- डा. राजु अधिकारी
अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)ले नेपाललाई दिने भनेको सहयोगको बारेमा बहस हुन थालेको यति धेरै भइसक्दा पनि के गर्ने भन्ने बारेमा ठोस निर्णय हुन सकेको छैन । चियापसलहरूदेखि सडक र संसद् भवनसम्म पनि यसको पक्ष र विपक्षमा चर्का बहसहरू भएका छन् ।
सहयोग त्यति ठूलो नभए पनि यसले ल्याएको तरङ्ग निकै ठूलो छ र दिन–प्रतिदिन झन् ठूलो हुँदै छ । नेपालका बुद्धिजीवीहरूले, राजनैतिक दलका नेताहरूले र सामान्य जनताहरूले एमसीसीको विषयमा गरेका बहसहरूमा खर्च गरेको समयको मूल्य निकाल्दा सायद सहयोग रकम ठूलो हिस्सा बराबरकै मूल्य नै यस्तै निश्कर्षहीन बहशमा खर्च भइसक्यो होला ।
सरकार, विपक्षी दल र बुद्धिजीवी सबैको बोली र भूमिका देख्दा भन्न सकिन्छ कि एमसीसीको वास्तविकताको बारेमा धेरैलाई थाहा छैन, र थाहा भएका सीमित व्यक्तिहरू व्यक्तिगत स्वार्थले जेलिएका छन् र आफ्नो स्वार्थ अनुसार यसको पक्ष र विपक्षमा बाँडिएका छन् ।
एमसीसी लागू गर्ने या नगर्ने विषयमा राजनितिक दलका नेताहरू मात्र हैन, बुद्धिजीवीहरू र जनता पनि दुई खेमामा स्पष्ट विभाजित छन् । अधिकांश शीर्ष नेताहरू, पश्चिमा र आधुनिक समाजसँग भिजेका र यसमा नै विश्वको भविष्य देख्ने बुद्धिजीवीहरू र एमसीसीमार्फत प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपमा आर्थिक या अन्य कुनै किसिमका लाभ लिएका र लिन चाहनेहरू यसको पक्षमा देखिएका छन् भने बाँकी रहेका केही नेताहरू, नेपालको परम्परागत मान्यतालाई जगेर्ना गर्नुपर्छ भन्ने बुद्धिजीवीहरू र एमसीसीको बारेमा खासै जानकारी नभएका तर कुनै न कुनै माध्यमबाट एमसीसीको बारेमा सुनेका जनसमुदाय यसको विपक्षमा देखिएको छ ।
सरकार, विपक्षी दल र बुद्धिजीवी सबैको बोली र भूमिका देख्दा भन्न सकिन्छ कि एमसीसीको वास्तविकताको बारेमा धेरैलाई थाहा छैन, र थाहा भएका सीमित व्यक्तिहरू व्यक्तिगत स्वार्थले जेलिएका छन् र आफ्नो स्वार्थ अनुसार यसको पक्ष र विपक्षमा बाँडिएका छन् ।
एमसीसीका समर्थकहरूले एमसीसीलाई नेपालको विद्युत् र सडक विकासको लागि कोशेढुङ्गा नै हुने र यो लागू नगरे नेपालको विकासमा बाधा आउने, विश्वसामु नेपाल विश्वासको सङ्कटमा फस्ने अनि भविष्यमा अन्य देशका सहायताहरू पनि बन्द हुन सक्ने भन्ने त्रास देखाएका छन् ।
अर्कोतिर यसका विरोधीहरू यदि एमसीसी पारित भएमा नेपाल अमेरिकाको गुलाम हुन्छ, अमेरिकी सैनिकहरू नेपाल आएर कब्जा जमाउँछन्, चीनसँग नेपालको सम्बन्ध बिग्रन्छ, नेपाल विदेशीको राजनैतिक खेल मैदान हुन्छ र पछि गएर नेपालको हालत अफगानिस्तान जस्तै हुन्छ भनेर प्रचार गरिरहेका छन् । सामान्य जनताले जसको तर्क सुन्यो त्यही नै सत्य जस्तो लाग्छ ।
सरकारको तर्फबाट आधिकारिक रूपमा एमसीसी अहिलेको स्थिति के हो भन्ने बारेमा प्रष्ट नपारिएकोले यो सम्झौता वास्तवमा के हो, यसका प्रावधानहरू के हुन् र भित्र–भित्र के भइरहेको छ भन्नेमा सबैले आ–आफ्नो बुझाइअनुसार अनुमान लगाउने भन्दा बढी केही गर्न सक्दैनन् ।
