ।
कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण गर्न, खण्डीकरण नियन्त्रण, चाक्लाबन्दी कार्यक्रममार्फत कृषि उत्पादन वृद्धि र खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति, दिगो पूर्वाधार विकास, व्यवस्थित सहरीकरण, सुरक्षित आवास, प्राकृतिक स्रोत सधानको समुचित व्यवस्थापन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण लगायतका उद्देश्य राखेर सरकारले भू–उपयोग नीति, २०७२ जारी गरेको हो ।
सरकारले ती नीति र ऐनका आधारमा २०७९ जेठ २३ गते भूमिसम्बन्धी नियमावली जारी गरी जग्गालाई कृषि, खनिज, औद्योगिक, वनलगायत १० किसिममा वर्गीकरण गरेको छ ।