त्यसैले एमसीसी खासमा के हो भन्नेमा सीमित व्यक्तिहरू बाहेक अरु सबै अलमलमा पर्ने स्थिति छ । प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसीको बारेमा थाहा नभएकाहरूलाई नबोल्न आग्रह गरेबाट पनि यो कुरा पुष्टि हुन्छ ।
अहिलेको अवस्था हेर्दा एमसीसीको अनुमोदन जति ढिलो हुँदै जान्छ, यो विषयलाई झन् पछि झन् जटिल हुँदै जाने र यसको विपक्षमा बढी भन्दा बढी जनताहरू संगठित हुँदै जाने र विपक्षको आवाजहरू झन् चर्को हुँदै जाने स्थिति देखिन्छ ।
यो सम्झौता सन् २०१७ मा नै हस्ताक्षर भइसकेकोले यसले आफ्नो काम शुरु गरिसकेको छ र यसको नाममा अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइसकेका समाचारहरू पनि आएका छन् । प्रारम्भिक प्रकृयाहरू पूरा भइसकेर पनि अनुमोदनको प्रकृया बीचमै गएर संसदमा अडकिएकोले यो विषय नेपालको लागि घाँटीमा अड्किएको हाड जस्तो निल्न पनि नसक्ने ओकल्न पनि नसक्ने अवस्थामा छ ।
संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्ने कठिन शर्त राखेको यस्तो सम्झौता किन गरियो, तत्कालिन सरकारका प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र यो सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नेहरूलाई थाहा होला । के त्यो सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने बेलामा उनीहरूले यो कुरा मनन गरेनन् ? यो सम्झौता के नेपालको संविधान र कानून हो र संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने ? त्यसैले यो भन्न सकिन्छ कि उनीहरूको अदुरदर्शीता, अपारदर्शीता र उनीहरूको राजनैतिक र आर्थिक स्वार्थको कारणले गर्दा यो परियोजना अहिलेको जटिल अवस्था आइपुगेको हो ।
यदि उनीहरूलाई देश र जनताको चिन्ता हुन्थ्यो भने त्यो बेला उनीहरूले आँखा चिम्लेर त्यो सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने थिएनन् । त्यसैले अहिलेको स्थिति आउनुमा राजनैतिक र कुटनैतिक नेतृत्वको असक्षमता, अकर्मण्यता र व्यक्तिगत स्वार्थ जिम्मेवार छ ।
तर जे होस्, अहिले परिस्थिति जटिलतामा प्रवेश गरिसकेको छ र यसलाई कसरी सुल्झाउने भन्ने कुरा मुख्य हो । पक्ष र विपक्षमा जे–जस्ता तर्कहरू गरिए पनि नेपालमा एमसीसीले राखेका केही शर्तहरूले भने यसको नियतलाई शंकाको घेरामा राखेका छन् । तीमध्ये सबभन्दा विवादित सर्त संसदबाट अनुमोदन गर्न लगाउने शर्त हो ।
यो सहायता कुनै द्विपक्षीय सन्धि हैन जुन संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ । यो त एउटा सामान्य अनुदान सहयोग मात्र हो त्यसैले यति सानो अनुदानलाई संसदबाट अनुमोदन किन गर्नु प¥यो भन्ने प्रश्न नेपालीहरूमा उब्जिनु स्वभाविकै हो । अनि नेपाली जनताको ठूलो हिस्साले विरोध गर्दा गर्दै अमेरिकाले ‘खाए खा नखाए घिच’ जसरी यो अनुदान स्वीकार गर्नको लागि नेपाललाई दबाब दिनुले यसमा आशंका जन्माउने नै भयो ।
सामान्य मानिसले पनि बुझ्ने कुरा आउँछ– कसैले यदि लिन चाहन्न भने जबर्जस्ती दिन खोज्नुमा स्वार्थ लुकेको छ । त्यसैले यसमा पक्कै पनि अमेरिकाको रणनैतिक स्वार्थ लुकेको छ भन्ने शंका हुनु स्वभाविकै पनि हो ।
समस्या समाधानमा तिन विकल्प छन्– जस्ताको तस्तै पास गर्नु या संशोधनसहित पास गर्नु या सहयोग अस्विकार गर्नु । जस्ताको त्यस्तै पास गर्नु अहिलेको परिस्थितिमा असम्भव जस्तै भैसकेको छ । राजनीतिक दलहरू र दलभित्र पनि विभिन्न समूहको विचार एमसीसीको सन्दर्भमा एक छैन, त्यसैले संसदबाट यो सम्झौता जस्ताको तस्तै पास हुने सम्भावना अत्यन्त न्युन छ ।
दोश्रो विकल्प संशोधनसहित पास गर्ने– जुन ठिकै सुनिन्छ । अधिकांश राजनैतिक दलहरू र बुद्धिजीवीहरू यसमा सहमत देखिन्छन् । तर कस्तो संशोधन हुने भन्ने कसैलाई थाहा छैन । परियोजनामा हस्ताक्षर भएको चार वर्ष पछि सरकारले भर्खरै अमेरिकालाई एमसीसी सम्झौता पत्रका बुँदाहरूलाई बुझ्ने भाषामा व्याख्या गर्नको लागि केही प्रश्नहरू पठाएको छ ।
हेर्नु छ, अमेरिकाले ती प्रश्नहरूको उत्तर कस्तो दिन्छ र नेपाल सरकारको लागि ती उत्तर मान्य हुन्छन् कि हुँदैनन् र त्यसपछि सरकारको निर्णय के हुन्छ । यदि अमेरिका सम्झौतापत्र नेपालले चाहेका बुँदाहरू मानेर संशोधन गर्न राजी भयो भने दलका नेताहरूको लागि सर्प पनि मर्ने लठ्ठी पनि नभाँचिने हुन्छ, तर हामीले अहिले देशभित्रको माहोल पनि हेर्नुपर्छ ।
अहिले एमसीसीको बारेमा परिस्थिति यति धेरै नकारात्मक बनिसकेको छ, बुझेर होस् या नबुझेर होस् आम नेपालीहरूको मनस्थिति एमसीसीको विरुद्धमा देखिन थालिसकेको छ र, यो बढ्दो छ । संशोधन गरेर लागू भए पनि यो सम्झौता अधिकांश जनताको लागि अस्वीकार्य हुने स्थिति छ, र अन्तिम विकल्प चाहिँ पुरै अस्वीकार गर्ने । तेश्रो विकल्पको बारेमा कुरा गर्नुभन्दा पहिले यत्रो धेरै चर्चा पाएको अनुदानको आर्थिक पक्षलाई एक पटक हेरौँ ।
पाँच वर्षको अवधिमा दिइने भनेको ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान हेर्दा ठूलो देखिएला तर देखिए जस्तो ठूलो हैन । यो अनुदान नलिए पनि नेपालको विकासमा कुनै ठूलो अन्तर हुने हैन । बेलायतको प्रसिद्ध पत्रिका गार्जियनले जनाएअनुसार विदेशबाट आउने अनुदानको कम्तिमा पनि २० प्रतिशत अनुदान प्राविधिक सल्लाहाकार र अन्य खर्चको नाममा विदेशी विशेषज्ञहरूले विदेशतिरै लान्छन् ।
त्यसैले अनुदानको ५० करोड डलरको ८० प्रतिशत मात्र नेपालले पायो भने त्यसलाई धेरै नै मान्नुपर्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व महासचिव बान कि मुनले एक पटक भनेका थिए– विदेशी सहायताबाट प्राप्त रकमको कम्तिमा पनि ३० प्रतिशत रकम अधिकांश देशहरूमा भ्रष्टाचारमा सकिन्छ । त्यो तथ्यलाई विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका अध्ययनहरूले पनि पुष्टि गरेका छन् ।
त्यो तथ्यलाई आधार मान्दा नेपाल जस्तो भ्रष्ट्राचारले जेलिएको मुलुकमा सहयोग रकमको ३० प्रतिशत भ्रष्ट्राचारमा सकिन्छ । अर्थात् ५० करोड अमेरिकी डलरमा २० प्रतिशत विदेशीहरूले नै परामर्ष या अन्य शुल्कको नाममा फिर्ता लानेछन्, ३० प्रतिशत भ्रष्टाचारमा सकिने छ । त्यसपछि बाँकी रहेको २५ करोड डलर मात्र विकासको लागि उपलब्ध हुन जान्छ ।
त्यसको २० प्रतिशत मात्र प्रशासनिक खर्चमा छुट्याउने हो भने नेपालले देखिने गरी विकास हुने पाउने रकम भनेको २० करोड अमेरिकी डलर मात्र हो र त्यो पनि पाँच वर्षको अवधिमा आउने जम्मा रकम हो । त्यसलाई वार्षिक अनुदानमा भाग लगाउँदा नेपाली जनताले एक वर्षमा पाउने ‘वास्तविक’ अनुदान रकम लगभग चार करोड अमेरिकी डलर मात्र हो जुन नेपालको लागि कुनै ठूलो रकम हैन ।
त्यसैले एमसीसीका पक्षधरहरूले प्रचार गरे जस्तो यो सहयोग नेपालको लागि कुनै ठूलो सहयोग हैन । नेपाल जस्तो भ्रष्ट, कुशासन र व्यथिति भएको देशमा यो सहयोगले प्रत्यक्ष फाइदा हुने भनेको राजधानीमा बसेर नीति–नियम बनाउने ‘विद्वान’हरू, सरकारी उच्च ओहदामा बसेका कर्मचारीहरू, भ्रष्ट राजनीतिज्ञहरू र महँगो तलब लिने देशी–विदेशी परामर्शदाताहरू मात्र हुन् ।
सामान्य नेपाली जनताको जीवनमा यो परियोजनाले कुनै ठूलो अन्तर ल्याउने छैन । यसै पनि देशको विकास कसैको अनुदानबाट हैन, आफ्नै बलबुताबाट हुने कुरा होस औद्योगीकरण र उत्पादनबाट हुने कुरा हो ।
यिनै कारणहरूले गर्दा अधिकांश नेपालीहरू एमसीसीको विरोधी भइसकेका छन् । तर एमसीसी परियोजना सबैजसो शीर्ष नेताहरूको राजनैतिक र आर्थिक भविष्यसँग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएकोले यसलाई पास गराउन लागिपरेका छन् । एमसीसी पास हुँदा अधिकांश नेताहरू र पश्चिमासमर्थक केही बुद्धिजीवीहरू र भ्रष्ट्राचारको बानी परेका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू त खुशी होलान् तर नेपाली जनताको ठूलो तप्का खुशी हुने छैन भन्ने स्पष्ट देखिएको छ ।
सरकारले राष्ट्रिय सहमति जुटाएर मात्रै यसबारे निर्णय लिने भनिसकेको छ तर राष्ट्रिय सहमति नाममा दलभित्र मात्र छलफल गरेर, सन् २०१७ सालमा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्दा जस्तै राजनैतिक र आर्थिक स्वार्थलाई शिर्षस्थानमा राखेर अपारदर्शी र अदुरदर्शी सम्झौता गर्ने हो भने दलहरू प्रति जनताको भरोसा उडिसकेकोले त्यो निर्णय सर्वस्वीकार्य हुने देखिदैन । त्यसैले यदि राजनैतिक दलका नेताहरू, सरकार र एमसीसी पक्षधर बुद्धिजीवीहरूले जनताको आवाज सुन्छन्, जनमतको कदर गर्छन् भने यो सम्झौता विनम्रताका साथ अस्वीकार गर्नु नै नेपालको लागि जाति छ ।
अमेरिकाले पनि नेपाली जनताको भावनाको कदर गर्दै यो निर्णय अवश्य सजिलै स्वीकार्ने छ । विकासमा पर्न सक्ने असरको कुरो गर्दा एउटा वार्षिक चार करोड डलरको सहयोग गुम्दैमा नेपालको विकास अवरुद्ध हुँदैन । घटना र विचार साप्ताहिकबाट
